काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग गैरकानुनी रुपमा करोडौं रुपैयाँ सेवा शूल्क असुल गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको निरिक्षण क्रममा ४० वटा लघुवित्त संस्थाले ऋणीसँग नियम विपरित अतिरिक्त सेवा शूल्क लिएको भेटेको हो।
विभागद्वारा सार्वजनिक ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धि वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय विवरणहरु विश्लेषण गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरीत ७४ करोड ४५ लाख अत्तिरिक्त सेवा शूल्क असुल गरेको देखिएकाे छ।
उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको कार्यकारी निर्देशक तथा विभागका प्रमुख विमलराज खनालले बताए।
‘गत वर्ष विभागले ४० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको थियो,सबैजसो लघुवित्तले नै एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख गरेभन्दा बढी सोवा शूल्क असुल गरेको पाइएको थियो,’ विभागीय प्रमुख खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अरिक्ति सेवा शुल्क असुल्ने संस्थालाई सम्बन्धित ऋणीको खातामा पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं।’
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीसँग १.५ प्रतिशतमात्रै सेवा शूल्क लिन पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीसँग १.५ प्रतिशतमात्रै सेवा शूल्क लिन पाउँछन्। सोभन्दा बढी सेवा शूल्क संस्थाले चालु वर्षभित्रै ऋणीको खातामा फिर्ता गरेर विभागमा रिपोटिङ गर्नुपर्छ। अन्यथा चालु वर्षको वित्तीय विवरण पास नहुने खनाल बताउँछन्।
‘अहिले उनीहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणमा तिर्नुपर्ने दायित्वमा राखेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भने चालु वर्षभित्रै फिर्ता गरिसकेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख हुनुपर्छ, अन्यथा उनीहरुको साधारणसभाको लागि वार्षिक प्रतिवेदन पास हुँदैन,’उनले भने।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष कायम नगर्ने आरम्भ चौतारी लघुवित्त शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ। संस्थाले एकीकृत निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको हुँदा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको हो।
सोअघि पुँजीकोष कायम नभएकै र निष्कृय (एनपिएल) कर्जा अत्याधिक भएको कारणले राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सुधारको काम गरिरहेको छ।
गत वर्ष ८ वटा लघुवित्तको एनपिएल १० प्रतिशतमाथि ९९ प्रतिशतसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले ती संस्थाहरुलाई शिघ्र सुधारको काराबाही गरेको थियो। जसमा सुपर लघुवित्त वित्तीयको ९९.९५ प्रतिशत, नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको २६.४१ प्रतिशत, यूनिक नेपाल लघुवित्तको १७.४२ प्रतिशत, आत्मनिर्भर लघुवित्तको १३.७३ प्रतिशत, एनआईसी एसिया लघुवित्तको ११.८८ प्रतिशत, समता घरेलु लघुवित्तको १०.६० प्रतिशत निर्धन उत्थान लघुवित्तको १०.६० प्रतिशत र नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको १०.४१ प्रतिशत रहेको थियो।
