काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् अनिवार्य नगद मौज्दात अब ९० प्रतिशत कायम गरेको छ।
ग्राहकको तर्फबाट कर्जा माग नभएर राष्ट्र बैंकमा न्यूनतम ब्याज दरमा निक्षेप राखिरहेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाएर ब्याज आम्दानी संकुचित गरिदिएको हो।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, बैंकहरूले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा चार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्छ।
तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात बैंकहरूले एक सातामा औसत ७० प्रतिशत कायम गर्दा हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले यसरी सातामा औसत अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत कायम गरेको छ।
यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानी केही हदसम्म संकुचित हुने नबिल बैंकका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञावली बताउँछन्।
‘दैनिक ४ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि आजसम्म सातामा औसत ७० प्रतिशत कायम भएको हुनुपर्नेमा अब ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने भनिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्नुपर्ने रकम केही घट्छ भने, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने ब्याज आम्दानी पनि सामान्य घट्ने हुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक भएको लगानी योग्य रकमलाई निक्षेप संकलन विधिमार्फत् प्रशोचन गरेर अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको छ। चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट कुल २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजमा लिएको छ।
वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जारी त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ।
