काठमाडाै। जेन-जी आन्दोलनको उर्जापछि गठित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका रामेश्वर खनाल नेपाली अर्थतन्त्रका एक सुपरिचित व्यक्तित्व हुन्। २०७६ चैतसम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहेका खनाल आफ्नो गहिरो विषयगत ज्ञान, बलियो निर्णय क्षमता र दुरदर्शी सोचका कारण सधैं चर्चामा रहन्थे।
खनालको करियर यात्रा निकै प्रभावशाली छ। उनले २०३७ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए र आफ्नो योग्यता र मेहनतका बलमा २०६३ सालमा अर्थसचिवको महत्वपूर्ण पदमा पुगेका थिए। अर्थ प्रशासनमा उनको अनुभव अत्यन्त व्यापक छ। उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रामशरण महत र बाबुराम भट्टराईका कार्यकालमा सचिवको हैसियतमा काम गर्दै विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। त्यसैगरी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको अवधिमा उनले आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा खनाल २०१३ सालमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। उनले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट प्रभावित भएकाले पार्टी प्रवेश गरेको बताएका थिए। तर उनको पहिचान राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा भन्दा पनि एक योग्य प्रशासक र नीति विशेषज्ञको रूपमा बढी स्थापित भएको छ।
खनालको सार्वजनिक छवि अत्यन्त उजागर र सम्मानजनक छ। उनका बारेमा विभिन्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दिएका टिप्पणीहरूले उनको व्यक्तित्वको चित्रण स्पष्ट पार्छ। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार "उनी आर्थिक रूपले इमान्दार र आफ्नो विषयवस्तुका जानकार हुन्"। यस्तै रामशरण महतले उनका बारेमा भन्थे "खनाल इमान्दार र व्यावसायिक क्षमता भएका कर्मचारी हुन्। उनको रिक्तता अर्थ मन्त्रालयमा कसैले पूरा गर्न सक्नेजस्तो लाग्दैन। उनी कुनै पनि विवादमा आएका छैनन्।"
खनालको व्यक्तित्वको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष उनको सिद्धान्तवादी चरित्र हो। यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग नक्कली भ्याट बिल छानबिन, पूरक बजेट र कर्मचारी सरुवाका विषयमा मतभेद भएपछि उनले अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यस घटनाले स्पष्ट पार्छ उनले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा कुनै सम्झौता गर्दैनन्, चाहे त्यसको मूल्य जतिसुकै तिर्नु परोस्। उनले अनावश्यक दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए।
आजको मितिमा सरकारलाई आर्थिक नीतिको सुझाव आवश्यक पर्दा पहिलो खोजिने नाम हो रामेश्वर खनाल। नीति तथा निर्णयमाथि स्पष्ट र तथ्यआधारित टिप्पणी गर्ने उनी हालका चर्चित अर्थशास्त्रीमात्र होइनन्, 'पोलिसी थिंक ट्यांक'का रूपमा नै स्थापित भइसकेका छन्। लामो समयको प्रशासनिक अनुभव र निरन्तर अध्ययन-अनुसन्धानमा जोडिएका खनालको विश्लेषणलाई सरकारदेखि अन्तरसरकारी र बहुपक्षीय निकायहरूले समेत आधार मानेर अघि बढ्ने गरेका छन्।
सचिवबाट राजीनामा दिएपछि खनाल नेपाली अर्थतन्त्रकै विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानमा सक्रिय रहे। उनको यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई महत्व दिँदै निवर्तमान सरकारले उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यो। यस आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको पूर्ण रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ। विस्तृत प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका समस्याहरूको गहिरो विश्लेषणदेखि समाधानका ठोस उपायहरूसम्म समेटिएका छन्।
खनालको नेतृत्वमा तयार भएको आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटका क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट रूपमा चित्रित गरेको छ। माग पक्षको गम्भीर कमजोरी नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हो। लगानीमा आएको उल्लेखनीय कमीले अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई ठप्प बनाएको छ। यसैगरी सहकारीमा लाखौं मानिसको बचत फसेको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढ्न सकेको छैन। घरजग्गा बजारमा देखिएको खुम्चावले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुर्याएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट निकाल्न खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले तीनवटा मुख्य चरणमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पहिलो प्राथमिकता सरकारी दायित्व पूरा गर्नु हो। विशेषगरी निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र मुआब्जा वितरणमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ। यसले तत्काल बजारमा नगदी प्रवाह बढाउनेछ।
सहकारी समस्या समाधान गर्नु अर्को जरुरी काम हो। सरकारी ग्यारेन्टीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएर समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्छ। यसका साथै बहुवर्षीय ठेक्काका दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ।
मध्यमकालीन सुधारको ढाँचामा संस्थागत सुधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मन्त्रालयबाट अलग गरेर 'होल्डिंग कम्पनी' ढाँचामा लैजानुपर्छ। परिणाम आधारित व्यवस्थापन प्रणाली ल्याउनुपर्छ र सरकारी कामकाजमा निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउने र आगामी पाँच वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउने नीति अपनाउनुपर्छ। त्यसपछि महँगीको आधारमा मात्र बढाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा कानुनी सुधारको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्नुपर्छ, अर्को दर्जनभन्दा बढी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ र केही नयाँ कानुनहरू जारी गर्नुपर्छ। लगानी वातावरण सुधारको दिशामा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ र नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मोर्चामा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुगमीकरणमा जोड दिनुपर्छ।
खनालको अर्थमन्त्री बन्नुले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि धेरै आशाजनक संकेतहरू छन्। उनको अर्थ प्रशासनका करिब सबै क्षेत्रमा काम गरेको व्यापक अनुभव र आन्तरिक उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गरेको गहिरो अध्ययन अनुसन्धानले उनलाई यस जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त बनाएको छ। उनको स्वच्छ छवि र विषयगत विज्ञताले प्रशासनिक क्षेत्रमा उनको विश्वसनीयता स्थापित गरेको छ। नीति तथा निर्णयमाथि स्पष्ट र तथ्यआधारित टिप्पणी गर्ने उनको क्षमताले सरकारी नीति निर्माणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनले आयोगको प्रतिवेदनमार्फत आर्थिक सुधारका लागि पहिले नै विस्तृत खाका तयार गरिसकेका छन्। यसले उनको कार्यकालमा दिशाहीनताको समस्या हुने सम्भावना कम बनाएको छ। तर खनालका लागि चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। अन्तरिम सरकारको सीमिततामा संरचनागत सुधार गर्न निकै कठिनाई हुन्छ। छोटो अवधिको सरकारमा दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तन ल्याउन सकिन्न। राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत निरन्तरतामा बाधा पुर्याउने सम्भावना छ। जनताको उच्च अपेक्षा र तत्काल परिणामको दबाबले उनका लागि काम गर्न कठिनाई सिर्जना गर्न सक्छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपालमा नीति निर्माण र आर्थिक सुधारका भरपर्दो स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। उनको अर्थमन्त्री बन्नुले नेपालको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा नयाँ आशाको किरण जगाएको छ। उनको लामो अनुभव, निष्पक्ष दृष्टिकोण र सिद्धान्तवादी चरित्रले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउने अपेक्षा बलियो बनाएको छ।
अन्तरिम सरकारको प्राकृतिक सीमितताका बावजुद खनालले कत्तिको ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा समयले मात्र बताउनेछ। तर तत्काल गर्न सकिने कामहरूमा सरकारी बक्यौता भुक्तानी, सहकारी समस्या समाधान र पुँजीगत खर्च वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि उनले आफ्नै आयोगका सुझावहरूलाई व्यावहारिक रूप दिन सफल भए भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक मोड आउन सक्छ।
खनालको नियुक्ति नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निश्चय नै आशाजनक संकेत हो। उनको गहिरो अनुभव, अटल इमानदारिता र व्यापक विषयगत ज्ञानले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना बलियो बनाएको छ। अब आवश्यकता उनका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तरताको छ।
