काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। जेठ १५ गते संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसको भोलिपल्ट (१६ गते) अर्थमन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग बजेट कार्यान्वयनका आधारहरु प्रस्तुत गरे।
विगतका वर्षहरुको बजेटको तुलनामा आलोचना कमै मात्रा खेपेका अर्थमन्त्री पौडेल पत्रकारहरुसँगको भेटमा प्रभुल्ल मुद्रामा देखिन्थ्ये। दायाँबायाँ अर्थसचिव, राजश्वसचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नरसहित अर्थमन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरुलाई साथमै राखेर पत्रकारहरुसँग सांक्षात्कार गरिँदा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट समय सापेक्ष रहेको र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी समेत गरे।
उनले प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको आधार र प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्दै आम्दानी–खर्चको यथार्थपरक अनुमान, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, कर सुधार र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरे। बजेटले राजस्व संकलन, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा सन्तुलित योजना अघि सारेको उनको भनाइ छ।
प्रस्तुत विवरणअनुसार बजेट यथार्थपरक आम्दानी–खर्चको अनुमानमा आधारित छ। पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरिएकाले विकास योजनाको कार्यान्वयन गति लिने अपेक्षा गरिएको छ भने चालू खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको छ। राजस्व लक्ष्य संशोधित अनुमानको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढाइएको छ भने आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सन्दर्भमा ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग, आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन,खरिद प्रक्रियामा सुधार र मितव्ययिता नीतिको कार्यान्वयन उल्लेखनीय छ।
सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थापन,वन क्षेत्रको भूमिको सरल प्रयोग,अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने र विदेशी लगानी प्रर्वद्धन गर्न नीति परिवर्तनको तयारी गरिएको छ।
आर्थिक विधेयकतर्फ स्वास्थ्य जोखिम कर विस्तार गर्दै सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा कर बढाइएको छ भने सुन तथा गहनामा विलासिता शूल्क थपिएको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहमा लाग्ने भ्याट खारेज गरिएको छ।
आयकरतर्फ स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइने ५ वर्षसम्मको छुटलाई १० करोडको कारोबारसम्म लागू गरिने, विद्युतीय चार्जिङ मेसिन उद्योगलाई पनि कर छुट दिइने प्रावधान गरिएको छ। भन्सार महसुलमा ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा, मल आदिमा छुट दिइएको छ भने मदिरा तथा वाइनमा मूल्यका आधारमा महसुल तोकिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको अग्रसरता, समयमै दरबन्दी पदपूर्ति, शीघ्र निर्णय र समन्वयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ।
यस्ता छन् आधारहरु
१. बजेटको आकार
–बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको,
– पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको, चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको,
–राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको,
–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको)।
२. नीतिगत सुधार
– वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको
– आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,
– सङ्घीय आयोजनाका लागि रु ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको,
– मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने,
– जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था,
– रु २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन,
– अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
– वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको,
– सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको,
– कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको,
– राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको,
– विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको,
३. आर्थिक विधेयकतर्फ
– स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार ‑सुर्ती खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
– सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको (साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाइएको),
४. मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फः
– डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको,
५.अन्तःशुल्क तर्फ
– सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्तस्शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
–प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तस्शुल्क वृद्धि गरिएको छ,
६. आयकर तर्फ
– भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको,
– कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको,
– होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
– स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ बर्ष सम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको,
–विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको,
–आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषस नागरिक लगानी कोषः सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
७. भन्सार महसुलतर्फ
–ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरिएको,
–काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालबस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
–हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको।
८. छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था
– मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि बिवरण नबुझाई बसेका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
– अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
– निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने वैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको।
९. बजेट कार्यान्वयन योजना
– आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने,
– समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको),
– नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने,
– शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने।
१०. बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धी
– आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने,
– निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने,
– रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने,
– पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने
– ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान।
