काठमाडौं। भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सबै नागरिकको आवासको हक प्रत्याभूत गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदैं मन्त्री अधिकारीले भूमिका दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, गुठी पीडितका समस्या समाधान गर्ने र भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको दाबी गरे।
आगामी २०८३ असार मसान्तसम्ममा भूमिका दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे। तर, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विभिन्न छद्मभेसी नाममा दर्ता भएको देखिएको र जग्गाधनी नआइकन दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
भूमि ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताए। त्यस्तै, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासीहरुलाई आवासको हक प्रत्याभूतिका लागि अहिले भूमि समस्या समाधान आयोगले सबै जिल्लामा काम गरिरहेको र केही कानुनी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
“कतिपय कानुनी अड्चन देखिएको छ। २०२१ सालमा नापी सुरू हुनुभन्दा अघि नै बस्ती बसेका तर जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेका ठाउँहरू प्रसस्त छन्। त्यस्तै, राजमार्ग किनारामा बसेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ जग्गा दिन कानुनले व्यवधान छ। यसलाई फुकाउनुपर्ने छ”, मन्त्री अधिकारीले भने।
सबै नागरिकलाई आवासको हक हुने भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको र कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, पुरानो बिर्तावालाले भोगचलन गरेको जग्गा सम्बन्धित किसाने पाउने गरी बिर्तासम्बन्धी नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
