काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेबीच मन बाझेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसकै कोटाकै गभर्नर नियुक्ति हुने दाबी गरेका छन्।
आज बिहान सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीले गभर्नर नियुक्ति किन नगरिएको भनेर देउवालाई प्रश्न गरेका थिए।
कांग्रेस पदाधिकारीको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले गभर्नर सत्ता साझेदार एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमतिमा कांग्रेस काेटाबाटै चाँडै नियुक्त हुने बताएका हुन्।
‘बैठकमा गभर्नरको विषय निकै ढिला भएकामा पदाधिकारीबाट चासो प्रकट भयो। चाँडै टुंगो लाग्छ। व्यावसायिक व्यक्तिको हातमा जानुपर्यो भनेका छौं। त्यसको चाँडो निर्णय हुन्छ। सहमतिबाट निर्णय हुन्छ’, सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता महतले भने, ‘सभापतिले यो चाँडै टुंगिन्छ। प्रोफेसनल, व्यावसायिक व्यक्तिको हातमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जानुपर्दछ। एउटा सहमतिबाट निर्णय हुन्छ भन्नुभएको छ।’
राष्ट्र बैंक ऐनमा बहालवाला गभर्नर बिदा हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सत्ता साझेदार दलबीच कुरा नमिल्दा कामुको भरमा चलिरहेको छ। एक महिना बढी समयदेखि राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर डा. नीलम तिमल्सिना ढुंगानाले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको ‘फेबर’मा ढुंगाना रहेकाले कांग्रेसले गभर्नर नपाउने भन्ने समाचार असत्य भएको पदाधिकारीसमक्ष बताएको बैठकमा सहभागी पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
बूढानीलकण्ठ बैठकमा सभापति देउवाले अर्थतन्त्र जाने/बुझेका तथा राष्ट्र बैंककै क्याडर सुदूरपश्चिमेली डा. गुणाकर भट्टलाई प्रोफेसनल र व्यावसायिक व्यक्तिको संकेत गरेका हुन सक्छन्।
आतंकवादविरुद्ध उभिने निर्णय
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आतंकवादविरुद्धमा उभिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
‘हामी सधैं आतंकवादको विपक्षमा उभिन्छौं। हाम्रो बैठकबाट पनि त्यही साझा धारणा निर्माण भएको छ।
आतंकवाद विश्वकै साझा मुद्दा भएकाले त्यसविरुद्ध उभिनु सबैको कर्तव्य हो। भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले युद्धको परिस्थिति नल्याओस् भन्ने पक्षमा छौं।’
प्रवक्ता महतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको संरचना निर्माणलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए।
‘टीआरसी कमिसन टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था छ। कानुन टुंगो लगायौं तर अझै पनि संरचना नबन्नाले काम अगाडि बढेको छैन। यसलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपछ भन्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ। सबै दलसँग छलफल गरी निष्पक्ष ढंगबाट सत्य निरुपण र मेलमिलापको टुगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं,’ उनले भने।
रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको उनले बताए।
-1746796841.jpg)
