काठमाडौं। साउन १ गतेदेखि आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले राइड–सेयरिङ सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने व्यक्तिले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
विभागका अनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (राइडर) बाट कारोबारको बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्थालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको छ। यसअघि यस्ता सेवाको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो।
नयाँ नियमअनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन। साथै, राइडरका तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधासमेत पाउने छैनन्।
यसका साथै, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ। सेवा दिने राइडरका लागि पनि सरकारले केही सर्त तोकेको छ।
अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ती राइडर आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
