काठमाडौं। सरकारले खारेज गर्नै लागेको राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा झन्डै ७ अर्ब मागदाबीसहित १६६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
विभागले राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमयतर्फको शीर्षकमा गरेर अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ती मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म यो रकम मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको जनाएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी आशीष अर्यालका चालू आवको ९ महिनामा ६ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ९० हजार मागदाबी गरिएको छ। यो अवधिमा ७७ वटा मुद्दा दायर भएको उनले बताए।
विभागका अनुसार राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई जरिवाना र जेल सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। विभागले राजस्व चुहावटतर्फ ५ अर्ब ३९ करोड मागदाबीसहित २१ मुद्दा दायर भएको छ। सोहीअन्तर्गत विभागले २ अर्ब ६३ करोड ९९ लाख बिगो र सजाय माग दाबी २ अर्ब ७५ करोड ५० गरेको छ।
यसअन्तर्गत खासगरी बिलबिजक नभएका, न्यून मूल्यांकन गरिएका, भन्सार नाका छलेर भित्र्याइएका मालवस्तु भेटिएपछि त्यस्ता घटनामा संलग्न फर्म तथा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
विभागले राजस्व चुहावटबाहेक यस अवधिमा विदेशी मुद्रा अपचलन अभियोगमा ५३ मुद्दा दायर भएकोमा ८४ जनाविरुद्ध १९ करोड ९९ लाख मागदाबी गरेको छ। यसअन्तर्गत बिगो ५ करोड ७६ लाख १६ हजार र सजाय १४ करोड १ लाख ६० हजार रहेको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, विभागले चालू आवदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पहिलो पटक दर्ता गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा झन्डै डेढ अर्ब मागदाबीसहित तीन वटा मुद्दा पहिलोपटक दायर गरेको छ। उक्त मुद्दामा चार जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। बिगो ४७ करोड २८ लाख ६९ हजार र सजाय ९४ करोड ५७ लाख गरी १ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख मागदाबी गरिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
विभागको लक्ष्यअनुसार उजुरीसम्बन्धी फस्र्योट पनि न्यून देखिएको छ। चैतसम्म ६५ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट लक्ष्य राखेकामा ४३ प्रतिशत मात्रै फस्र्योट भएको छ। चालू आवमा विभागको वार्षिक उजुरी फस्र्योटको लक्ष्य ७५ प्रतिशत थियो।
विभागका सूचना अधिकारी अर्यालले सरकारले खारेजीको निर्णय गरेपछि हाल अनुगमनलगायत अन्य काम केही पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएपश्चात राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने दुई वटा कार्यदल (चितवन पुर्व र चितवन पश्चिम निगरानी गर्ने गरी) गठन गरेको छ। अहिले अनुगमन लगायत अनुसन्धानका गतिविधि कार्यदलमार्फत हुने गरेको छ।
सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘अहिले हामीले नयाँ अनुगमनका काम अगाडि बढाएका छैनौं किनभने विभाग नै खारेज हुने भएपछि त्यसमा कुनै काम भएको छैन। पुराना र उजुरी परेका फाइल मात्रै अनुसन्धान भइरहेको छ। पुराना फाइल सक्ने निर्देशन भएकाले त्यतातिर लागेका छौं।’
विभाग खारेज नहुन्जेल छानबिन गर्ने फाइल अनुसन्धान गर्ने र बाँकी फाइल यथावत् नै रहने सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ।
-1751183581.jpeg)
