काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकरात्मक रुपमा लिएको छ। बजेटअघि सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएको अधिकांश मागहरूलाई पूरा गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएसँगै ठूला संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सकरात्मक रुपमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
निजी क्षेत्रको मागको सम्बोधनलाई यति धेरै प्राथमिकता दिइएको र खुल्ला रुपमा सरकारको धारणा राखिएको सम्भवत २०४८ सालपछि पहिलो पटक भएको प्रतिक्रियासमेत निजी क्षेत्रले दिएको छ। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा ०४८ सालपछि पहिलो पटक खुल्ला रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको कार्यक्रम आएको बताए।
सरकारले २०४८ सालपछि रुग्न अवस्थामा रहेका उद्योग एवम् सार्वजनिक संस्थानहरु निजी क्षेत्रलाइ सञ्चालनको लागि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव बोल्ड स्टेपको हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले रुग्न उद्योग र सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाकि रहेको बताउँदै यदी निजी क्षेत्रमैत्री नै निर्णय भए त्यो निर्णय सरकारको ०४८ सालपछिको बोल्ड स्टेप हुने बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा ०४८ सालपछि निजी क्षेत्रप्रति गम्भिर भएको आभास भएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले भनिएका विषय बजेट आउने र कार्यन्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाएर अघि बढे साच्चै उपलब्धिमूलक हुन्छ।’
रुग्न उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई दिने र प्रशारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी स्वागत योग्य रहेको उनले बताए।
सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममध्ये रोजगार दशकको ठाउँमा औद्योगिक दशकको रुपमा घोषणा गरे अझै राम्रो हुने उनले बताए। रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र रहेकाले १० वर्षभित्रमा धेरै उद्योग स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण बनाए रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
रुग्न उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई दिने र प्रशारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी स्वागत योग्य रहेको उनले बताए।
आवास कम्पनी खोल्ने सरकारको घोषणामा भने विरोध जनाउँदै सरकारले व्यापार गर्ने नभई आवश्यक नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा लागे धेरै राम्रो हुने प्रतिक्रिया उनले दिए।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको घोषणा गरिएका विषयलाई कार्यन्वयन गर्न चुक्नु रहेकाले नीति र ऐनमा आएको विषयहरुलाई नियमावलीमा फरक नबनाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गरी विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आयोगको सुझावअनुसार अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बजेटमा आएर कार्यन्वयनमा लैजान सके आर्थिक क्रान्तिको जग सुरु हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकांश विषय निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको आएको बताए। सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आयोगको सुझावअनुसार अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बजेटमा आएर कार्यन्वयनमा लैजान सके आर्थिक क्रान्तिको जग सुरु हुने उनको भनाइ छ।
घाटामा र बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र वैदेशिक ऋण प्रतिफल दिने परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउनु निकै सकरात्मक रहेको बताउँदै यसलाई कार्यन्वयनमा लगेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बजेटको कार्यदिशाअनुसारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भएका विषयलाई कार्यन्वयनमा लैजान सके फलदायी हुने बताए। सरकारले अघि सारेका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि बजेटमा कस्ता विषय आउँछन् भन्ने मुख्य विषय रहेको उनको भनाइ छ।
'बोलेका कुराहरु सबै बजेटमा आउने र कार्यान्वयन पनि तत्कालै हुने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो आएको छ,' वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले भने, 'निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ, निराश हुने काम नगरोस्।’
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो भएको बताए। ‘कार्यक्रम सबै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘अब बजेटमा कस्ता कुरा आउँछ? र कार्यन्वयन कसरी हुन्छ? भन्ने हेर्न बाँकी छ, कार्यन्वयनमा सबै जाने हो भने निकै राम्रो छ, हामी साथ दिन तयार छौँ।’
अहिलेसम्म सरकारले प्रतिबद्धता मात्र जनाउने र कार्यन्वयन नहुने गरेको धेरै रहेकाले विश्वास जित्नका लागि कार्यन्वयन गरेर देखाउन ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
