काठमाडौं। सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको जनाएको छ। ४०८ वटा योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा ४०८ वटा योजना कार्यान्वयनमा लगिने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजनामा समयावधि, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि समावेश छन्। सरकारले गत कात्तिकमा बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले वैशाखमा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले आज कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव कार्यान्वयनको विषय समेटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २ मा कार्ययोजना बनाउन समिति गठन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिमा गोविन्दबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर राउत र रावश्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए। गत सोमबारको बैठकले उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरेकामा आज अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
यसअन्तर्गत मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, संस्थागत, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च, राजश्व, सार्वजनिक ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ तथा युवा पलायन, अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरिएका छन्।
यस्तै, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिङ, बिमा, पुँजीबजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण, कृषि, वन, जमिन तथा खानी, निर्माणजन्य सामग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन्, जलविद्युत् विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा विकास पनि समेटिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू मातहतका सम्बन्धित विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, अनुगमन तथा निर्देशनको जिम्मेवारी पाएकालाई समेत त्यहीअनुसार समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
-1748006785.jpg)
