काठमाडौं। २५ वटा ठूला उद्योगमा लाइन काटिएको १३ दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको विषयमा चासो राख्दै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हालाई साक्षी राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समधानका लागि पहिलो चरणमा छलफल भएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाउँदै कात्तिक ४ गतेबाट ठूला उद्योगमा लाइन काटेको छ। लाइन काटेको दुई साता पुग्दासमेत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ऊर्जा मन्त्री घिसिङले कुनै पनि उद्योगीहरुलाई त्यससम्बन्धि कुराकानी गर्न दिएका थिएनन्। तर, चौतर्फी विरोध र आइतबार मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेटमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद तत्कालै समाधान नगरे विकराल रुप लिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उद्योगीसँग संवाद गरी समधान गर्न अनुरोध गरे।
मुख्यमन्त्रीहरूको आग्रहपछि आइतबार ऊर्जामन्त्रीसँग छलफल गरी उद्योगीसँग संवाद गर्न निर्देशन दिइन्। र, उद्योगीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्ने निधो गरिन्। तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङले पीडित उद्योगीहरुलाई नबोलाउने र महासंघको अध्यक्षसँग मात्र छलफल गर्ने ढिपी कसेपछि त्यहीअनुसार प्रधामन्त्रीले सहमति दिइन्।
पीडितमध्येका शारदा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाका अनुसार अध्यक्षलाई जुन म्याण्डेड दिएर सरकारसँग छलफलका लागि पठाइएको मागभन्दा ठिक उल्टो सहमति भएको टिप्पणी भएको छ।
सरकारको तयारीअनुसार महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई छलफलका लागि आउन आग्रह गरियो। अध्यक्ष ढकालले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानका लागि के-के गर्न सकिन्छ? कस्तो विषय सरकारसँग राख्ने भनेर पीडित व्यवसायीहरुसँग छलफल गरे।
पीडितमध्येका शारदा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाका अनुसार अध्यक्षलाई जुन म्याण्डेड दिएर सरकारसँग छलफलका लागि पठाइएको मागभन्दा ठिक उल्टो सहमति भएको टिप्पणी भएको छ। ‘अध्यक्ष ज्यूले गर्नुभएको प्रस्ताव सीधासीधी ऊर्जामन्त्री घिसिङले राखेकै प्रस्तावमा सहमत जनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि, महासंघको विज्ञप्तिमा आएको भाषाअनुसार प्रस्ताव गर्नुभएको हो भने त्यो गलत छ, हामी मान्दैनौँ।’
के थियो उद्योगीले दिएको म्याण्डेड?
उद्योगी शारडाको अनुसार अध्यक्ष ढकाललाई मुख्य गरी दुई वटा बुँदामा सहमति खोज्न आग्रह गरिएको थियो। पहिलो- सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित लाल आयोगले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको प्रमाणको आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने र प्रमाण दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
ऊर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेको अवस्थामा बक्यौता विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन गरेको थियो।
दोस्रो- यसअघि प्राधिकरणमा पुनरावलोकनका लागि पाँच प्रतिशत बैक ग्यारेन्टी बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने उल्लेख थियो। पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा बैंक ग्यारेन्टीसमेत दिइसकेको अवस्थामा पुनः पहिलो किस्ता तिरेर पुनरावलोकनमा जान सकिने भन्ने विषयमा सहमति जनाउनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उद्योगीहरुको ठहर छ। ‘किस्ता बुझाउनु भन्नु नै गल्ती स्वीकार्नु भन्न खोजिएको हो,’ एक उद्योगीले भने, ‘हामीले प्रमाण मागिरहेका छौँ, प्रमाणविना कसरी किस्ता तिर्न सक्छौँ।’
अध्यक्ष ढकाललाई भेट्न पुगे उद्योगी
आफूले दिएको म्याण्डेडविपरीत सरकारसँग सम्झौता गरेको भन्दै असन्तुष्ट उद्योगीहरु अहिले महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई भेट्न पुगेका छन्।
‘हाम्रा धेरै साथीहरु अहिले अध्यक्ष ज्यूलाई भेट्न पुग्नु भएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘हल्ला र वास्तविकता के हो भन्ने त्यसपछि थाहा हुन्छ, अहिले भएको सहमतिको प्रस्ताव हामी स्वीकार गर्दैनौँ।’
किन दिँदैन प्राधिकरणले प्रमाण?
ऊर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेको अवस्थामा बक्यौता विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले उद्योगीहरूलाई टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर मात्र बक्यौता उठाउन स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो।
त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको प्रमाण उद्योगीहरूलाई दिएर मात्र बक्यौता उठाउन पटक-पटक निर्देशन दिएका थिए। तर, कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहेका कुलमानले प्रमाण नदिई उल्टै पटक-पटक उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए।
अहिले ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका उद्योगहरूमा फेरि लाइन काटेका छन्। प्राधिकरण आफै प्रमाण दिन असफल भएको छ। तर, उद्योगीहरूलाई गैरजिम्मेवारी लान्छाना लगाउँदै सामाजिक अपमान गराइएको छ।
-1754378614.jpeg)
-1758615207.png)
