काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेको नाफाबाट सबै लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सबै वितरण गर्न नपाउने गरेको हो ।
अबदेखि वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले सो भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि लघुवित्त संस्थाले नाफाको सञ्चित कोषमा राखेर सबै वितरण गर्न पाउँथे । यसबाट सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाले अब सेयरधनीलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन नसक्ने भएका छन ।
यो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण हुने लाभांशमा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
लाभांशमा अंकुश लागेपछि लघुवित्तहरुको लाभांश ह्वात्तै घट्ने र यसको असर सेयर बजारमा पर्ने जोखिम बढेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनीको थप लाभांश दिने क्षमता ५० प्रतिशत मात्र हुने छ ।
लघुवित्त संस्थाले सेयरधनीलाई ७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिदै आएका छन । बजारमा लघुवित्तको सेयर मूल्य वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा बढी छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँ तल छ । अझै ५०० रुपैयाँको हारहारीमा छ । अधिकाँश लघुवित्तको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँ माथि छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिपछि लघुवित्तको सेयर मूल्यमा गिरावट आउन सक्ने संभावना छ ।
