काठमाडौं। विजयनाथ भट्टराईपछि अन्त्य भएको बैंकरसँगको ‘प्रि-पोलिसी डिस्कसन’ नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ब्युत्याउने संकेत गरेको छन्। बिहीबार बैंकसं संघसँग भेटघाट गर्दै नीति ल्याउनुपूर्व बैंकरसँग पर्याप्त छलफल गर्ने बताएका हुन्।
पछिल्ला तीन गभर्नर (युवराज खतिवडा, चिरञ्जिवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारी)ले एकलौटी रुपमा नीति जारी गर्ने र त्यसपछि स्टेक होल्डरका रुपमा रहेका बैंकरहरू हारगुहार गर्दै जाने प्रचलन बसेको थियो।
‘खासगरी, तीन वटा गभर्नरले नीतिहरू कहाँ बैंकरसँग छलफल गरेर ल्याउने, उनीहरूभन्दा हामी नै जान्ने छौँ भनेर नीति आउथ्यो,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, गभर्नर पौडेलले त्यो बेथिति तोड्ने संकेत गरेका हुन्।’
‘राष्ट्र बैंकले लिने हरेक नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्था भनेको वित्तीय क्षेत्र हो,’ गभर्नर पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसरी नीति आउने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, बैंकरले लामो समयदेखि यस्तो अभ्यास होस् भन्ने चाहेका छन्, तर केन्द्रीय बैंक नेतृत्व तत्पर देखिएको थिएन, नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले सल्लाहमा नीति ल्याउने बचन दिनुभएको छ।’
अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा यसको असर वित्तीय क्षेत्रले पनि ब्यहोरिरहेको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचक राम्रा हुँदा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेको छैन। त्यसका पछाडिका कारण केन्द्रीय बैंकको कसिलो नीति प्रमुख भएको बैंकरहरूले गभर्नर पौडेलसमक्ष गुनासो गरेका थिए।
अहिले बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको थुप्रै छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंक र बैंकरसँगै हुनुपर्ने बैंकरले बताएका थिए। जवाफमा गभर्नर पौडेलले हरेक नीतिमाथि बैंकरसँग सुक्ष्म रुपले छलफल गर्ने, त्यसको असरबारे विश्लेषण गरेर मात्रै नीति ल्याउने बताएका थिए।
