काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु सेवामुखी भन्दा बढी नाफामुखी भएकाले नियन्त्रण गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरु नाफा गरेर सेयरधनीलाई बढी लाभांश दिनेतिर मात्र केन्द्रीत भएको तर सेवामुखी हुन नसकेको आरोप राष्ट्र बैंकको छ । सेवामुखी हुन नसकेका कारण लघुवित्तलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा अंकुश,सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा कमी आउने
‘लघुवित्तको मुख्य उद्धेश्य सामाजिक बैंकिङ्ग भएकोे र उसले अली बढी सामाजिक काम गर्नुका साटो नाफामुखी भएकाले नियन्त्रण गरिएको हो’ उनले भने ।
लघुवित्तले चर्को ब्याजदर लिएको गुनासो आउन थालेकाले यसमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ । क्यापिटल नेपालसंग कुरा गर्दै उनले लघुवित्तको ब्याजदरमा पनि नियन्त्रण हुन सक्ने संकेत गरेका छन ।
लघुवित्तले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरुन भन्ने कुरा आएकाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरणमा अंकुश लगाएको उनले स्पष्टपारे । सामाजिक उतरदायित्वको रकम वित्तीय साक्षरता र ग्राहकहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगानी गर्न सक्ने उनले स्पष्टपारे ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सबै वितरण गर्न नपाउने गरेको छ ।
अबदेखि वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले सो भन्दा माथिको लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनीको थप लाभांश दिने क्षमता ५० प्रतिशत मात्र हुने छ ।
यसबाट सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने भएको छ ।
यो व्यवस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण हुने लाभांशमा धक्का लाग्ने देखिएको छ । लाभांशमा अंकुश लागेपछि लघुवित्तहरुको लाभांश ह्वात्तै घट्ने र यसको असर सेयर बजारमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
