काठमाडौं। सन् २०२४ मा विश्व मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको विश्व मानव अधिकार प्रतिवेदनले देखाएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२४ को विश्व मानवअधिकार अवस्था’ नामक प्रतिवेदनले विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक भएको देखाएको हो।
प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण मानव जगतलाई अधिनायकवादी अभ्यास र कर्पोरेट जगतको लालच अन्तघुलित भएको एउटा क्रुर नयाँ युगतर्फ धकेल्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
एम्नेस्टीले १५० देशको मानव अधिकार अवस्थामा अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विश्वव्यापीरूपमा नै मानवअधिकार सङ्कट पैदा हुने जनाएको छ। प्रतिवेदनले विश्वभरी भइरहेको अधिनायकवादी अभ्यासले विमतिप्रति निर्मम दमन भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न, बढ्दो असमानतालाई उल्ट्याउन र कर्पोरेट शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नमा भएको सामूहिक विफलताका कारण विश्वले भावी पुस्तालाई सदाभन्दा झन कठोरतातर्फ धकेलिरहेको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ।
नयाँ प्रविधिलाई पर्याप्त रूपमा नियमन गर्न विफल भएर, निगरानी उपकरणको दुरूपयोग गरेर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रयोगमार्फत विभेद् र असमानताको जरालाई अझ गहिराइमा पुर्याएर सरकारले वर्तमान र भावी पुस्तालाई थप हानी पुर्याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मानव अधिकार खोस्न खोज्ने शक्ति र नाफाखोर लापरवाह राज्यसत्ताको विरूद्ध प्रतिरोध गर्नैपर्ने र विशाल र अवचलित आन्दोलन यस धर्तीका सबै मानिसको अन्तर्निहित मर्यादा र मानव अधिकारप्रतिको साझा विश्वासमा सदासर्वदा एकताबद्ध रहने एम्नेस्टीले जनाएको छ।
एम्नेस्टीले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सिंहावलोकन गर्दा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरताले मानवअधिकारको अवस्थामा योगदान पुर्याएको सबैभन्दा धेरै जोखिममा मानव अधिकार रक्षक र अभियन्ता रहेको देखाएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचित लगाउने, भेला हुने र सङ्घ/सङ्घठनको प्रदर्शनमाथि दमन, जलवायु परिर्वतनले थप विषाक्त वायु प्रदूषणको मारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकी र प्रयन्त नेपालका अध्यक्ष सरिता लामिछानेले संयुक्तरूपमा उक्त प्रतिवेदनको सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरुले नेपालमा पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निर्देशक निराजन थपलियाले प्रस्तुत गरेको उक्त विश्व मानव अधिवकार प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा ३०० पत्रकार मारिएको र त्यसमध्ये प्यालेस्टेनी पत्रकार १०० रहेको उल्लेख छ। “सन् २०२४ मा विश्वभरि नै मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रह्यो”–निर्देशक थपलियाले भने।
