हाल नेपालमा २११ वटा विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसले ३ हजार ५१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। यसमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत्को छ। १८८ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ३ हजार बढी मेगावाट अर्थात् ९४.२१ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यसले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा पानीको स्रोतमाथि ठूलो निर्भरता देखाउँछ। नेपालमा विद्युत् आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्। सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको विद्युत् विकास मुख्यतया जलविद्युत्मा केन्द्रित छ। नेपालमा जलबाट मात्रै विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, विद्युत्का अन्य स्रोत, बिजुली आयात–निर्यात, उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विषयमा सरकारको रणनीतिमाथि केन्द्रित रहेर विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहसँग क्यापिटलकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानीको सारः
नेपालमा कुल स्थापित विद्युत आयोजना के/कति छन्? उनीहरुको लगात र उत्पादन क्षमता कस्तो पाउनुहुन्छ?
अहिलेको तथ्यांक हेर्दा २११ वटा आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय १६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। १८८ वटा जलविद्युतबाट ३ हजार ३४४ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने ११९ वटा सोलारबाट ११३ मेगावाटको छ। वायु हामीसँग छैन। २ वटा बगासबाट ६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। दुई वटा डिजेल प्लान्टबाट ५३ मेगावाट निस्किन्छ तर, अहिले सञ्चालनमा छैन। सञ्चालनमा नभए पनि हाम्रो जडित क्षमतामा काउन्ट गरेका छौं।
हाल उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका, उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएका र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त दिएका जलविद्युत्, सोलार, वायु, बगास र डिजेलसमेत गरेर कुल ९६८ वटा छन्, जसबाट ४० हजार २ सय ४२ मेगावाट लाइसेन्सको कुनै न कुनै चरणमा छन्। कुनै निर्माण सम्पन्न भइसकेको, सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कुनै सञ्चालनका लागि विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका छन्। कुनै उत्पादन अनुमतिका लागि दरखास्त दिएका छन्। कुनै सर्वे लाइसेन्स लिएका छन्। कुनै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त दिएका छन्। यसरी हेर्दा ९६८ वटा ४० हजार २४२ मेगावाटको लाइसेन्स प्रक्रियामा छ।
लागतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, हाइड्रोलोजी कस्तो छ, डिजाइन गर्दा कस्ता स्ट्रक्चर चाहिन्छ। अनि त्यसपछि प्रसारण लाइनको लेन्थ के हो, रोड बनाउनुपर्छ कि पर्दैन। धेरै कुराले फरक पार्ने भएकाले लागतमा ठ्याक्कै यति भन्न सकिँदैन। अनुमानमा साढे १२ करोड प्रतिमेगावाटदेखि करिब–करिब ३५–३६ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटसम्म लागत लाग्ने हुन्छ।
कुनै आयोजना सस्तोमा पनि बनेका छन्। कुनै आयोजना महँगो परिरहेको छ। औषतमा १२ करोडदेखि ३६ करोड रुपैयाँसम्म प्रतिमेगावाट परेको अवस्था छ। सामान्यतया १५ करोड प्रतिमेगावाट औषत निकाल्न भन्छौं तर, औषतमा प्रतिमेगावाट उत्पादन लगात २० देखि २५ करोड रुपैयाँ भन्ने छ। अहिले जलविद्युत् आयोजनाले ९४.२१ प्रतिशत नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कभर गर्छ। सोलार आयोजनाले ५.६ प्रतिशत रहेको छ। वायु एकदम नगन्य छ, ०.००५ प्रतिशत। बगास ०.०६ प्रतिशत छ। डिजेल प्लान्ट ०.१३ प्रतिशत छ।
विद्युत् विकासमा प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई छ। पछिल्लो चरणमा विकसित कस्ता प्रविधि नेपालमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ ?
विद्युत् विकासमा प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकासको होइन। तर, विभागले नयाँ–नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ। नयाँ–नयाँ प्रविधि, औजार, अवधारणा लिइरहेको अवस्था छ। विभागले सर्वे लाइसेन्स नवीकरण गर्दा होस् या क्षमता संशोधन गर्दा वा लाइसेन्स जारी गर्दा। डेभलपरसँग बसेर छलफल गर्छ, प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउँछ। त्यो प्रस्तुतीकरणमै ‘युनिक आइडिया’ पनि आउँछन्। ‘युनिक कन्सेप्ट’ पनि आउँछ। त्यो कन्सेप्टलाई आफ्नो डाटा बैंक बनाएर छलफल गर्छौं।
विद्युत् विकासमा प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकासको होइन। तर, विभागले नयाँ–नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
अहिले नयाँ टेक्नोलोजीको रूपमा टीबीएम मेसिन (टनेल बोरिङ मेसिन) आएको छ। टीबीएम मेसिनको राम्रो प्रयोग भइरहेको छ। भेरी बबई डाइभर्सनमा प्रयोग सफल नै भएको छ। अहिले निजी क्षेत्रले पनि अपर–तमोर आयोजनामा २८५ मेगावाटको आयोजनाले टीबीएम ल्याएको छ। टीबीएमबाट खन्ने काम भइरहेको छ।
निर्माणका औजार पनि धेरै ‘एडभान्स’ आइसकेका छन्। यस्ता औजारलाई प्रोत्साहनै गरिरहेका छौं। त्यस्ता औजार निजी क्षेत्रले खरिद गरेर प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। हामीले गर्ने भनेको उनीहरुले ल्याउने औजारमा भन्सार सुविधा र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा दिँदै आएका छौं। आयोजना निर्माणका लागि १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिएर मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा उनीहरुले सामान ल्याउन पाउँछन्।
निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण अनुमति दिने जिम्मेवारी विभाग मातहतमा छ। अहिलेसम्म कति क्षमताका कति आयोजनालाई अनुमति दिनुभयो?
विद्युत ऐन, २०४९ आउनुपूर्व पनि आयोजना, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको थियो। विद्युत् ऐन, २०४९ आइसकेपछि पनि थुप्रै आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी भएको छ। अहिलेसम्म मैले अघि भनेजस्तै ९६८ वटा ४० हजार २४२ मेगावाटको लाइसेन्स विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
यसमा दर्खास्त दिएकाले लाइसेन्स पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन्। अब लाइसेन्स नै जारी भएका भन्नुपर्दा ८२९ वटा आयोजनाका ३५ हजार ५ सय २० मेगावाटको लाइसेन्स जारी भएको छ। यो लाइसेन्स विभिन्न चरणको लाइसेन्स जारी भएका छन्। कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स, जेनेरेसन एप्लिकेसन, जेनेरेसन लाइसेन्स र सर्वे लाइसेन्स पर्छन्।
लाइसेन्स लिँदा कम मेगावाट क्षमता देखाएर राजस्व तिर्ने र पछि बनाउने बेलामा वास्तविक क्षमतामै उत्पादन गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ। यसरी राज्यले नोक्सान बेहोरेको होला। यस्ता खाले नोक्सान राज्यले बेहोरिरहने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ?
हामी यसलाई ‘अन्डर युटिलाइज’ भन्छौं। ‘अन्डर युटिलाइज’का आयोजनालाई लाइसेन्स दिँदैनौं। डेभलपर इन्डिपेन्डेन्ट छ, उसले आफ्नो रिपोर्ट तयार गरेर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन्छ। उसले दर्खास्त दिएपछि एउटा ‘स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट’ छ। त्यो टेम्प्लेटअनुसार क्याल्कुलेसन गर्छौं र क्याल्कुलेसनपछि उसले जतिसुकै मेगावाटको लाइसेन्सका लागि दर्खास्त दिए पनि टेम्प्लेटमा जति मेगावाट हुन्छ, त्यति मेगावाटको दर्खास्त, त्यति मेगावाटबापतको पैसा सात दिनभित्र तिर्नुपर्छ।
उसले पाँच मेगावाटको लाइसेन्स दिए पनि यदि त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो टेम्प्लेटमा यदि ५० मेगावाट देखियो भने ५० मेगावाटको पैसा सात दिनभित्र तिर्नुपर्छ।
सात दिनभित्र रकम नतिरे त्यो दर्खास्त रद्द हुन्छ। त्यही भएर ‘अन्डर युटिलाइजेसन’ गरिँदैन। उसले पाँच मेगावाटको लाइसेन्स दिए पनि यदि त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो टेम्प्लेटमा यदि ५० मेगावाट देखियो भने ५० मेगावाटको पैसा सात दिनभित्र तिर्नुपर्छ। आठौं दिन भयो भने उसको दर्खास्त रद्द हुन्छ। तर, अब हामीले लाइसेन्स दिने हो।
लाइसेन्स दिँदा उक्त कम्पनीसँग सर्वे पनि भएको हुँदैन। उसँग भएको बेसिक डाटाका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्छ। जस्तो, कम्पनीले डेस्क स्टडी गरेको हुन्छ। पानी नापेको हुँदैन। टोपोग्राफिकल नक्सा अथवा क्याचमेन्ट एरिया बेसिस, विभिन्न बेसिसमा उसले के गर्छ, डिस्चार्ज निकाल्छ, हेड निकालेको हुन्छ। जब फिल्डमा जान्छ, उसले रियल तथ्यांक लिन्छ। त्यसपछि केही क्षमता फेरबदल हुनु स्वाभाविकै हो।
डेस्क स्टडी र फिल्डमा भएको रियल तथ्यांकपछि के–कति फरक पर्छ त?
कम पनि हुन सक्छ। बढी पनि हुन सक्छ। डेस्क स्टडी र फिल्डमा भएको तथ्यांक करिब ५ देखि १० प्रतिशत फरक पर्ने हालसम्मका आयोजनामा पाइएको छ। डेस्क स्टडीका आधारमा लाइसेन्स दियौं। भोलि उसले फिल्डमा गएर सर्वे गर्दा फरक पर्न सक्छ। हाइड्रोलोजी फरक पर्न सक्छ।
सुरुमा आयोजनाकर्ताले यति पानी बग्न सक्छ भनेर अनुमान गर्छ। तर, सर्वे गर्ने बेलामा उसले पानी नापेको हुन्छ। ‘लङटर्म सिरिज’का डाटा लिएको हुन्छ। उक्त डाटा लिएपछि त्योअनुसार डिजाइन गर्दा क्षमता फरक पर्छ। तर, ५ देखि १० प्रतिशत मात्र फरक पर्छ। तर, ७ मेगावाटको आयोजनामा १०० मेगावाट हुन्छ भन्ने होइन।
अहिले प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स बेच्ने प्रवृत्ति छ भनिन्छ। यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला?
लाइसेन्स बेच्ने प्रवृत्ति भन्नेबारेमा मलाई जानकारी छैन। मेरो बुझाइ के भने कुनै मान्छेले लाइसेन्स लिएपछि उसँग जति पैसा हुन्छ, त्यति पैसा लगाएर लाइसेन्स लिन्छ। आयोजना बनाउनलाई त उसले लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ। आयोजना निर्माण गर्नेले लगानीकर्ता ल्याउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नलाई कम खर्च गरेर बढी पैसा माग्छ भने त्यो गलत हो। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। तर, आयोजना निर्माण भइसकेपछि उसले जुन लागत खर्च गरेको छ, त्यो लागत खर्चलाई ‘टाइम भ्यालू अफ मनी’मा ‘क्याल्कुलेसन’ गरेर खरिद बिक्री गर्छ। त्यसलाई लगानीकर्ता ल्याउन दिनुपर्छ।
लगानीकर्ताले सरकारको ऐन, नियम, नीतिमा जे छ, त्योअनुसारको कर तिर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ। तपाईंहरुकै माध्यमबाट एक–दुई पटक सुनेको हो। औपचारिक र अनौपचारिक तरिकाबाट हामीसामु लाइसेन्स खरिद गर्दा १ करोड पैसा लिइयो, मलाई बढी पैसा लिइयो भन्ने अहिलेसम्म आएको छैन।
यदि यस्तो भेटियो भने अडिट रिपोर्ट माग गर्छौं। अडिट रिपोर्टमा लेखेकोलाई यथार्थ मान्नुपर्छ। अडिट रिपोर्टमा बढी रकम भेटिए अडिट रिपोर्टको आधारमा उहाँहरुलाई कर तिर्नलाई बाध्य बनाउँछौं।
आयोजनालाई अनुमति दिनुहुन्छ। झोलामा खोला ओगट्ने र त्यही खोला बिक्री गरेर आयोजना महँगो बनाउने तर निर्माण नहुने अवस्था पनि छ। यस्तो कार्यमा विभागको पनि संलनता छ भन्ने गरिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विद्युत ऐनले, विद्युत नियमावलीले अनुमति पत्रको अवधि तोकेको छ। सर्भे लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष छ। त्योभन्दा बढी कसैले राख्न पाउँदैन। त्यसपछि सर्भे लाइसेन्सको अवधिभित्र उसले जेनेरेसन एप्लिकेसन हाल्नुपर्छ। जेनेरेसन लाइसेन्स इस्यु गरेपछि त्यसको अवधि ३५ वर्ष हुन्छ। त्योभन्दा बढी अवधि छैन। र सर्भे लाइसेन्सको अवधि, सर्भे लाइसेन्स सिध्याएपछि लगानीकर्ताले जेनेरेसन लाइसेन्स आवेदन दिन्छ। कतिपय आयोजनाहरूले प्रसारण लाइन र पिपिए नभएको कारणले अनुमति पत्र लिन सकिरहेका छैनन्। त्यो यथार्थ हो।
विद्युत ऐनले, विद्युत नियमावलीले अनुमति पत्रको अवधि तोकेको छ। सर्भे लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष छ। त्योभन्दा बढी कसैले राख्न पाउँदैन।
लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको लागि छ। मैले ४ वर्षमा खारेज गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईंले भनेको जस्तो ‘झोलामा खोला होइन कि, खोलामा झोला’ परिरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कुनै डेभलपरले लाइसेन्स लग्यो, निर्माण गर्न सकेन भने सरकारले उसलाई ३५ वर्षसम्मका लागि विश्वास गरेको छ। आयोजना बनाउन फाइनान्सिङ जुटाउनुपर्छ। हामीले फाइनान्सिङ जुटाउन केही समय दिएका हुन्छौं। त्यो समयसम्म कुर्नैपर्छ।
सरकारको ऐन, नियम, कार्यविधिले जुन समय दिएको छ, त्यो हामीले दिनैपर्छ। विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेपछि डेभलपरले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेन भने त्यो खारेज हुन्छ, बास्केटमा आउँछ। तर, कतिपय आयोजना टाढा–टाढा छन्। लाइसेन्स लग्यो, बाटो बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा दुई वर्ष वा तीन वर्ष उसलाई बाटो बनाउन लाग्छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रकम बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको देखाएको छ। यो बक्यौता उठाउन के–कस्ता योजना अगाडि सार्नु भएको छ? कहिलेसम्म उठछ?
यो बक्यौता रकम भनेको भने महालेखा परीक्षकले अडिट गर्ने भनेको वार्षिक रुपमा हो। साउन १ देखि असार ३१ सम्मको हो। तर, हामीले जुन लाइसेन्स जारी गरेपछि रोयल्टी लिन्छौं, त्यो रोयल्टी लिने अवधि फरक छ। महालेखाको हिसाबमा त्यही आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्यो भन्छ।
हाम्रो हिसाबमा अर्को आर्थिक वर्षसम्म जान्छ। महालेखाकोे तथ्यांक र हाम्रो तथ्यांक अलिकति मिल्दैन। हामीले इनर्जी रोयल्टी लिन्छौं। असार, साउन, भदौ, असोजको कात्तिकभित्र तिर्नुपर्छ भन्छौं। तर, असारको रोयल्टी त अर्को वर्ष जाने हो। बिल आउँदा असारकै आउँछ। त्यसको भुक्तानी कहिले हुन्छ? अर्को वर्षमा हुन्छ। त्यसैले असारको पैसा बेरुजु देखिने भयो। त्यही भएर यो नियमित प्रक्रिया हो।
हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन कति छन्?
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भने पनि अहिले निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएका २७० वटा प्रसारण लाइनका आयोजना छन्। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवेदन दिएका १५ वटा छन्। सर्वे लाइसेन्समा १४५ वटा र सर्वे लाइसेन्सको आवेदन दिएका १५ वटा आयोजना छन्। यिनमा ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइनका छन्। यसमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कमै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी एउटा सञ्चालनमा छ।
यहाँबाट १००० मेगावाटसम्मको बिजुली आयात–निर्यात गर्न सक्छौं। त्यस्तै, अर्को बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ। यसका साथै हामीले केही नयाँ प्रसारण लाइनको योजना बनाइरहेका छौं। इनरुवा–पूर्णिया र दूधकोसी आयोजनाको सम्झौता भएको छ। यसका साथै अन्य प्रसारण लाइन पनि योजनामा छन्।
विद्युत् प्रसारण लाइनको गुणस्तरमाथि बेला–बेला प्रश्न उठ्छ? के साँच्चिकै विद्युत् प्रसारण लाइन कमजोर छन् त?
होइन। विद्युत् प्रसारण लाइन कमजोरभन्दा पनि हाम्रा योजनामा समस्या हो। जस्तै, कुनै एउटा क्षेत्रको आयोजना सबै एकैचोटि आउँदैन। विभिन्न कालखण्डमा आउँछन्। प्रसारण लाइन तत्काल त्यो बेला केही आयोजनालाई मात्रै हेरेर बनेका हुन्छन्। तर, अहिले प्रोजेक्ट आइरहेका बेला ती आयोजनाको पहिला १३२ केभी मात्रै थियो भने सिंगल सर्किट थियो। अहिले त्यसलाई डबल सर्किट स्ट्रेन्थनिङ गरिरहेको छ।
गुणस्तरमा हामीले सम्झौता गरेका छैनौं। तर, योजनामा अलिकति के छ भने ५ वर्षपछि आउने, ६ वर्षपछि आउने प्रोजेक्टका लागि प्रसारण लाइन अहिले निर्माण गर्ने कि दुई–चार वर्षपछि गर्ने भन्ने योजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
यही कारणले केही विद्युत् आयोजनाहरू उत्पादन भइसकेपछि पनि कन्टिन्जेन्सी पावर प्लान्टमा चलिरहेको छ। त्यसको प्रसारण हुन सकेको छैन। सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापारमा कस्ता अवसर र चुनौती रहेको ठान्नुहुन्छ?
मैले प्रशस्त अवसर देखेको छु। हाम्रो पहिलो मार्केट भारत र त्यसपछिको बंगलादेश हो। त्यसपछि इन्टरनेसनल ग्रिडमा आबद्ध गर्न सक्यौं भने अरु देशमा पनि जान्छ। विद्युत् निर्यातको सम्भावना प्रशस्त छ। नेपालबाट विद्युत् प्रवाह हुने मुख्य बाटो भनेकै भारत हो। भारत हुँदै अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यात हुने भएकाले विद्युत् सजिलै निर्यात गर्न सक्छौं। हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता गरेका छौं। यो विद्युत् भनेको औषतमा हो। योभन्दा बढी वा कम पनि निर्यात गर्न सक्छौं।
आगामी दिनमा उत्पादन बढे विद्युत् परिमाण र अवधि दुवै बढ्न सक्छ। त्यही भएर अवसर प्रशस्त छ भनिएको हो। विद्युत् निर्यातका लागि ६ वटा नाकाबाट ११ वटा प्रसारण लाइन हुने गरी योजना बनाइरहेका छौं। यो योजना भारतसँगै बसेर ‘जोइन्ट टेक्निकल टिम’ सँग सल्लाह गरी ‘मास्टर प्लान’ तयार गरेका छौं। यो प्रसारण लाइन विभिन्न चरणमा छ। जस्तै, अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अपडेट भइसकेको छ। न्यू बुटवल–गोरखपुर निमार्णाधीन छ। दुई वटा योजना पाइपलाइनमा छन्। यस्ता आयोजना ‘विभिन्न टाइम फ्रेम’मा आउने भएकाले बजार सुनिश्चित छ
प्रसारण लाइन प्लानिङमा छ। मेकानिज्म, विद्युत् खरिद बिक्री अथवा ट्रेडिङको मेकानिज्म हामीसँग तयारी अवस्थामा छ। आयोजनाहरु समयमा बन्दैनन्, यसमा चनाखो छौं। आयोजना बनाउनेले पनि सकेसम्म समयमै तयार गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ। भारत सरकारले ‘गाइडलाइन फर इम्पोर्ट÷एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रीसिटी–२०१८’ मापदण्डलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ। भारतले यो मापदण्डमा पहिलाको तुलनामा धेरै सजिलो पारेको छ, जुन सकारात्मक हो।
सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट महत्वाकांक्षी विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मुख्य रणनीतिहरू के–के छन्?
सरकारले रोडम्याप तयार गरेको छ। सो रोडम्यापमा १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो रोडम्याप मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तका लागि एउटा निकायभन्दा पनि विभिन्न निकायको सहकार्य वा समन्वयबाट मात्रै पूरा हुन सक्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको यो रोडम्यापअनुसार योजना बनाई बिजुली उत्पादनको काम गर्ने छन्।
हाम्रो ऊर्जा सचिवज्यूकै संयोजकत्वमा ‘इन्टर एजेन्सी’ नामक एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसैको उपसमिति पनि गठन भएका छन्। यी समितिले ८१ वटा सेक्टर पहिचान गरेका छन्।
यी ८१ वटा बुँदाको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र मातहतका निकायको हो। हामी त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं। यो लक्ष्य पूरा हुन्छ। लाइसेन्स लिएका आयोजनाले निर्माण गर्ने अवधि कति समय लाग्छ, यसबारे हेरेका छौं। प्रसारण लाइनमा कसरी योजना बनेका छन्।
त्यो पनि हामीले हेरेका छौं। आयोजनाका लगानी पनि हेरेका छौं। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी पनि प्रक्षेपण गरेका छौं। तर, लगानी जुटाउन चुनौती भए पनि रकम भए १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ।
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, बायोमास आदि) विकासको सम्भावना कस्तो छ?
नवीकरणीय ऊर्जाको अन्य स्रोतमा वायु र सोलार पर्छ। हामीकहाँ वायुको सम्भावना एकदम कम छ किनकि यहाँ ‘विन्डको स्पिड यति भेरियसन’ छ। वायु ऊर्जाको सम्भावना न्यून छ। हामी मुस्ताङको कुरा गर्छौं। मुस्ताङमा हाई स्पिडमा विन्ड आउँछ। ब्लेड नै भाँचिएला भन्ने डर हुन्छ। त्यही भएर हावाबाट नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना कम छ। तर, नेपालमा वायु ऊर्जाको पहिचान गरेका छौं।
नेपालमा सोलार ऊर्जाको सम्भावना छ। हाम्रो इन्स्टल क्यापासिटीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म सोलार चाहिन्छ। त्योअनुसार सरकारले योजना पनि बनाइरहेको छ। अहिले हामीले सोलारको २२ सय ५१ मेगावाट आयोजनाको लाइसेन्स जारी गरिसकेका छौं। यी आयोजना विभिन्न चरणमा छन्। सोलारको सम्भावना देखिन्छ तर त्यसबाहेक बगासको अथवा अन्य स्रोतको सम्भावना एकदम न्यून छ।
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कस्ता प्रोत्साहन दिएको छ र त्यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ?
विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नलाई आएको नीति हुन्। यसका साथै जलविद्युत् विकास नीतिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अहिले निर्माणका समयमा विभिन्न सुविधा तथा सहुलियत दिँदै आएका छौं। यसका साथै १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल, मोहकर छुट दिइरहेका छौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ। यसलाई ‘इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन’को रुपमा विकास गर्न सक्यौं भने वैदेशिक लगानी आउँछन्। अलिकति ऐन, नियममा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। केही निर्माणका बेला देखिएका अवरोधलाई चिर्दै जाने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा ‘इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन अफ नेपाल’ हुन सक्छ।
