काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आधा दर्जन बढी माग राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा सुझाव दिएको छ। संघले आय करको सीमा घटाउनेदेखि ब्याज आम्दानीको कर नीति संशोधनसम्मको ७ बुँदै सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको हो।
मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको कजेट लेखनको प्रक्रियामा हुँदा सुझाव कमिटीमा बैंकर्स संघको तर्फबाट संघका कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अनिल शर्मा सदस्य थिए। बैंकिङ क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उक्त समयमा दिइएको संघका सिईओ शर्माले बताए।
‘मन्त्रालयले गठन गरेको कमिटीमा एनबिएको तर्फबाट सदस्यमा छलफल हुँदा सुझाव दिइएको थियो,’ संघका सिईओ शर्माले भने, ‘संघले बजेटमा सबै आय करसँग सम्बन्धित नै रहेर सुझाव दिएका छौँ।’
संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को लागि भएको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि खर्च पाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकले नाफाको एक प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्नु पर्छ भने यस्तो रकम आय कर प्रयोजनका लागि खर्चमा कटाउनु पाउँदैनन्। आय कर तिरिसकेको खुद नाफाको एक प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हो।
साथै, संघले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हनु बाँकी ऋण रकमको दश प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रुपमा कट्टी गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल यस्तो कोषमा राखेको असुल हनु बाँकी ऋण रकमको ५ प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रुपमा कट्टी गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, संघले बजेटमा बैंकले प्राप्त भइसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु उचित सिद्धान्त बमोजिम हुने हुँदा सोहीअनुरुप ऐनमा उचित प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ। बैंकहरूले ऋणीले नतिरेको उठ्नुपर्ने बक्यौता ब्याजलाई पनि आम्दानीमा गणना गरी सरकारलाई कर तिरिरहेका छन्।
‘पैसा उठेको हुँदैन तर, कर तिर्नु पर्छ, त्यो पैसा भोलि उठ्छ/उठ्दैन थाहा पनि हुँदैन, उठेको पैसामा मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो,’ संघका सिईओ शर्माले भने।
यस्तै, संघले बजेटमार्फत् आय कर ऐनको दफा १०१ उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। हाल एक पटक पेश भएको आय कर विवरणमा केही गल्ती भएमा ४ वर्षसम्म सुधार गर्न पाइने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।
यदि, करको विवरण पेश गर्दा केही गलत भए कर दाताले चार वर्ष अघिदेखिको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। संघले २ वर्षको समयसीमा संशोधनको माग गरी कर जरिवाना घटाउन खोजेको हो।
यस्तै, अहिले प्राकृतिक व्यक्तिको लागि विद्यमान रहेको कर लाग्ने आयको सीमा तथा उच्चतम करको दरलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल प्राकृतिक व्यक्तिका लागि विद्यमान रहेको कर लाग्ने आयको सीमा तथा उच्चतम करको दर ३९ प्रतिशत रहेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयमा लाग्ने ३० प्रतिशत कर्पोरेट करको दर २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ।
संघले करसम्बन्धी कर न्यायाधिकरणमा परेको मुद्दालाई चाँडै फर्स्योट हुने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। संघले प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
