काठमाडौं। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मा विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर उपकरण आयात गर्न पाउने घोषणा गरिएको छ।
जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तनका लागि उपकरण ल्याउन विभागको सिफारिसमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर सहज वातावरण बनाउने घोषणा गरिएको हो।
तर यो सुविधा विगत वर्षदेखि नै जलविद्युत आयोकलाई दिँदै आए पनि कार्यान्वयन भने फितलो रहेको जलविद्युत उत्पादककर्ता बताउँछन्। यो सुविधा कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य कारण सरकारी निकायको आन्तरिक समन्वय हुन नसक्नु लगानीकर्ताको आरोप छ।
उनीहरुले विगत वर्षमा विभागले सिफारिस गरिएको उपकरणमा पनि भन्सार विभागले रोक लगाउँदै आएको गुनासो छ। कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडकी कार्यकारी अध्यक्ष इन्दिरा पन्तले सरकारी कार्यालयहरूबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीहरूको स्वविवेकको दुरुपयोगले समस्या बढाएको औंल्याइन्। ‘एउटा सरकारी कार्यालयले सिफारिस गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अर्को सरकारी कार्यालयले यो ठीक हुँदैन भनेर मान्ने हुँदैन, आफूखुसी निर्णय गरेको देखिन्छ।’
सो विधेयकमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी, औजारलगायत पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत सुविधामा पैठारी गर्न मिल्ने र क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन भएपश्चात् विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।’
तर, यो विषय विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको लागनीकर्ता बताउँछन्। यस्तो नियमले राज्य स्वयम्लाई फाइदा हुने एक लगानीकर्ता दाबी गर्छन्। ‘नयाँ विषय होइन, यो राजनीतिक रूपमा लोकप्रियताको लागि स्टन्ट मात्रै हो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पुरानै सुविधालाई घुमाउरो तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा सानासाना वस्तुहरूमा समेत पूर्ण कर लिने र ब्याट्रीलाई मेसिनमा नपर्ने भन्दै समस्या सिर्जना गरिएको थियो, छोटकारीमा भन्दा सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई अतिरिक्त कमाउने मेलो बनाइदिएको हो।’
भन्सारमा हरेक वर्ष छुटको घोषणा भए पनि सामान रोकिने र दुःख दिने काम भइरहेकोमा ती लगानीकर्ताले क्यापिटल नेपाललाई बताए। स्पष्ट र स्वचालित छुट प्रणालीको आवश्यकतामा उनको जोड छ।
आर्थिक विधेयकले जलविद्युत क्षेत्रमा केही आशा जगाए पनि पारदर्शी कार्यान्वयन नभएकाले लगानीकर्ताले विगतदेखि समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारले नीतिगत व्यवस्था मात्र नभई, कार्यान्वयनको पक्षमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण मेसिनरी औजार लगायतको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम विद्युत विकासको सिफारिसमा धरौटी राखेरपछि लाइसेन्स अपग्रेड भइसकेपछि धरौटी फिर्ता दिने भन्ने पहिलादेखि नै अभ्यासमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव बलराम खडिवडा बताउँछन्।
‘कतिपय आयोजना हामी गर्दागर्दै डिजाइन परिवर्तन अथवा यसको क्षमता वृद्धि भयो भने त्यसको लागि लाइसेन्स संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स संशोधन गर्न कतिपय अवस्थामा आईईई गर्नुपर्ने हुन्छ र समय लाग्ने भएको हुनाले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेपछि त्यसको आधारमा यो बैंक ग्यारेन्टीमा सामान छुटाउन दिने कुरा ठिक हो।’
यस्तो खालको प्रवृत्तिले समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सहज वातावरण सिर्जान हुन्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ भन्सारले दुःख दिइरहेको अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। यो व्यवस्था नयाँ होइन, विगतमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको थियो। समस्या भनेको बैंक जमानत फिर्ता लिने प्रक्रियामा भन्सारले अनावश्यक ढिलाइ र झमेला सिर्जना गर्ने गरेको उनको तर्क छ। ‘यति हुँदाहुँदै पनि अब कहिलेकाहीँ भन्सारले दुःख दिइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘धरौटी फिर्ता लिने बेलामा समयमा नदिने, झुलाउने जस्तो काम पनि भएको हो।’
जलविद्युत आयोजनाको सामानहरुमा विद्युत विकास विभागले चिठी दिइसक्दाखेरि पनि भन्सारले महसुल लगाइदिएको अवस्था रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। विधेयकमा विद्युतका उपकारण पैठारीमा सहज वातावरण सिर्जना गरिएपनि कार्यान्वयन पक्षमा थप सुधारको आवश्यकता रहेको लगानीकर्ता औंल्याउँछन्। यसका साथै सरकारी अन्तर निकायबीच पारदर्शी समन्वयको खाँचो देखिन्छ।
-1748841360.jpg)
