काठमाडौं। बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुटेसँगै अटो क्षेत्र फेरि तरंगित हुन थालेको छ। हरेक बजेटमा करको दर हेरफेर हुने हल्ला र कतिपय अवस्थामा फेरिने हुँदा व्यवसायीहरुले सवारी साधन स्टकमा ल्याउने गरेका छन्।
गत वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधान (ईभी)को कर व्यापक बढ्ने हल्लापछि व्यवसायीहरुले हजारौँको संख्यामा ईभी बजेटअघि ल्याएका थिए। जुन गाडीहरू बल्ल बेचेर सकिएको छ।
अहिले फेरि नयाँ बजेट लेखन सुरु भएको छ। मुलुकमा करिब दुई तिहाईको स्थिर सरकार बनेको छ। यस्तो बेलामा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर नीति अर्थात स्थिर कर अटो क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन्।
अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. स्वर्णिम वाग्ले आएका छन्। अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेकाले उनले बनाउने पहिलो बजेट अटो क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक हुने विश्वास व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन्।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)का सदस्य निराकर श्रेष्ठले अटो क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि एसेम्बल प्लान्टलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘केही समयअघि अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिने क्रममा भएको भेटमा एसेम्बल प्लान्टको विषयमा सकरात्मक देखिनु भएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र राजश्व संकलनका लागि यो अनिवार्य छ।’
अहिले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरु नयाँ अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिने बहानामा भेटघाटलाई तीव्र बनाउँदै स्थिर नीति ल्याउन लविङ गरिरहेका छन्। अटोमोबाइल्स क्षेत्रका दुई छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको नजर करको दर घटाउने बढाउने भन्दा पनि अवैध रुपमा भित्रिने स्पेयर पार्टस नियन्त्ररण गर्ने रहेको जानकारी दिए।
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि दिनदिनै बढ्दै गएको छ। अटो क्षेत्र विस्तार भए रोजगारी बढ्छ।
‘अर्थ मन्त्री ज्यूले करको दर घटाउने बढाउनेभन्दा राजस्वको दायरा बढाएर चोरी पैठारी रोक्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘विशेषगरी, अवैध रूपमा भित्रिने सामानहरू, चोरी निकासी भएर आउने पाट्र्स र कम्पोनेन्टहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा अर्थमन्त्री ज्यूले गर्नु भएको छ।’ करको संरचना सुधार गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई गरेको उप्रेतीको भनाइ छ।
अध्यक्ष उपे्रतीका अनुसार चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी त्यस्ता समानालाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकियो भने राजस्व पनि घट्दैन र बजार पनि व्यवस्थित हुन्छ। त्यस कारण अर्थमन्त्रीले पहिला यस क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरु छन् बुझ्ने र काम गर्ने बताएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष उप्रेतीका भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री ज्यूले अव्यवहारिक र जनतालाई मर्का पर्ने काम गर्दैनौँ। बरु राजस्वमा असर नपर्ने गरी स्वदेशी उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर घटाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। यसले हामीमा एउटा सकारात्मक आशा जगाएको छ।’
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिएका छन्। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि दिनदिनै बढ्दै गएको छ। अटो क्षेत्र विस्तार भए रोजगारी बढ्छ। चार्जिङ स्टेशनहरूमा लगानी बढाउन सकियो भने थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसका लागि विद्युत् महसुलमा छुट वा चार्जिङ उपकरण आयातमा सहुलियत दिन सकिने विषय पनि अर्थमन्त्रीले उठाएको उप्रेतीले बताए।
अटोमोबाइल क्षेत्र केवल आयातमा मात्र सीमित छैन। नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने (सिकेडी) उद्योगहरू खुल्न थालेका छन्। यस्ता उद्योगहरूलाई दीर्घकालीन सुरक्षा र सहुलियत नदिँदा लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। सरकारले यस पटकको बजेटमा सिकेडी उद्योगका लागि ठोस मापदण्ड र संरक्षणवादी नीति ल्याउने आश्वासन दिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
नाइमाले विशेषगरी कर्जाको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउन र भन्सार महसुलको विषयमा सामान्य छलफल गरेको नाइमाका संचालक सदस्य तथा किया गाडीको अध्यक्ष सृहदसिंह घिमिरे बताउँछन्।
‘हामीले समग्र अटोमोबाइल्स क्षेत्रका समस्याहरु सुझावका रुपमा लेखेर दिएका छौँ। विशेषगरी कर्जाको अनुपात बढाउनु प¥यो र मूल्य वृद्धि घटाइदिनुपर्यो र पेट्रोलियम सहज हुनुपर्यो भन्ने कुराहरु भनेका छौँ। त्यसमा उहाँले सकेसम्म हेरेर गर्छु भन्नुभएको छ,’ घिमिरेले भने।
खुला सिमानाका कारण आधिकारिक च्यानलभन्दा बाहिरबाट आउने पार्टपुर्जाले गर्दा सरकारले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ।
उनका अनुसार छलफलका क्रममा मन्त्री ज्यूले नेपालमा करको दर धेरै छ। समग्र करलाई हटाएर दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने सामान्य कुराकानी भएको छ। मन्त्री वाग्लेले व्यवसायीका सुझावलाई अध्ययन गरी सम्बोधन गर्ने सकारात्मक आश्वासन दिएको घिमिरेले बताए। वर्तमान सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा अटो क्षेत्रले स्थिर र व्यावसायिक मैत्री नीतिको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालको अटो क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी छ। खुला सिमानाका कारण आधिकारिक च्यानलभन्दा बाहिरबाट आउने पार्टपुर्जाले गर्दा सरकारले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ। अनौपचारिक रुपमा हुने स्पेयर पार्टसको आयातलाई लिएर अर्थमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
अर्थमन्त्रीलाई भेट्न अटो व्यवसायीको दौडधुप
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखन सुरु भएसँगै अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। प्रत्येक वर्षझैं यसपटक पनि बजेटअघि नीतिगत व्यवस्था कस्तो आउला भन्ने अन्योलका बीच व्यवसायीहरु आफ्नो धारणा र माग राख्न मन्त्रालय धाउन थालेका हुन्।
विगतमा अस्थिर सरकारको कारण अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने र त्यससँगै अटो क्षेत्रमा नीतिहरू फेरबदल हुने क्रमले व्यवसायीलाई सधैं अन्योलमा राख्ने गरेको थियो। तर, यस पटक भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमतको सरकार बनेकाले आगामी पाँच वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता कायम रहने विश्वास अटो व्यवसायीहरुमा रहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अस्थिर सरकार र फेरबदल भइरहने कर नीतिले थला परेको अटो बजारलाई यसपटकको बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने कौतुहलता र आशा दुवै संस्थाका व्यवसायीमा देखिएको छ।
