काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र चरम बेथिति मौलाउँदै गएको छ। सरकारले समयमै गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा कायम मुकायम गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले राष्ट्र बैंकलाई ‘लथालिंग’ बनाएका हुन्।
देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने केन्द्रीय बैंकको बागडोर एक महिनायता ‘अपरिपक्व’ व्यक्तिको हातमा पर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कामु गभर्नर बनेकी निलम ढुंगाना गभर्नर बन्न शक्ति केन्द्र धाउने र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र व्यक्तिगत कामले दुई साताका लागि अमेरिका भ्रमणमा निस्कँदा केन्द्रीय बैंकको काम कारवाही ठप्प भएको हो।
राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार गभर्नर वा सो सरह कामकाज गर्ने गरी सरकारले वरिष्ट डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी चैत २४ गते राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका थिए। उनकाे कार्यकाल समाप्त भएसँगै सरकारले कामु गभर्नरमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई चैत २५ गते नियुक्त गरेको हो। त्यसयता राष्ट्र बैंकको सबै विभाग तथा महाशाखा हेर्ने जिम्मेवारी अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रको मातहतमा छ। तर, डेपुटी गभर्नर मिश्र पनि १५ दिनका लागि बिदा लिएर तीन दिनअघि अमेरिका गएका छन्।
ऐनले गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, हालसम्म सरकारले पनि १८औं गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेर आफ्नो कमजोरी छरपष्ट बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १८औं गभर्नर डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई बनाउन चाहन्थे। तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नर सत्ता साझेदारी दल नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ।
राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नरको पदावधि समाप्त नहुँदै आकांक्षीका रुपमा रहेका डेपुटी गभर्नरद्वय ढुंगाना र मिश्र दुवै नेकपा एमालेनिकट व्यक्ति थिए। यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले १८औं गभर्नर डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई बनाउन चाहन्थे। तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नर सत्ता साझेदारी दल नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई १८औं गभर्नर बनाउन अघि सारेका छन्। देउवाकै सल्लाहमा डा. भट्टले गत वैशाख पहिलो साता पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। तर, उनको राजीनामा कामु गभर्नरले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन्।
गभर्नरले गर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिएर कामु बनेकी ढुंगाना आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सहज नबनाउने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेकी छन्। उनैका कारण राष्ट्र बैंकभित्रको कामसमेत प्रभावित हुने गरी डेपुटी गभर्नर मिश्रको आधा महिनाको बिदा स्वीकृत गरेकी हुन्।
राष्ट्र बैंकमा १८ वटा विभाग र ६ वटा महाशााखा गरेर कुल २४ वटा विभाग छन्। यी सबैले आगामी असार मसान्तसम्म सञ्चालक समितिले पास गर्ने गरी वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने चराटो छ। प्रत्येक विभागको यस्तो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित विभाग प्रमुखले आफ्नो टोलीसँग बसेर बनाउने र डेपुटी गभर्नरसँग बैठक बसेर पारित गराई सञ्चालक समितिमा पास गराउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो काम विभागले वैशाख अन्तिमसम्म समाप्त गरी डेपुटी गभर्नरसँग जेठ पहिलो सातासम्म बैठक बसेर पारित गराएर मात्रै बोर्डमा पेश गर्ने समय रहन्छ।
कामु गभर्नर ढुंगाानाले डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सरकारले उनलाई केही कारण देखाएर घर बिदामा पठाउने र मिश्रलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएर राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने योजना बनाएको थियो। तर, ढुंगानाले मिश्रलाई १५ दिन बिदा दिएर उक्त विकल्प हटाइदिएकी छन्। उनले आफ्नो सहजताका लागि राष्ट्र बैंकको अन्य कामकाज प्रभावित बनाएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा जेठ १५ गतेअगावै गर्नुपर्ने छ। मौद्रिक नीति कार्यदिशाले त्रैमासिक समीक्षा गर्न त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनको समय दिएको छ।
‘डेपुटी गभर्नर नभएपछि विभागले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बनाउन सक्दैन, उक्त बैठकमा डेपुटी गभर्नर बस्नुपर्छ, गभर्नर बस्न मिल्दैन, मिश्र नआएसम्म कुनै विभागको पनि वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बन्दैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा जेठ १५ गतेअगावै गर्नुपर्ने छ। मौद्रिक नीति कार्यदिशाले त्रैमासिक समीक्षालाई त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनको समय दिएको छ।
मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा तयार गर्ने आर्थिक अनुसन्धान विभाग विभागीय प्रमुखविहीन छ। उक्त विभागका तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर कामु गभर्नर त्यहाँ नयाँ कार्यकारी पठाउनेभन्दा आफ्नो गभर्नर बन्ने बाटो सफा बनाउनेमा तल्लीन देखिन्छिन्।
यसबाहेक सरकारले समयमै गभर्नर नियुक्त नगरेर कामु गभर्नरको भरमा लामो समयसम्म राष्ट्र बैंक चलाउँदा दर्जनौं काम प्रभावित बनेको छ। राष्ट्र बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने भनिएको थियो। अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले आफ्नो एजेण्डामा राखेर राष्ट्र बैंकलाई ठूला बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्न भनेको थियो। पहिलो पटक गरिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखापरीक्षण गराउने कम्पनीहरूको बोलकबोल प्रक्रिया रद्द भएर पुनः प्रक्रिया सुरु गरी गत फागुनमा ६ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएसँगै उक्त विषय ओझेलमा परिरहेको छ।
सर्टलिस्ट भएका कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी छनौट गरी आगामी असार मसान्तसम्म ठूला वाणिज्य बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नुपर्नेमा हालसम्म कम्पनी छनौट हुन सकेको छैन। उक्त कामका लागि राष्ट्र बैंकले तीन वर्षयता बजेट छुट्याएर प्रक्रिया सुरु गर्ने, रद्द गर्ने र पुनः सुरु गर्ने मात्रै भइरहेको छ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ। एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई हटाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले यही समयमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। बैंकहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई कडाई गरेर नीति निर्देशन उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी काम तथा कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले अहिले आफ्नोतर्फबाट मुलुकलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हटाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका देखाउनु पर्नेछ।
विदेशी विनियमको कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र लिएको संस्था हुण्डीमा संलग्न भएको पुष्टि प्रहरी अनुसन्धानले गरिसकेको छ।
मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारणमा हुण्डी बढेको भनिएको छ। त्यहीअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा हुण्डी कारोबार बढेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ। यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट पहलकलमी देखाउन सक्नुपर्छ।
विदेशी विनियमको कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र लिएको संस्था हुण्डीमा संलग्न भएको पुष्टि प्रहरी अनुसन्धानले गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा रहेका संस्थाको निरीक्षण, निगरानी तथा अनुगमन बढाउनुपर्ने छ। राष्ट्र बैंकले सरकार, प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आफै हुण्डीको अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय अघि बढाउने भन्दै तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले योजना बनाएका थिए। उक्त योजनामा अहिले छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रतर्फ चालु वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो। तर, चालु वर्षको ८ महिनासम्म ६ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति नियमन तथा आफ्नो काम कारवाही चुस्त दुरुस्त गर्न नसकेको अवस्थामा लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित छ। विगतमा गरिएका कडाइ नीति निर्देशनलाई खुकुलो बनाएर राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सक्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय भवनहरू तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सबै भवनको अवस्थामा नाजुक छन्। ती भवनहरू बनाउने भन्दै कोभिडकाल भन्दा अघि देखि प्रयन्त भए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। ती भवन निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ। तर, बजेट खर्च भइरहेको छैन।
यी भवनको भाडा सम्झौता अगामी असारमा समाप्त हुँदैछ। राष्ट्र बैंक सम्झौताअगावै भाडाको भवनबाट आफ्नै भवनमा विभाग सार्ने भन्दै असारसम्मको मात्रै भाडा तिरेको हो।
भूकम्पले भवन भत्काएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न स्थानमा भाडा लिएर आफ्ना केही विभाग सारेको थियो। जसलाई आगामी असार मसान्तअगावै नयाँ भवनमा सार्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनलाई छ। बालुवाटारको गैरआवसीय नेपालीको भवन (एनआरएन) भवनमा आर्थिक अनुसन्धान विभाग र मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग छन्। दबारमार्गमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनमा संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग र वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्ष विभाग छ। साथै, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको भवनमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ ट्रेनिङ सेन्टर छ।
यी भवनको भाडा सम्झौता अगामी असारमा समाप्त हुँदै छ। राष्ट्र बैंक सम्झौता अगावै भाडाको भवनबाट आफ्नै भवनमा विभाग सार्ने भन्दै असारसम्मको मात्रै भाडा तिरेको हो। तर, भाडा सम्झौता सम्पन्न हुन करिब ४ महिना बाँकी रहँदा पनि भाडाको भवनबाट नयाँ भवनमा कर्मचारी ल्याएर काम गराउने गरी काम हुन सकेको छैन।
आगामी असारपछि राष्ट्र बैंकको भाडाको भवनबाट विभागहरू सरेर नयाँ भवनमा जाँदा कर्मचारीलाई पर्याप्त टेबल कुर्सीको अभाव हुने र कर्मचारीले जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न समस्या हुने स्रोतको भनाइ छ।
‘थापाथली र बालुवाटारमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण त भयो। तर, त्यसको इन्ट्रिरियल डिजाइनको काम भएको छैन। यी भवनको फर्निसिङ, पार्टिसन, पार्केटिङ, कार्पेटिङ केही पनि भएको छैन। कर्मचारी पुरानो भवनबाट आफ्नै पुरानै टेबल कुर्सी लिएर नयाँ भवनमा सरेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
