काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको अधिक तरलताको मारमा बिमा कम्पनीहरू परेका छन्। कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप लिन अस्वीकार गर्दा संकलित प्रिमियमको ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न बिमा कम्पनी सकसमा छन्। आम्दानीको मुख्य स्रोत बैंक निक्षेपमा केन्द्रित बिमा क्षेत्रका लागि यो दोहोरो संकट बनेको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले जारी गरेको 'लगानी निर्देशन, २०८२' अनुसार बिमा कम्पनीले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन्। तर, बिमा कम्पनीको अधिकांश रकम राष्ट्र बैंकको इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंकको मुद्दती निक्षेपमा हुने गरेको छ।
प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीले क वर्गको बैंकमा कुल लगानीको न्यूनतम ३० प्रतिशत, ख वर्गमा बढीमा १० प्रतिशत र ग वर्गमा बढीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछन्। प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रमा लगानीको अधिकतम सीमा तोकेको भए पनि क वर्गको वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दतिमा लगानी गर्ने अधिकतम सीमा भने निर्धारण गरेको छैन।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको असारसम्म जीवन बिमा कम्पनीको कुल लगानी सात खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये क, ख र ग वर्गका बैंकको मुद्दतीमा मात्रै पाँच खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ।
प्राप्त तथ्यांकले बिमा कम्पनीहरूको ८० प्रतिशत आम्दानी बैंकहरूको मुद्दतीमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने ब्याजमा निर्भर रहेको देखाउँछ।
साथै, निर्जीवन बिमा कम्पनीले कुल ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए, जसमा बैंकको मुद्दतीमा ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानी थियो। चालू वर्षको पछिल्लो तथ्यांक प्राधिकरणले अद्यावधिक गरेको छैन।
प्राप्त तथ्यांकले बिमा कम्पनीको ८० प्रतिशत आम्दानी बैंकहरूको मुद्दतीमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने ब्याजमा निर्भर रहेको देखाउँछ। बिमा कम्पनीहरूले जोखिमको बिमा गरेको हुँदा रकम कुन अवस्थामा चाहिन्छ भन्ने यकिन नभएका कारण बैंकरूको मुद्दती निक्षेपलाई नै मुख्य स्रोत बनाएको बिमा जानकार बताउँछन्। तर, पछिल्लो समय बैंकहरूले मुद्दतीमा दिने ब्याजदर घटेर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ भने अधिकांश बैंकले नयाँ संस्थागत निक्षेप लिइरहेका छैनन्।
यसले गर्दा बिमा कम्पनीलाई फन्ड व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको जीवन बिमक संघका उपाध्यक्ष प्रकाशविक्रम खत्री बताउँछन्। 'अहिले बैंकमा तरलता बढी छ, ब्याजदर कम छ। पुरानो एफडी नवीकरण गर्न पनि समस्या छ र नयाँ संस्थागत निक्षेप राख्न बैंकहरू अनिच्छुक छन्,' संघका उपाध्यक्ष खत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'नयाँ पोलिसी जारी गर्ने बित्तिकै फन्ड प्राप्त भइहाल्छ, त्यो लगेर कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुराको समस्या भइरहेको छ।'
बैंकहरूले नयाँ मुद्दतीमा लगानी नलिँदा बिमा कम्पनीले नयाँ पोलिसी जारी गर्दा आउने फन्ड व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको हो। प्राप्त फन्डको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कम्पनीको खर्च बढ्ने चिन्ता खत्रीले व्यक्त गरे।
बैंकको मुद्दतीमै लगानी भर पर्दा ब्याजदरको उतारचढाव र प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याज नआउने खातामा पैसा राख्न बाध्य हुनुपर्दा आम्दानीमा संकुचन आएपछि बिमा कम्पनी परम्परागत निक्षेपमाथिको निर्भरता हटाउँदै लगानी विकेन्द्रीकरण गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ हो।
नयाँ पोलिसी जारी गर्दा आउने फन्ड व्यवस्थापन गर्न नसक्ने चिन्ताले गर्दा कम्पनीले व्यवसाय विस्तारमा संकोच मान्न थालेका छन्। फन्ड होल्ड गर्नुपर्ने अवस्थाले कम्पनीको संचालन खर्च बढ्ने र मुनाफा कम हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता र कर्जाको मागमा आएको संकुचनको सीधा असर बिमा कम्पनीको आम्दानी र लगानी व्यवस्थापनमा परेको उनले बताए।
चालू वर्षको कार्तिक २३ गतेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा साढे ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता मौज्दात छ। उक्त अवधिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन विधिमार्फत अधिकतम २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा साढे नौ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट उठाइसकेको छ।
बैंकहरूले आफ्नो खर्च व्यवस्थापनका लागि ठूलो निक्षेप लिइरहेका छैनन्। बैंकहरूको खर्च व्यवस्थापन लाग्दा बैंकहरूको मुद्दतीमै आश्रित बिमा कम्पनीको आम्दानी भने खस्किँदै गएको निर्जीवन बिमक संघ उपाध्यक्ष अशोक खड्का बताउँछन्।
'अत्यधिक तरलताले गर्दा बैंकहरूले पैसा लिन मानिरहेका छैनन्। लगानीको बाटो बन्द हुँदा फन्ड होल्ड गर्नुपर्ने स्थिति छ, बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा नराखी चालू खातामा रकम राख्न अनुरोध गर्छन्,' संघ उपाध्यक्ष खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'चालू खातामा ब्याज आउँदैन, जसले बिमा कम्पनीको आम्दानी सिधै शून्य बनाउँछ। बैंकको एफडीमा बिमा कम्पनीहरूको ८० प्रतिशत पैसा छ, एफडीमा पैसा नलिने र करेन्ट एकाउन्टमा राख्ने भए बिमा कम्पनीको आम्दानी नै खत्म हुन्छ, यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई तिर्ने कर र बिमित तथा लगानीकर्तालाई दिइने बोनसमा पर्छ।'
बैंकहरूले ब्याज दिनुपर्ने खातामा नभएर ब्याज नै दिनुनपर्ने खातामा केही समय बिमा कम्पनीलाई पैसा राख्न भनेसँगै घटेको मुद्दतीको ब्याजदरसँगै शून्य ब्याज हुने खातामा पैसा राख्नुपर्ने दोहोरो मारमा कम्पनी परेको उनको गुनासो छ।
यस्तै, जीवन बिमक संघ नेपालका सचिव नारायण बाबु लोहनी पनि फन्ड व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवसाय विस्तार गरी पैसा संकलनमा समस्या भएको बताउँछन्।
'अहिले बैंकहरूले पनि पैसा लिन छोड्ने अवस्था छ। बैंकले बिडमा आउनु पनि थिएन, उहाँलाई पैसा चाहिएको छैन। नेगोसिएसनबाट पनि छैन, बिड पनि छैन। वैकल्पिक लगानीको प्रयास भइरहेको छ तर धेरै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' लोहनीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'एकाध महिनाको कलेक्सन होल्ड हुने स्टेज आइराख्छ। फन्ड सिधै बैंकमा एफडी गर्न नपाएपछि पोलिसी जारी गर्न रोक्ने अवस्था नआओस्।'
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता र कर्जाको मागमा आएको संकुचनको सीधा असर बिमा कम्पनीको आम्दानी र लगानी व्यवस्थापनमा परेको उनले बताए। लामो समयदेखि आफ्नो लगानीको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रीकृत गर्दै आएका बिमा कम्पनी अहिले बैंकहरूले न्यून ब्याज दरमा समेत निक्षेप लिन अस्वीकार गर्न थालेपछि दोहोरो दबाबमा परेका छन्। यस्तो अवस्थाले बिमा कम्पनीलाई लगानी विविधीकरणमा जान बाध्य बनाएको खत्री बताउँछन्।
'हामीले लगानी निर्देशिकाभित्र बसेर गर्ने हो। कम्पनीहरूले आ-आफ्नो रणनीतिअनुसार विविधीकरण गरिरहेका छौँ। यस विषयमा प्राधिकरणसँग लगानीको बाटोबारे समन्वय भइरहेको छ। विदेशमा गएर लगानी गर्ने वर्तमानमा नियम छैन। पहिला पनि यो विषयमा कुरा भए पनि खासै अगाडि नबढेको छ। कम्पनीले चासो देखाए पनि नियामकले हालसम्म अनुमति दिएको छैन,' खत्रीले भने।
बिमा कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने विषयमा नियामक निकायसँग कुरा राखे पनि यो विषयले हालसम्म खासै गति नलिएको उनको भनाइ हो। यो पनि लामो समय लगानी दायरा फराकिलो पार्ने एक विकल्प हुन सक्ने उनको धारणा छ।
नियामकको निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी विविधीकरण गर्नु नै यस समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान हो।
बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीलाई सरकारी ऋणपत्र, इक्विटी सेयर, म्युचुअल फन्ड, घरजग्गा व्यवसाय (स्वीकृति लिएर), कृषि, पर्यटन, ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा), शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दर्जनौँ क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोलिदिएको छ। बिमा कम्पनीले तत्कालै एफडीमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनु अति आवश्यक रहेको निर्जीवन बिमक संघका उपाध्यक्ष खड्का बताउँछन्।
'बिमा कम्पनीले लगानीको दायरा अन्यत्र हेर्नुपर्यो, बैंकमा मात्र होइन। देश विकासका लागि पूर्वाधारतिर पनि लगानी गर्नुपर्यो। नेको इन्स्योरेन्सले हाइड्रो र होटलमा लगानी गरिसकेको र विस्तारै विविधीकरण गरिरहेको छ, त्यस्तै अन्य कम्पनीले पनि गर्नुपर्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँटकाँट छैन। तसर्थ, बिमा कम्पनीहरूले अब मुद्दती निक्षेपमाथि पूर्ण निर्भरता त्याग्दै पूर्वाधार बन्ड जस्ता उपकरणको माग गर्ने र प्राधिकरणले खोलिदिएका अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै इक्विटी र पूर्वाधारका क्षेत्रमा जोखिम विश्लेषण गरी लगानी गर्ने आन्तरिक क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन।
नियामकको निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्नु नै यस समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान हो। लगानीको विविधीकरणले मात्र बिमा कम्पनीहरूको आम्दानीको आधारलाई सुरक्षित राखी बिमित र समग्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउन सक्छ।
