काठमाडौँ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विगत चार वर्षदेखि रोकिएको जटिल गाँठो फुकिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् सीईओहरूको पारिश्रमिक पुनरवलोकनमा लगाइएको अघोषित 'फ्रिज' हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम तयारी थालेको छ। गभर्नर डा. विश्व पौडेल नेतृत्वको विस्तृत आन्तरिक अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ पारिश्रमिक संरचना आउने निश्चित भएको छ।
यो केवल बैंकरहरूको तलब बढाउने साधारण विषय होइन। नेपालको वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन सुशासन, दक्ष जनशक्ति टिकाउने क्षमता र समग्र बैंकिङ प्रणालीको प्रतिस्पर्धात्मकतासँग गाँसिएको महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हो।
चार वर्षको 'फ्रिज': कसरी सुरु भयो यो अन्योल?
समस्याको जरो आर्थिक वर्ष २०७७ को मौद्रिक नीतिमा जाेडिएकाे छ। त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेको थियो। तर घोषणा भएको अध्ययन वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन सकेन।
यसै क्रममा २०७९ फागुन ३ गते राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै अध्ययन सम्पन्न नहुँदासम्म सीईओको तलब भत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिए। त्यही पत्रले व्यवहारमा 'तलब फ्रिज'को रूप लियो।
यसबीच धेरै सीईओको करार नवीकरण भए पनि तलब पुरानै रह्यो। बैंकका सञ्चालकले राम्रो काम गर्ने आफ्नै सीईओलाई प्रोत्साहन दिन खोज्दा पनि नियामकको बाधा आइपर्यो। यो विचित्र अवस्था चार वर्षसम्म जारी रह्यो। अन्ततः दक्ष जनशक्ति पलायनको जोखिम बढेपछि राष्ट्र बैंकले १५ वर्ष पुरानो मार्गदर्शन परिमार्जन गर्न लागेको हो।
तीन क्लस्टरको नयाँ फर्मुला: सबैलाई एउटै तराजुले नाप्न मिल्दैन
राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिको केन्द्रीय विशेषता भनेको यो एकमुष्ट तलब वृद्धिको सरल सूत्र होइन। बैंकको प्रकृति, आकार र कार्य सम्पादनका आधारमा तीन फरक क्लस्टरमा वर्गीकरण गरेर फरक फरक मापदण्ड लागू गरिनेछ। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा तीन वटा फरक क्लस्टरमा काम गर्नुपर्ने देखाएको छ। गभर्नर पनि यसलाई छिट्टै टुंगाउने पक्षमा हुनुहुन्छ।'
पहिलो क्लस्टरमा पर्छन्- सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। यी बैंकका सीईओको मासिक पारिश्रमिक हाल मात्र तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ छ। यी बैंकको आकार विशाल छ। जिम्मेवारी ठूलो छ, तर पारिश्रमिक निजी बैंकको तुलनामा निकै न्यून छ। नयाँ नीतिले यिनको तलब वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। यद्यपि, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप समन्वय आवश्यक पर्ने अधिकारी बताउँछन्।
दोस्रो क्लस्टरमा राम्रो व्यवसाय गर्ने तर वर्षौंदेखि सीईओको तलब नबढेका निजी बैंकहरू पर्छन्- हिमालयन, सानिमा र माछापुच्छ्रे बैंक यसका उदाहरण हुन्। यस्ता बैंकमा कार्य सम्पादन र व्यवसाय विस्तारका आधारमा तलब बढाउने बाटो खोलिनेछ। तेस्रो क्लस्टरमा भने ती निजी बैंकहरू पर्छन्, जहाँ सीईओको पारिश्रमिक अस्वाभाविक रुपमा उच्च छ, जसले राजनीतिक तहसम्मबाट आलोचना निम्त्याएको छ। यस्ता बैंकमा नियन्त्रणमुखी मापदण्ड लागू हुने सम्भावना छ।
'पे-ग्याप' व्यवस्थापन: माथि र तलको खाडल घटाउने लक्ष्य
नयाँ नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको 'पे-ग्याप क्यापिङ' हो। राष्ट्र बैंकले सीईओको तलबलाई तल्लो तहका कर्मचारीको औषत तलबसँग निश्चित अनुपातमा जोड्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको माथिल्लो तह र तल्लो तहबीचको खाडललाई वैज्ञानिक बनाउनु हो। सीईओ र तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकबीचको अन्तर निश्चित गुणाभन्दा बढी हुन नहुने गरी क्यापिङ गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।' यस व्यवस्थाले संस्थाभित्रको व्यावसायिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
पुरानो मार्गदर्शन: १५ वर्षको जीर्ण ढाँचा
हाल लागू मार्गदर्शन २०६७ मा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा बनेको हो। यसले सीईओको तलबलाई कर्मचारी खर्चको पाँच प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखेको थियो। तर, गत १५ वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र रुपान्तरण भइसकेको छ।
मर्जर तथा प्राप्तिपछि बैंकहरूको संख्या घटे पनि ब्यालेन्ससिट विशाल भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको दबाब बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा १५ वर्ष पुरानो फर्मुलाले वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट भइसकेको छ।
चार वर्षको 'तलब फ्रिज'को सबैभन्दा गम्भीर दुष्परिणाम भनेको दक्ष बैंकरहरूको पलायन हो। नेपालका अनुभवी बैंकर भुटान, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। जहाँ पारिश्रमिक प्रतिस्पर्धात्मक छ र नियामकीय हस्तक्षेप न्यून छ। पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल यस विषयमा स्पष्ट छन्- 'मैले मेरो कार्यकालमा यो क्षेत्रलाई खुला छाडेको थिएँ ताकि विज्ञहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार तलब पाऊन्। नियामकले यसलाई अंकुश लगाउँदा राम्रा मान्छेहरू पलायन हुने डर हुन्छ। जब नियामकले करारको मर्मविपरीत हस्तक्षेप गर्छ, तब प्रोफेसनल बैंकरहरू डिमोटिभेट हुन्छन्।'
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार राम्रो काम गर्ने सिइओलाई बोर्डले प्रोत्साहन दिन नसक्दा बोर्ड र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धमा दरार आउने जोखिम बढेको छ र संस्थाको समग्र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।
राजनीतिक दबाब र व्यावहारिक बाध्यताबीचको सन्तुलन
राष्ट्र बैंकको यो निर्णय दुई परस्पर विरोधी दबाबका बीचमा आउँदै छ। एकातिर केही महिनाअघि शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाटै बैंकका सिइओको उच्च पारिश्रमिकमाथि प्रश्न उठाएका थिए। अर्कातिर व्यावहारिक सत्य के हो भने तलब प्रतिस्पर्धात्मक नभए दक्ष जनशक्ति टिक्दैन र दक्ष जनशक्ति नभए बैंकिङ प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।
यी दुई ध्रुवबीच सन्तुलन खोज्दै राष्ट्र बैंकले कार्य सम्पादनमा आधारित, पारदर्शी र तुलनात्मक पारिश्रमिक ढाँचा ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थामा दक्षिण एसियाली देशका बैंकरहरूको पारिश्रमिकसँग तुलना गर्ने प्रावधान समावेश हुने र सिइओले पाउने प्रत्येक सुविधाको वार्षिक प्रतिवेदनमा पूर्ण खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना छ।
राष्ट्र बैंकका स्रोतका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम रूप लिइसकेको छ र गभर्नर डा. पौडेल यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने पक्षमा छन्। नयाँ व्यवस्थाले सरकारी बैंकका न्यून तलब पाउने सिइओलाई न्याय दिनेछ, राम्रो प्रदर्शन गर्ने निजी बैंकमा वर्षौंदेखि अड्किएको तलबलाई खोलिदिने छ। अस्वाभाविक रूपमा उच्च पारिश्रमिक भएकाहरूमा नियन्त:रण ल्याउनेछ। चार वर्षको प्रतीक्षापछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ पारिश्रमिक युगमा प्रवेश गर्दै छ- प्रश्न अब 'कहिले?' भन्दा 'कस्तो?' भन्नेतर्फ सरिसकेको छ।
-1738653817.jpg)
