काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकासले ‘कम्प्लाइन्स’ पालनामा चरम लापरवाही गरेको छ। बैंकको उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा रहेका करिब दर्जन व्यक्तिको खाता रोक्का नगरेको हो।
बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीले आंशिक रोक्का रहेको खाता फुकुवा, निश्चित रोक्का रहेको खाता फुकुवा वा सम्पूर्ण रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न अनुरोध गरेबमोजिम रोक्का रहेका खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिनेछ।
इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सम्पूर्ण खाता रोक्का, निश्चित खाता रोक्का, आंशिक खाता रोक्का एवम् खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबमोजिम अविलम्ब खाता रोक्का वा फुकुवा गरी खाता रोक्का वा फुकुवा भएको जानकारी तत्काल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई गराउनुपर्ने छ।
तर, बैंकले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदा पनि कृषि विकास बैंकको उच्च व्यवस्थापनले दिइएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै तोकिएको व्यक्तिहरुको खाता रोक्का नगरेको हो। खाता रोक्का तथा फुकुवाको लागि सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा पत्रचार गर्छ। उक्त पत्रअनुसार विभागले खाता रोक्का गर्नुपर्ने बैंकमा व्यक्तिको नाम र खाता नम्बर तथा आवश्यक विवरण उल्लेख गरेर पत्र पठाउँछ। उक्त पत्र पप्त भएको एक कार्यदिन भित्रै बैंकले खाता रोक्का गर्नु पर्ने नियामकीय पवधान छ।
चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकमा स्थलगत सुपरीवेक्षण टोली गएर त्यसको रिपोर्ट राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ।
तर, चालु वर्ष लागेयता राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकबाट कृषि विकास बैंकमा रहेको ७/८ जना व्यक्तिको खाता रोक्का गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्न अटेरी गरेको छ। बैंकले गरेको अटरी राष्ट्र बैंकबाट गएको स्थलगत निरिक्षण टोलीले पत्ता लगाएको हो।
चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकमा स्थलगत सुपरीवेक्षण टोली गएर त्यसको रिपोर्ट राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ। स्थलगत निरीक्षणको रिपोर्टमा बैंकले निर्देशन बमोजिम खाता रोक्का नगरेको विषय औँल्याइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताउँछ।
‘राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गर्न दिएको निर्देशन लिएको थियो। तर, कृषि विकास बैंकले समयमै नगरेको हुँदा उसलाई तपाईलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘कालोसूचीमा गएको व्यक्तिहरुको खाता रोक्का गर्न बैंकले अटेरी गरेको हो। बैंकले ७/८ जना व्यक्तिको खाता रोक्का नगरेको रहेछ। चालु वर्षको स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको छ।’
उक्त स्थलगत निरीक्षणको रिपोर्टले औँल्याएका विषयमा बैंकले चित्त बुझ्दो जवाफ पेश नगरे सुपरीवेक्षण विभागले गर्ने कामरवाहीको सूचीमा बैंक आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो वा दोस्रो त्रैमासमा पर्ने छ।
विभागबाट भएको नियमित स्थलगत निरीक्षणको रिपोर्ट विभाग, उच्च व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिमा छलफल भएर आएको प्रष्टीकरणमा थप छलफल हुँदा कारवाहीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन समय लाग्ने गरेको छ।
बैंकले कर्जा नतिरे वा चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको नभएर अन्य प्रयोजनमा कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको खाता रोक्का नगरेको हो।
निरीक्षणको क्रममा टोलीले राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेर पठाएको व्यक्तिहरुको खाता रोक्का नगरेको भेटिएको र उक्त विषयमा बैंकले चित्त बुझ्दो जवाफ पेश नगरे आर्थिक जरिवाना, सञ्चालक र सिईओलाई सचेत तथा कारवाही हुन्छ।
खाता रोक्का नभएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकलाई बाफियाले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सिईओ सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले खाता रोक्का गाराउन नसक्ने नियामकलाई ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकले कर्जा नतिरे वा चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको नभएर अन्य प्रयोजनमा कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको खाता रोक्का नगरेको हो। कर्जा सुचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको व्यक्तिलाई कर्जा दिनु पर्दा वा खाता खोल्नु पर्दा कर्जा सूचना केन्द्रबाटै सूचना लिन मिल्छ।
कालोसूचीमा राख्ने अन्य व्यवस्था
–नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूची गर्ने।
–ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा।
–कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा।
–कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारवाही चलाउँदाको अवस्था,
–इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा, तर, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले इ.प्रा. निर्देशन नं. २ बुँदा नं. १२ को उपबुँदा- रु. २ लाख भन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्ने छन्।
– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था बमोजिम यस बैंकले दिएको निर्देशनको पालना नगरी नगद जरिवानाको कारवाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिवाना भुक्तानी नभएमा।
– चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा कालोसूची गर्न मिल्छ।
यसरी कालोसूची भएको व्यक्तिलाई अन्य बैंकहरुले समेत आफ्नोमा खाता भए रोक्का गर्ने र ऋणी भए किस्ता भुक्तानी गर्न मिल्नेमात्रै व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।
