काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता भीमबहादुर तामाङको नाममा बागमती प्रदेशले शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशले बुधबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गुणस्तरी शिक्षा, सबैको इच्छा’ भन्ने मर्मलाई आत्मासाथ गर्दै प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिने भएको हो।
सामुदायीक विद्यालहरुमा प्रविधिमैत्री र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम प्रदेशभरि सञ्चालन हुने छ। शिक्षा क्षेत्रमा लामो ठूलो योगदान पुर्याएका तामाङ दोलखाको झुलेमा जन्मिएका थिए।
प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका सबै क्षेत्रगत तहका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरिने बताए।
प्रदेशका गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनोट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रणालीलाई तहगत आबद्धता कायम गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन।
प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेशमा लगानीका सम्भावना पहिचान गर्न लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारी एवं उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चितता गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने, प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र आम्दानीको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रदेशप्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए।
राइड सेयरिङलाई कानुन तर्जुमा गरी प्रभावकारी नियमन तथा राजस्वको दायरामा ल्याउने, निर्माण प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय रुपान्तरण (डिजिटल ट्रन्सफर्मेसन) कार्ययोजना तयार गरी प्रदेशलाई आवश्यक विभिन्न प्राणालीको चरणबद्ध पहिचान, विकास तथा अन्तरिकीकरण गरी प्रशासनिक सुधार एवं गतिशीलता प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम र स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।
