मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षा: २ करोडसम्म ऋण लिंदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

बैंकिङ

गृहपृष्ठ
बैंकिङ

मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षा: २ करोडसम्म ऋण लिंदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

क्यापिटल नेपाल सोमबार, फागुन १९, २०७६

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अब २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिंदा कर्जा चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर दाखिलाको कागजपत्र पेश गरेका आधारमा ऋण लिन र नविकरण हुने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवाषिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कर्जा लिन र नविकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपी २ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि ऋण लिनका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा गरिएको छ ।

नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६ २०:४३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्