काठमाडौं। सरकारले घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेसँगै सुरु भएको विवाद आइतबार सल्टिँने भएकाे छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १४ गतेदेखि घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने नीतिमा व्यवसायीले विराेध गरेपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विभागलाई निर्देशन गरेका थिए।
जसमा व्यवसायीहरुको मागअनुसार घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने नीति परिमार्जन गरेर मात्रै लागू गर्नेबारे ३ दिनदेखि विभाग, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवसायीहरुसहितको टिमले छलफल गरिरहेकाे छ। साेही विषयमा शुक्रबार बिहान पनि विभागको टोलीले भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन्। उक्त छलफल आइतबार टुंगो लाग्ने गरी सकिएकाे विभाग स्रोतले जानकारी दिएकाे छ।
‘हिजोअस्तिदेखि नै विभाग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, आजको छलफल पनि आइतबारमात्रै टुंगो लाग्ने गरी सकियो,’ विभागका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उहाँहरुको ३ पुस्ते केवाइसी भर्नुपर्ने कुरा र कारोबार गर्दा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ताको सम्पूर्ण आयविवरण बुझाउनु पर्ने विषयमा असन्तुष्टी रहेछ, परिमार्जन गर्दा कारोबारभित्रको मात्रै आय विवरण केवाइसीमा देखाउनुपर्ने हुन सक्छ।’
विभागले जेठ १४ गते नै सबै मालपोत कार्यालयलाई कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि स्थगित गरेर नीति परिमार्जनमा जुटेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभागलाई घरजग्गा कारोबारलाई बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने परिमार्जित व्यवस्था लागू गराउन छलफलका लागि पटकपटक आफ्नो कार्यालयमा बोलाइरहेका छन्। विभागले नयाँ नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको करिब २ सातापछि निर्णय नै खारेज गराउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले विभागसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
विभागले जेठ १४ गते नै सबै मालपोत कार्यालयलाई कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि स्थगित गरेर नीति परिमार्जनमा जुटेको उनको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी सोही नीतिकै कारण कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले भूमि मन्त्रालयमा छलफलका लागि पुग्ने गरेका छन्।
विभागले जेठ १४ गते घरजग्गा कारोबारमा अब अनिवार्य रुपमा किन्ने र बेच्ने दुबैले बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने भन्दै सबै मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन पठाएको थियो। विभागले नेपालमा घरजग्गा करिख बिक्री गर्दा दुबै पक्षको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेस गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरेको थियो।
विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ।
हालसम्म घरजग्गा खरिद गर्दा मालपोतमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति र जग्गा धनीले पाउनेले पाएको र दिनेले दिएको जानकारी गराएपछि लिखत पास हुने गरेको थियो। मालपोत अधिकृतको रोअवरमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले लेनदेन भएको मौखिम जानकारीमात्रै गराएर हुने लिखत पासले वास्तविक लेनदेन कहिले र कति भयो, कारोबारमा प्रयोग भएको पैसाको स्रोत लगायत एकिन हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहने र दलालीहरुले समेत मोटो रकम कमिशन पाइरहेका छन्। तर, विभागले निर्देशन दिएर मालपोत कार्यालयहरुले नयाँ नीतिअनुसार लिखत पास गाराउन सुरु नगर्दै घरजग्ग व्यवसायीहरु उक्त व्यवस्था खारेज गराउन विभागका महाप्रवन्धक शिव प्रसाद रेग्मी, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीसम्म नयाँ नीतिले आफ्नो रोजीरोटी नै गुम्ने भन्दै गुहार्दै लगाएर नीति खारेजको लबिम गर्न थालेका थिए।
जेठ १४ गतेको निर्णय एक साता पछिमात्रै बाहिर आएपनि उक्त व्यवस्था खारेज गराउन व्यवसायी जेठ १६ गतेदेखि नै लागेको विभाग स्रोत बताउँछ। मुलुक एफटिएको ग्रे लिस्टमा छ, घरजग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो के गर्न सकिन्छ? भन्र्दै भुमि मन्त्रालय, अर्थमन्त्राल र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै धेरै पहिले नै पत्रचार भएको थियो। तर, विभागबाट निर्देशन जारी हुने वित्तिकै व्यवासायीहरु नीति खारेजीमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका हुन्।
स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी सोही नीतिकै कारण कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले भूमि मन्त्रालयमा छलफलका लागि पुग्ने गरेका छन्।
हिजोको दिनमा नगद बुझाउँदा हुने विषयलाई बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने व्यवस्था गर्दा घरजग्गा व्यवसायीले मूल्यमा लिने निश्चित प्रतिशत कमिशन घट्ने भएपछि उनीहरुले उक्त नीति लागू नगराउन जोडबल गरिरहेका हन्। व्यवसायीहरुले जग्गाधनीले पाउँनेभन्दा शतप्रतिशत नै मूल्यवृद्धि गरी बिक्रीकर्ताबाट मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म नयाँ नीतिले रोक्ने र दलालहरुको आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
सरकाले घरजग्गा कारोबारमा कालोधन प्रयोग भएको शंकाले नै पारदर्शीता ल्याउन बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको र व्यवसायीहरुले माथिल्लो पावर प्रयोग गरेर नीति कार्यान्वनमा बाधा पुर्याउँदा सरकारको शंका वास्तविक रहेको विभाग स्रोत बताउँछ।
‘व्यवसायीलाई तिमीालाई कति कर लगाउँ भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन, त्यस्तै व्यवसायीलाई यो नीति ल्याउन अघि छलफलमा समलग्न गराउन आवश्यक छैन। तर, यसरी रोक्न लागेको देख्दा भने हामीले जे संका गरेर नीति ल्याएका थियौ सही गरेका रहेछौं भन्ने प्रष्ट भयो,’ उनले भने।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, खरिद वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी ३ करोड बढी कारोबार गरे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
घरजग्गा खरिदबिक्री कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। तर, ५० लाख बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ।
घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरे १० लाख रुपैयाँ बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्नेछ।
