काठमाडाैं। राष्ट्रिय ढुकुटीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने राहदानी विभाग विगत डेढ महिनादेखि सेवाग्राहीका लागि सास्ती र अनियमितताको अखडा बनेको छ। अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन नसकेर घण्टौँ लाइन बस्ने र जिल्लामा दुई महिना कुर्न बाध्य सर्वसाधारणको सामुन्ने विभागका कर्मचारीहरूले चिनजान र सेटिङको आधारमा 'भिआइपी सेवा' दिएर खुलाआम घुसखोरी गरिरहेको तथ्य क्यापिटल नेपालको स्थलगत रिपोर्टिङले उजागर गरेको छ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सामान्य सेवाग्राहीहरू अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन, राजश्व बुझाउन र फोटो खिच्न नसकेर घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भइरहेका बेला कर्मचारीको 'ग्रिन सिग्नल' र चिनजानका आधारमा नियम मिचेर सेवा दिने र त्यसबापत खुला रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको तथ्य यस रिपोर्टले प्रमाणसहित खुलासा गरेको छ।
चिनजानको सेटिङ र विशेष सेवा
ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत सन्तोष शर्माले काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागको आइटी शाखाका अधिकृत नविन चौलागाईंलाई फोन गरेर आफ्ना साथी चन्द्र प्रसाद भण्डारीको पासपोर्ट बनाइदिन भने। शर्मा र चौलागाईं चिनजानका व्यक्ति भएकाले पासपोर्ट बनाउन सहयोग गर्न सहमति जनाए।
प्याकुरेलले भण्डारीको अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिने कामदेखि अनलाइन भुक्तानी, बायोमेट्रिक्स र फोटो खिच्ने काममा सहयोग गरे।
चौलागाईंले विभागको आइटी सपोर्टका लागि काम गर्ने 'आइटी अफिस न्युरोड'बाट आएका करारका कर्मचारी किरण प्याकुरेललाई भण्डारीको पासपोर्ट बनाउन सहयोग गर्न खटाए। प्याकुरेल विभागमा विगत चार महिनादेखि करारमा आइटी सपोर्टको काम गर्दै आएका थिए। उनले विभागकै कर्मचारी चौलागाईंको निर्देशनमा भण्डारीको पासपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गरे।
नियम मिचेर विशेष सेवा प्रदान
प्याकुरेलले भण्डारीको अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिने कामदेखि अनलाइन भुक्तानी, बायोमेट्रिक्स र फोटो खिच्ने काममा सहयोग गरे। उनीहरू भण्डारीको पासपोर्ट निर्माणको आवश्यक सबै कागजपत्र बोकेर विभागका हरेक कोठामा पुगे।
प्याकुरेलको सहयोगका कारण भण्डारी विभागमा आइपुगेको करिब एक घण्टा बित्न नपाउँदै पासपोर्ट निर्माणको सम्पूर्ण काम सकेर घर प्रस्थान गरे। अहिले उनी विभागले पासपोर्ट छपाएर कहिले बोलाउला भनेर सन्देश कुर्दै बसेका छन्। भण्डारीले सहजै यस्तो सेवा प्राप्त गरेका होइनन्- विभागमा काम गरिदिएबापत कर्मचारीलाई केही हजार रुपैयाँ बुझाएपछि मात्रै यस्तो सेवा पाएका हुन्।
विभागको आइटी शाखाका अधिकृत चौलागाईंले खटाएका प्याकुरेललाई भण्डारीले फोटो खिच्ने कोठाबाट बाहिर निस्किएपछि क्यापिटल नेपालकर्मीकै अगाडि हजार-हजार रुपैयाँ गरेर १५ देखि २० हजारसम्म बुझाए। क्यापिटल नेपालकर्मीले विभागको सिसिटिभी फुटेज लिएर उनीहरूको लेनदेनको भिडियो सार्वजनिक गर्न सफल भए।
सिसिटिभी फुटेजको विश्लेषण
आइतबार दिउँसो २:४५ बजेको फुटेजमा प्याकुरेल र भण्डारी विभागको फोटो खिच्ने कोठाबाट बाहिर निस्कँदै गरेको देख्न सकिन्छ। सेतो धर्के शर्ट र निलो प्यान्ट लगाएका प्याकुरेलले विभागको आइडी कार्ड गलामा झुण्ड्याएका छन्। उनको हातमा भण्डारीले पासपोर्टका लागि भुक्तानी गरेको राजश्वको बैंक भौचर रसिद र अन्य केही कागज पत्र छ। उनको पछिपछि हरियो कलरको ज्याकेट, हरियो प्यान्ट, कालो झोला र हातमा प्लास्टिक क्लियर ब्याग बोकेर भण्डारी सोही ढोकाबाट बाहिर आउँछन्।
त्यसपछि प्राप्त भएको मिति र समयमा विभाग पुगेर आवेदन रुजु गराएर कर्मचारीद्वारा प्राप्त निर्देशनअनुसार राजश्वबापतको शुल्क अनलाइनमार्फत ग्लोबल आइएमई बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ।
यो ढोका विभागको २० नम्बर कोठा अगाडिको हो। २० नम्बर कोठा विभागका निर्देशक गायत्री बहादुर पौडेलको हो। जहाँ विभागले पासपोर्ट आवश्यकता मूल्यांकन गरेर सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्छ।
निर्देशक पौडेलको कोठा सामुन्ने केही समय भण्डारी फोनमा कुरा गर्छन्। त्यसको केही मिनेटमै निलो कलरको ज्याकेट लगाएकी भण्डारीकी श्रीमती हातमा पैसा बोकेर आउँछिन्। उनले भण्डारीलाई दिन्छिन्। भण्डारीले श्रीमतीबाट लिएको पैसाबाट केही हजार रुपैयाँ प्याकुरेललाई दिन्छन्। पैसा लिएर प्याकुरेल विभागको माथिल्लो तलामा जान्छन् र केही क्षणमै आएर भण्डारीलाई विभागका अर्कोतर्फ लिएर जान्छन्।
पासपोर्ट निर्माणको सामान्य प्रक्रिया
विभागमा पासपोर्ट बनाउन सबैभन्दा पहिले तोकेको समय (हरेक दिन साँझ ६ बजे) इ-पासपोर्ट अनलाइन आवेदन (अपोइन्टमेन्ट) लिनु पर्छ। त्यसपछि प्राप्त भएको मिति र समयमा विभाग पुगेर आवेदन रुजु गराएर कर्मचारीद्वारा प्राप्त निर्देशनअनुसार राजश्वबापतको शुल्क अनलाइनमार्फत ग्लोबल आइएमई बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ।
बैंकमा अनलाइन भुक्तानी र नगद भुक्तानी दुवैमार्फत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने (३४ पेज पासपोर्टको १२ हजार रुपैयाँ) जम्मा गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीबाट नगद भुक्तानी भएपछि मात्रै बायोमेट्रिक र फोटो खिच्ने कामको आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राजश्व बुझाएको भौचरसहित ३ र ४ नम्बर कोठामा रुजु गराएपछि मात्रै बायोमेट्रिक र फोटो खिच्न पाइन्छ। विभागको कोठा नम्बर ९ र १० फोटो खिच्ने कोठा हो।
सर्वसाधारणको असह्य सास्ती
आइतबार क्यापिटल नेपालकर्मीहरू राहदानी विभागमा पुग्दा विभागको बायोमेट्रिक र फोटो खिच्ने कोठाअगाडि अस्वाभाविक भिड थियो। सर्वसाधारणले दुई/तीन घण्टासम्म लाइन बस्दा पनि फोटो खिच्ने कोठामा पुग्न धौँधौँ परिरहेको थियो। आइतबार विभागमा सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी भिड विभागको फोटो खिच्ने कोठाअगाडि नै देख्न सकिन्थ्यो।
यसअघि पनि क्यापिटल नेपालले विभागमा २७ हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएर विभागकै कर्मचारीसँग मिलेर केही घण्टामै पासपोर्ट बनाएको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो।
यो भिडका सेवाग्राहीले ९ र १० नम्बर कोठापछाडि भण्डारीले जस्तै विभागका कर्मचारीलाई हाताहात पैसा दिन नसकेपछि लामो लाइनमा बस्नु परेको हो। विभागले तोकेको समयमा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन नसक्ने र सर्वसाधारण बसेको लामो लाइनमा बस्न नसक्नेहरू वा जिल्लाबाट काठमाडौंमा द्रुत गतिमा पासपोर्ट बनाउन आउनेको बाध्यताको फाइदा बिचौलियासँग मिलेर विभागका कर्मचारीले उठाइरहेका छन्।
अघिल्लो घटना र विभागको प्रतिक्रिया
यसअघि पनि क्यापिटल नेपालले विभागमा २७ हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएर विभागकै कर्मचारीसँग मिलेर केही घण्टामै पासपोर्ट बनाएको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो। उक्त रिपोर्टिङ प्रकाशित भएपछि विभागले दुई जना बिचौलियालाई शंकास्पद हरकत गरेको भन्दै कालीमाटी प्रहरी वृत्तमा सोही दिन बुझायो।
तर, ती बिचौलियाको विभागभित्र कुन कर्मचारीसँग सम्बन्ध छ भनेर गोप्य अनुसन्धान गरी कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएन। विभागले सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि आफ्नो गल्ती लुकाउन बिचौलियालाई प्रहरीमा बुझाएर आफू बच्ने बाटो अवलम्बन गरेको स्पष्ट हुन्छ। तर, विभागकै हाकिमको ढोकाअगाडि गैरकानुनी कारोबारबारे बेखबर रहेको बताउँदै पन्छिन खोजिरहेको छ।
महानिर्देशकको प्रतिक्रिया
माथिका सबै घटनाबारे क्यापिटल नेपालले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा अर्यालले सेवाग्राहीलाई विभागका कर्मचारीले चिनजानको आधारमा सहयोग मात्रै गरेको बताए।
महानिर्देशक अर्यालले घटनाबारे प्रश्न गर्दा कर्मचारीले 'चिनजानको आधारमा सहयोग मात्रै गरेको' भन्दै घुसबारे पन्छिन खोज्नुले पनि विभागमा गैरकानुनी कार्य माथिल्लो तहले नजरअन्दाज गर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ।
विशेष सेवाको औचित्य र कानुनी व्यवस्था
विभागले वृद्ध, बालबालिका र अशक्तहरू घण्टौँसम्म लाइन बसेर पासपोर्ट निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि विशेष सेवा सुविधा दिनु आवश्यकताको विषय हो। तर, ललितपुर जिल्लाबाट पासपोर्ट बनाउन आएका चन्द्र प्रसाद भण्डारी कुनै पनि हालतमा अशक्त देखिँदैनन्। उनका लागि विभागले सेवा दिन छुट्टै व्यक्ति खटाउनु आवश्यक देखिँदैन।
विभागको कर्मचारीले सेवाग्राहीको पैसा आफैले विभागको कुनै कुना, झ्याल, ढोका छेउमा लिनु गैरकानुनी हो। विभागको स्पष्टोक्ति र नियमनअनुसार विभागका कर्मचारीले यसरी सेवाग्राहीसँग उनीहरूको व्यक्तिगत कामबाहेक पैसा लिन मिल्दैन। साथै, फोटो खिच्नुअघि नै सेवाग्राहीले बैंकमा राजश्वबापतको पैसा जम्मा गर्नुपर्छ।
अनुसन्धान र कारबाहीको आवश्यकता
तर, भण्डारीले फोटो खिच्ने कोठाबाट बाहिर निस्किएर मात्रै विभागका कर्मचारी चौलागाईंले पठाएका प्याकुरेललाई पैसा दिएका छन्। विभागले सोधपुछमा उनीहरूले नै उक्त पैसा राजश्वबापत जम्मा गर्न लिएको जवाफ दिए।
राज्यले नि:शुल्क वा निश्चित शुल्कमा दिनुपर्ने सेवा लिन नागरिक घुस दिन बाध्य हुनु भनेको उनीहरूको संवैधानिक सेवाको अधिकारको हनन हो।
तर, विभागमा सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएर पासपोर्ट लिने काम मात्रै बाँकी रहँदा सुटुक्क भएको पैसाको लेनदेनबारे विभागबाहेक अन्य सम्बन्धित निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राज्यप्रति नागरिकको अविश्वास र निराशा
राज्यले नि:शुल्क वा निश्चित शुल्कमा दिनुपर्ने सेवा लिन नागरिक घुस दिन बाध्य हुनु भनेको उनीहरूको संवैधानिक सेवाको अधिकारको हनन हो। घण्टौँ लाइन बसेका सर्वसाधारणको सामुन्ने चिनजान र पैसाको बलमा मानिसले सेवा लिँदा राज्य र कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्छ। 'पैसा नदिई काम बन्दैन' भन्ने निराशावादी भावना समाजमा बलियो बन्छ।
घुस दिन सक्ने वा पहुँच भएका व्यक्तिले मिनेटमै काम गराउँछन् भने जिल्लाबाट आएका तल्लो वर्ग वा सामान्य नागरिक साताको दिनसम्म होटलमा बसेर हजारौँ खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले सेवा प्रवाहमा वर्ग विभेद र असमानता सिर्जना गर्छ।
कर्मचारी मनोबल र प्रशासनिक क्षमतामा प्रभाव
इमानदार कर्मचारीहरूले घुसखोरी गर्ने सहकर्मीहरूलाई देख्दा उनीहरूको नैतिकता र काम गर्ने मनोबलमा ह्रास आउँछ। यसले सम्पूर्ण प्रशासनको कार्यक्षमता कमजोर बनाउँछ। तत्काल पासपोर्ट बनाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको भिसा म्याद गुज्रिने, रोजगारीको अवसर गुम्ने र मानसिक दबाब बढ्छ।
सरकारी सेवामा हुने यस्तो अनियमितताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको छविलाई कमजोर बनाउँछ। राहदानी विभागमा भएको घुसखोरी र अनियमितता नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकारको हनन मात्र होइन। यो राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा चोट पुर्याउने गम्भीर विषय हो। यसले सामाजिक असमानता बढाउँछ। प्रशासनिक क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
यस समस्याको दिगो समाधानका लागि केवल तत्कालीन कारबाही मात्र होइन। सम्पूर्ण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गरी भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाहको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
-1765775602.JPG)
