काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार २५ प्रतिशतले घटाएर १०० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सबै प्रकारको सेयर कर्जाको जोखिम भारलाई एकरुपतामा कायम गरेको हो।
हालसम्म राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरुले ५० लाख रुपैयाँमाथिको सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्दा १२५ प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत गरेको उक्त घोषणा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आवश्यक परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाएसँगै सेयर बजारका लगानीकर्ता हौसिएका छन्। मनोबल उच्च गर्दै बजारमा लगानी गर्दा नेप्से सूचक पनि सकारात्मक तर्फ उन्मुख छ। तर, यस्तो जोखिम भार थपघट हुँदा बैंक, सम्बन्धित बैंकका सेयरधनी, ऋणी र सेयर बजारका लगानीकर्तालाई के फाइदा वा नोक्सानी हुन्छ? चासोको विषय बनेको छ।
बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट लिएको पैसा ऋण लगानी गर्दा हुने जोखिमको भार सम्बन्धित बैंकको सेयरधनीको पुँजीबाट पनि केही प्रतिशत लिनुपर्ने प्रावधानका साथ नियामकले जोखिम भारको व्यवस्था गरेको हो। अहिले अधिकांश बैंकहरुलाई तोकिएको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न सकस छ। यसले गर्दा थप कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५,ले (पुँजी प्रयाप्तता अनुपात) बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष साढे ८ प्रतिशत र पुरक पुँजीकोष साढे २ प्रतिशत गरी कुल पुँजीकोष ११ प्रतिशत निर्धाराण गरेको छ। साथै, विभिन्न शिर्षकका कर्जाको जोखिम भार शून्य प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरेको छ। जोखिम भार कम गरेसँगै बैंकहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन सकम कम भएको र कर्जा विस्तार क्षमता पनि बढेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘अब बैंकहरुको २५ अर्ब रुपैयाँ नै बैंकहरुले थप कर्जा दिन सक्ने गरी रिलिज हुने भयो। बैंकहरुलाई अब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फरदर कर्जा दिन सक्ने भए भने उनीहरुको एडुकेसी रेसियो सुधार हुने भयो,’ नियमन विभाग प्रमुखसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘रिस्क वेटेजमा सुधार हुने भयो। हिजोको दिनमा सेयरको कर्जालाई १२५ ले गुणन गरेर रिस्क वेटेज निकाल्नुपथ्र्यो भने अब १०० ले मात्रै गुणन गर्दा हुन्छ। यसले पुँजीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ।’
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था नियमन विभागले आवश्यक परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरुको पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँले थप हुनेछ भने उनीहरुको सोही परिमाण बराबरको थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि हुने पौडेलले बताए। जोखिम भारमा गरिएको समायोजन खासगरी बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्ने र कर्जा विसतार क्षमता बढाउने उद्देश्यले गरिएको उनको भनाइ छ।
जोखिम भार धेरै भएको कर्जामा लगानी गर्दा बैंकले जोखिम सम्हाल्न थप पुँजीको आवश्यकता पर्छ, जसले गर्दा स्वपुँजीमा दवाव बढ्छ। विगतमा केही बैंकहरूले यही कारणले प्राथमिक पुँजीकोषको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा मुनाफाबाट लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाइएको थियो।
बैंकहरुको सेयर धितोमा कर्जा
चालू वर्षको ९ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा दिएका छन्। त्यसमा २६ अर्ब रुपैयाँ ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा रहेको छ। जसमा बैंकहरुले १०० प्रतिशत जोखिम भार राखेका थिए। बैंकबाट प्रवाहित सेयर धितो कर्जामा १ खर्बको हाराहारी कर्जा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको छ। जसमा बैंकहरुले १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार राखेका छन्। अर्थात् १ खर्ब सेयर धितोमा बैंकहरुले १ खर्ब २५ खर्ब रुपैयाँ पुँजी छुट्याएका छन्।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिने कर्जाको जोखिभार बैंकले आफ्नो पुँजीबाट व्यवस्थापन गर्न जोखिम भारको नीति लगाएको हो। यदि कुनै बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसाबाट एक सय रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा ऋण लगानी गर्छ भने उसले आफ्नो पुँजीबाट निर्धारित जोखिम भार छुट्याउनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था नियमन विभागले आवश्यक परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। याे व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरुको पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँले थप हुनेछ भने उनीहरुको सोही परिमाण बराबरको थप कर्जा प्रवाह क्षमता वृद्धि हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ मा सबै प्रकारको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब हुँदा आयातमा कडाइ गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जाका सबै प्रकारको सेयर धितो कर्जालाई १५० प्रतिशत बनाइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ साउनमा २५ लाख रुपैयाँसम्मकोे सेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत नै कायम गरिएको थियो।
त्यसपछि २०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ५० लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत नै कायम थियो। २०८० पुसमा राष्ट्र बैंकले ५० लाखमाथिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशत बनाएको थियो भने, २०८२ जेठमा चालु वर्षको मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेर सबै प्रकारको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकले विगत ६ वर्षमा सेयरधितो कर्जाको जोखिम भार ६ पटक थपघट गर्दै १०० प्रतिशतलाई १५० प्रतिशतसम्म कायम गरी पुन १०० प्रतिशतमै झारेको हो।
जोखिम भारले बैंकको लगानी क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणबाट संकलन गरिएको निक्षेपलाई कर्जा लगानी गर्दा आफ्नो स्वपुँजी (कोर क्यापिटल)को आधारमा कति गर्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५, ले बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष साढे ८ प्रतिशत गरी कुल पुँजीकोष ११ प्रतिशत हुनुपर्ने भनेको छ।
सोहीअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलात भित्र र वासलात बाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई तोकिएको जोखिम भारले गुणन गरी निकालिएको कुल अंकनै जोखिम भारित सम्पत्ति हो। अर्थात्, बैंकहरूको कर्जालाई वर्गीकरण गर्दै कर्जा जोखिम निकाल्न गर्ने विधि रिस्क वेटेज एसेट अर्थात् जोखिम भारित औषत हो।
जोखिम भार शतप्रतिशत हुँदा त्यसलाई १०० रुपैयाँलाई गुणा गर्दा १०० रुपैयाँ नै हुन्छ। बैंकले सय रुपैयाँ कर्जा दिनलाई शतप्रतिशत जोखिम भार छ भने ११ रुपैयाँ पूँजी कोष (शेयरधनीको रकम) कायम गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा जोखिम भार १२५ प्रतिशत हुँदा भने त्यसमा बढी राख्नु पथ्र्यो। १२५ को ११ प्रतिशत भनेको १३ रुपैयाँ २५ पैसा हुन जान्छ। यसकारण बैंकका बैंकलाई १ सय जोखिम भार भएको कर्जा दिन सहज हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले जोखिम बढी छ भन्ठानेकाे क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर्न जोखिम भार बढाउँछ। हिजोको दिनमा सेयर बजारमा उच्च उतारचढाव भएको र यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ह्वात्तै बढेको भनेर राष्ट्र बैंकले जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो।जोखिम भारको प्रतिशत बढेमा बैंकको स्वपुँजीमा बढी दवाव पर्छ, किनकि जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा पुँजीकोष पनि बढी चाहिन्छ। यस्तो अवस्था आउँदा बैंकहरू ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाउँछन्, जसले ऋणीलाई कर्जाको पहुँचमा प्रभाव पार्न सक्छ।
तर, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा जोखिम भार पुनः समायोजन गरेको छ। विशेषतः ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा पर्ने दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। किनभने, जोखिम भार कम हुँदा सोही अनुपातमा आवश्यक पर्ने पुँजी पनि घट्नेछ, जसबाट बैंकले यस्ता कर्जामा पुनः लगानी गर्न सहजता महसुस गर्न सक्छन्। साथै, कम पुँजी छुट्याउनुपर्ने भएपछि ब्याजदरसमेत कम गर्न सक्छन्।
यस्तै, कर्जा लगानी गर्दा र पुँजीबाट पैसा छुट्याउनुपर्दा सम्बन्धित बैंकका सेयरधनीले लाभांश कम पाउने वा तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्न नसक्दा लाभांश नै नपाउने परिस्थिति कम हुँदै जान्छ। साथै, सेयर धितो राखेर ५० लाख बढी कर्जा लिने भनेको ठूला लगानीकर्ता नै हुन्। उनीहरुले बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्दा थप पुँजी भित्रिन्छ। बजार पुँजीकरण बढ्छ।
