काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने घोषणाले उत्साहित बनेको नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा समितिको संरचनाले भने ठूलो विवाद र बहस खडा गरेको छ। जुन निर्णयलाई ऐतिहासिक भनिँदै थियो, त्यही निर्णय अहिले सबैभन्दा विवादित मुद्दा बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री सुशिला कार्कीको यो साहसिक पहल दशकौँदेखिको राजनीतिक नियुक्ति परम्परा तोड्ने भन्दै सुरुमा व्यापक प्रशंसा पाएको थियो। तर, छनौट समितिको विज्ञका रुपमा क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुको नियुक्तिले उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवाला, पूर्वअधिकारी, पाइलट र सर्वसाधारणलाई समेत स्तब्ध तुल्याएको छ।
दशकौँको राजनीतिक नियुक्ति: एक काली परम्परा
नेपाल वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धक नियुक्ति सधै राजनीतिक सौदाबाजीको केन्द्रविन्दु रहँदै आएको छ। जुन पार्टीले पर्यटन मन्त्रालय पाउँछ, त्यही पार्टीको निकट मानिने व्यक्ति महाप्रबन्धक बन्ने यो दुष्चक्रले निगमलाई निरन्तर संकटमा धकेल्दै आएको छ।
विगतमा निगमले विभिन्न राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका महाप्रबन्धकहरूको नेतृत्वमा करोडौँ रुपैयाँको घाटा व्यहोरेको छ। जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पक्षपात र व्यावसायिक योग्यताभन्दा राजनीतिक बफादारीलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिले निगमलाई पटक-पटक संकटमा पारेको छ।
पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने, विज्ञप्ति जारी गर्ने र राजनीतिक भाषण दिने गरेका लिम्बुलाई 'विज्ञ'का रुपमा छनौट गर्नु नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सारभूत उद्देश्यमाथि सोझै प्रहार होइन र?
एक पूर्वमहाप्रबन्धकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, "निगममा महाप्रबन्धक हुनुको अर्थ योग्यता होइन, तपाईंसँग कुन पार्टीको साथ छ भन्ने हो। म आफैं योग्यताले होइन, राजनीतिक सम्पर्कले त्यो पदमा पुगेको थिएँ। यो सत्य हो।" यही परम्परा तोड्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेपछि उड्डयन क्षेत्रमा आशाको किरण जागेको थियो। तर, विज्ञ छनौटले फेरि त्यही पुरानो खेलमा फर्कने संकेत दिएको छ।
विडम्बना: राजनीतिमुक्तिको नाममा राजनीतिज्ञको नियुक्ति
विडम्बना: सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने अन्तरिम सरकारको मूल प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित रहेको यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीका वरिष्ठ नेता र पूर्व निर्विकल्प पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष क्याप्टेन लिम्बु आफैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो राजनीतिक पहिचान खुलेआम राख्दै आएका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा "राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी, वरिष्ठ नेता" भनी स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने, विज्ञप्ति जारी गर्ने र राजनीतिक भाषण दिने गरेका लिम्बुलाई 'विज्ञ'का रुपमा छनौट गर्नु नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सारभूत उद्देश्यमाथि सोझै प्रहार होइन र?
राजनीतिक पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई 'विज्ञ'का रुपमा छनौट गर्दा कसरी निष्पक्षता कायम हुन्छ? कसरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छनौट हुन सक्छ? यी प्रश्नहरू अहिले सबैको जिब्रोमा छन्।
कालो इतिहास: दुर्घटना, कारबाही र अदालती विवाद
क्याप्टेन लिम्बुको व्यावसायिक विगत विवादहरूले भरिएको छ। २०७६ चैत १५ गते नेपालगञ्जमा भएको वाई-१२ जहाज दुर्घटनाको घटना उनको करियरको सबैभन्दा कालो दाग हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छानबिनले दुर्घटनाको मुख्य कारण मानवीय त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार, क्याप्टेन लिम्बुले उडानका क्रममा मानक सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगरेका थिए। मौसमको अवस्था प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि उडान जारी राख्ने, आवश्यक सावधानी नअपनाउने र सह-पाइलटको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेका थिए।
प्राधिकरणले गरेको कारबाहीअनुसार, क्याप्टेन लिम्बुलाई एक्लै कमाण्डमा उडान गर्न रोक लगाइयो। उनलाई अर्को अनुभवी क्याप्टेनको साथमा मात्र उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय भयो।
सौभाग्यवश, त्यो दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएन। तर, जहाजमा क्षति पुग्यो। यात्रुहरू मृत्युको मुखबाट फर्किए। यदि, थोरै भूल भएको भए, ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो।
प्राधिकरणले गरेको कारबाहीअनुसार, क्याप्टेन लिम्बुलाई एक्लै कमाण्डमा उडान गर्न रोक लगाइयो। उनलाई अर्को अनुभवी क्याप्टेनको साथमा मात्र उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय भयो। यो एक पाइलटको करियरमा सबैभन्दा ठूलो अपमान हो- जसले उनको व्यावसायिक क्षमता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
निगमसँग कानुनी युद्ध: स्वार्थको संघर्ष
प्राधिकरणको कारबाहीपछि निगमले क्याप्टेन लिम्बुसँगको रोजगारी सम्झौता विच्छेद गर्यो। निगमको तर्क सरल थियो- उनीसँगको सम्झौता क्याप्टेनको हैसियतमा थियो। तर, अब उनी एक्लै कमाण्डमा उडान गर्न नसक्ने भएपछि सम्झौताको आधार समाप्त भयो।
तर, क्याप्टेन लिम्बुले यो निर्णय मान्न अस्वीकार गरे। उनले निगमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनको तर्क- प्राधिकरणले कारबाही गरे पनि उनी अझै पाइलट नै हुन्। र सम्झौताअनुसार उनलाई तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पाउने अधिकार छ।
अदालतले क्याप्टेन लिम्बुको पक्षमा फैसला सुनायो। तर, निगमले भने फैसला कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ। निगमको तर्क- उनले कुनै काम नगरेको अवस्थामा कसरी तलब भत्ता दिने? यो सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनेछ।
यो कानुनी विवाद अझै चलिरहेको छ। प्रश्न उठ्छ: जुन संस्थासँग आफै अदालती संघर्षमा रहेका व्यक्ति, जसले निगमविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्। जसका व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ निगमसँग बाझिएको छ- त्यस्तो व्यक्ति त्यही निगमको महाप्रबन्धक छान्ने समितिमा कसरी हुन सक्छन्? यो स्पष्ट रुपमा 'स्वार्थको संघर्ष' हो। कुनै पनि पारदर्शी प्रक्रियामा यस्तो व्यक्तिलाई छनौट समितिमा राख्नु अनैतिक र अलोकतान्त्रिक मानिन्छ।
महाप्रबन्धक हुँदाको कालो अध्याय: निगम संकटमा
क्याप्टेन लिम्बुको विवादित इतिहास यही समाप्त हुँदैन। पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको कार्यकालमा उनी निगमको महाप्रबन्धक थिए। त्यसबेला कार्यकारी अध्यक्षमा सुगतरत्न कंसाकार थिए। यी दुई शीर्ष अधिकारीबीचको व्यक्तिगत र व्यावसायिक विवादले निगमलाई धराशयी बनायो। कार्यालयमा खुल्ला भनाभन, निर्णय प्रक्रियामा गतिरोध, कर्मचारीहरू दुई गुटमा विभाजित, र निगमको व्यवसाय प्रभावित हुन थाल्यो।
मन्त्रिपरिषदबाट हटाइनु- यो कुनै सामान्य घटना होइन। यसले उनको नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता र पेशागत आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
निगमका एक पूर्वअधिकारीले भने, "त्यो समय निगमको इतिहासमै सबैभन्दा कालो अध्याय थियो। दुई शीर्ष नेताहरू आपसमा लडिरहेका थिए। र बीचमा निगम पिल्सिँदै थियो। कर्मचारीहरू भ्रममा थिए- कसको आदेश मान्ने? जहाजको मर्मत, उडान तालिका, कर्मचारी व्यवस्थापन सबै अस्तव्यस्त भयो।"
परिस्थिति यति गम्भीर भयो कि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। मन्त्री विश्वकर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बु दुवैलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषदबाट हटाइनु- यो कुनै सामान्य घटना होइन। यसले उनको नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता र पेशागत आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
राजनीतिक पहिचान: निर्विकल्पदेखि मातृभूमिसम्म
क्याप्टेन लिम्बु केवल विवादित पाइलट वा पूर्वमहाप्रबन्धक मात्र होइनन्- उनी एक सक्रिय राजनीतिज्ञ पनि हुन्। उनी पहिले निर्विकल्प पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष थिए। पछि उनले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीसँग एकीकरण गरे र अहिले त्यसको वरिष्ठ नेताका रुपमा सक्रिय छन्।
उनले पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिने, राजनीतिक भाषण दिने र पार्टीका नीति-निर्माणमा संलग्न रहने गरेका छन्। उनको सामाजिक सञ्जाल खाताहरू राजनीतिक सन्देश र पार्टी गतिविधिले भरिएका छन्। एक लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई पनि राजनीतिमा संलग्न हुने अधिकार छ। तर प्रश्न यो होइन। प्रश्न यो हो- सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने भन्दै गरिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सक्रिय राजनीतिज्ञलाई विज्ञको रुपमा राख्नु उपयुक्त छ कि छैन?
यसले छनौट प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्ने, कुनै विशेष उम्मेदवारलाई फाइदा हुने वा निगममा फेरि राजनीतिक नियुक्ति हुने आशंका बढाउँदैन?
उड्डयन समुदायको आक्रोश
यो नियुक्तिले उड्डयन समुदायमा व्यापक असन्तुष्टि जगाएको छ। पाइलट, इन्जिनियर, उड्डयन अधिकारी र पूर्वमहाप्रबन्धकहरू सबैले यो निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन्। एक वरिष्ठ क्याप्टेनले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, "हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट साँच्चै योग्य महाप्रबन्धक आउने आशा गरेका थियौँ। तर यो छनौट समिति हेर्दा लाग्छ- फेरि पुरानै खेल हो। विवादित र राजनीतिक व्यक्तिलाई विज्ञ बनाएर कसरी निष्पक्ष छनौट हुन्छ?"
निगमका एक पूर्वइन्जिनियरले भने, "क्याप्टेन लिम्बु निगमभित्र विवादित व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्। उनीसँग निगमको मुद्दा छ, उनले महाप्रबन्धक हुँदा निगम संकटमा गएको थियो। उनी अहिले सक्रिय राजनीतिज्ञ हुन्। यस्तो व्यक्तिलाई छनौट समितिमा राख्नु गलत हो।"
जेनजीको सवाल: विश्वसनीयतामाथि आँच
उड्डयन क्षेत्रका जानकार र जेनजी अहिले गम्भीर चिन्तामा छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई निगमलाई राजनीतिक छत्रछायाबाट टाढा राख्न र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आग्रह गरिरहेका थिए। तर, यो नियुक्तिले उनीहरूको आशामा पानी फेरेको छ।
उड्डयन क्षेत्रका एक वरिष्ठ विज्ञले भने, "निगमलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने भनेर हामीले वर्षौंदेखि आग्रह गर्दै आएका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्कीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गर्दा हामी उत्साहित भयौं। तर यो छनौट समिति हेर्दा लाग्छ- फेरि धोका हो।"
विश्वका सफल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धक छनौट कसरी हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास के हो? सिंगापुर एयरलाइन्स, इमिरेट्स, लुफ्थान्सा जस्ता विश्वका सफल एयरलाइन्सहरूमा महाप्रबन्धक छनौट पूर्णतया योग्यता र अनुभवको आधारमा हुन्छ।
अर्का विज्ञले प्रश्न गरे, "यदि यस्तो विवादित र राजनीतिक व्यक्ति विज्ञ हुन सक्छन् भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाको अर्थ नै के हो? यसले के सन्देश दिन्छ? यसले के कस्तो महाप्रबन्धक छनौट गर्छ?"
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लंघन
विश्वका सफल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धक छनौट कसरी हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास के हो? सिंगापुर एयरलाइन्स, इमिरेट्स, लुफ्थान्सा जस्ता विश्वका सफल एयरलाइन्सहरूमा महाप्रबन्धक छनौट पूर्णतया योग्यता र अनुभवको आधारमा हुन्छ। छनौट समितिमा उड्डयन विज्ञ, व्यवसाय विश्लेषक र स्वतन्त्र सल्लाहकार हुन्छन्- राजनीतिज्ञ होइनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डले पनि एयरलाइन्स व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न सिफारिस गर्छ। छनौट प्रक्रियामा 'स्वार्थको संघर्ष' हुनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख छ। नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको यो घटनाले देखाएको छ।
छनौट प्रक्रियामा आशंका: निष्पक्षतामाथि प्रश्न
यसरी विवादको भुमरीमा रहेका व्यक्तिलाई नै महाप्रबन्धक छनौट गर्ने समितिको विज्ञको रुपमा राखेपछि स्वतन्त्र सिफारिस हुनेमा गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवालामा मुख्य चिन्ताको विषय- कतै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पठाउँदा क्याप्टेन लिम्बुले आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिलाई पठाउने होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत अहिले खुलेर उठ्न थालेको छ।
"यो केवल सैद्धान्तिक प्रश्न होइन, यो वास्तविक खतरा हो," एक पूर्वमहाप्रबन्धकले चिन्ता व्यक्त गरे, "राजनीतिक पार्टीको वरिष्ठ नेता छनौट समितिमा हुनु र निष्पक्ष सिफारिस आउनु- यी दुई कुरा एकसाथ हुन सक्दैनन्।"
योग्य प्रतिस्पर्धीहरू हिचकिचाउने सम्भावना
निगमको महाप्रबन्धकको प्रतिस्पर्धामा उच्च क्षमता भएका व्यक्तिहरूले आवेदन दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, छनौट समितिमा रहेका व्यक्ति विवादमा परेको र कारबाही भोगेका देखेपछि ती प्रतिस्पर्धीले कसरी आफ्नो प्रस्तुति दिन्छन् भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको अर्का पूर्व महाप्रबन्धकले बताए।
"जो व्यक्ति आफै विवादित छ, जसले जहाज दुर्घटनामा कारबाही भोगेका छन्, जो निगमसँग मुद्दा लडिरहेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिको अगाडि योग्य उम्मेदवारहरू कसरी आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गर्छन्?" उनले प्रश्न गरे, "यसले वास्तवमै योग्य मानिसहरूलाई आवेदन दिनैबाट निरुत्साहित गर्छ।"
छनौट समितिमा राजनीतिक नेताको उपस्थितिले राजनीतिक एजेन्डा अघि बढ्ने डर उत्पन्न भएको उड्डयन विज्ञहरूले बताएका छन्। "खुल्ला प्रतिस्पर्धाको अर्थ राजनीतिबाट मुक्त छनौट हुनुपर्ने थियो। तर, राजनीतिक पार्टीको वरिष्ठ नेता छनौट समितिमा हुँदा यो कसरी सम्भव छ?" एक विज्ञले प्रश्न गरे।
छनौट समिति बनाउने प्रक्रिया ऐनविपरीत
नेपाल वायुसेवा सञ्चालन ऐन, २०१९ अनुसार महाप्रबन्धक वा कार्यकारी अध्यक्ष छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धामा गर्ने विषय कही पनि उल्लेख गरिएको छैन। ऐनको धारा १० मा महाप्रबन्धकको नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ।
ऐनअनुसार, निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा, छनौट समिति वा विज्ञ नियुक्तिको कुनै प्रावधान छैन।
जनताको अपेक्षा र विश्वास
नेपाली जनता अन्तरिम सरकारबाट धेरै आशा गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक संस्थानमा सुधार, भ्रष्टाचार उन्मूलन र योग्यताको शासन आशा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाको घोषणाले त्यो आशालाई बल दिएको थियो। तर, विज्ञ नियुक्तिले जनताको विश्वासमा ठूलो चोट पुर्याएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। अधिकांश प्रतिक्रिया नकारात्मक छन्। मानिसहरू प्रश्न गर्दै छन्- के अन्तरिम सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्ने छ? एक सामाजिक अभियन्ताले ट्वीटरमा लेखे, "खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा राजनीतिक नियुक्ति- यो नयाँ नेपालको पुरानो खेल हो।"
यो केवल महाप्रबन्धक नियुक्तिको मात्र प्रश्न होइन। यो नेपालको सार्वजनिक संस्थान सुधारको, पारदर्शिताको, र जवाफदेहिताको प्रश्न हो।
नेपाल वायुसेवा निगम अहिले निर्णायक मोडमा छ। यो संस्थान या त वास्तविक सुधारको बाटोमा जान सक्छ या पुरानै संकटमा फस्न सक्छ। निर्णय प्रधानमन्त्री कार्कीको हातमा छ। उनको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको निर्णय निस्सन्देह साहसिक र सराहनीय थियो। तर, छनौट समितिको संरचनाले त्यो निर्णयको सारभूत उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ। पुरानै राजनीतिक नियुक्तिको खेलमा फेरि फर्कने संकेत दिएको छ।
यो केवल महाप्रबन्धक नियुक्तिको मात्र प्रश्न होइन। यो नेपालको सार्वजनिक संस्थान सुधारको, पारदर्शिताको, र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। यो भविष्यको नेपालको प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अझै समय छ। उनले यो विवादित नियुक्ति फिर्ता लिएर साँच्चै योग्यतामा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छिन्।
त्यसो गरेमा उनले इतिहास रच्ने छिन्- नेपालको सार्वजनिक संस्थान सुधारको नायिकाको रूपमा। तर, यदि उनले यो अवसर गुमाइन् भने यो घटना नेपालको सार्वजनिक संस्थान सुधारको असफलताको अर्को उदाहरण बन्ने छ। नेपाली जनताको विश्वास फेरि एकपटक चकनाचुर हुनेछ।
