काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको विवादास्पद र एकपक्षीय निर्णयले मुलुकको औद्योगिक वातावरण गम्भीर संकटको मुखमा पुगेको छ। विद्युत् बक्यौताको नाममा कार्तिक १ गतेदेखि हालसम्म २५ वटा उद्योगको बिजुली लाइन काटिएपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा आतङ्क र अनिश्चितताको वातावरण सृजना भएको छ। यो घटनाक्रमले मुलुकको लगानी वातावरण, औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
असोज महिनाको अन्त्यतिर मन्त्री घिसिङले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई विशेष ब्रिफिङ गर्दै उद्योगीहरूले विद्युत् बक्यौता नतिरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि व्यवसायीलाई हराएको भनी जानकारी दिएका थिए। उनको यस ब्रिफिङले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रममा पार्न सफल भयो। तर, वास्तविकता भने घिसिङले प्रस्तुत गरेको तथ्यभन्दा एकदमै फरक रहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, घिसिङले अत्यन्त आत्मविश्वासका साथ र प्राविधिक शब्दावली प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगी बक्यौता तिर्नमा जानाजानी ढिलाइ गरिरहेका र उनीहरूलाई कारबाही आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि आफ्नो पक्षमा व्याख्या गरेर प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।
वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रशासकीय पुनरवलोकन प्रक्रिया नपुगाई सीधै अदालत आएको भन्दै पहिला त्यही प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको थियो। अदालतको यो निर्णयको मूल मर्म थियो – विवादको समाधान प्रशासकीय तहमै गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट न्याय नपाएमा मात्र अदालत आउनुपर्छ। तर, घिसिङले यस निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा विकृत रूपमा व्याख्या गरेर प्रस्तुत गरेको उद्योगीहरूको गम्भीर आरोप छ।
‘मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरेर हामीलाई अपराधी ठहराउने प्रयास गर्नुभयो। यो अत्यन्तै खेदजनक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविरुद्ध हो,’ एक उद्योगपतिले आक्रोशका साथ भने।
फर्जी बिलबाट कृत्रिम बक्यौता सिर्जनाको गम्भीर आरोप
यो विवादको मूल जरो केही वर्षअघि घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाको कार्यकालमा पुग्छ। उद्योगीहरूका अनुसार, घिसिङले त्यसबेला फर्जी बिल जारी गरेर कृत्रिम बक्यौता सिर्जना गरेका थिए। यो बक्यौता उद्योगीहरूले वास्तवमा प्रयोग नगरेको बिजुलीको हो।
प्राधिकरणका अनुसार, उनीले नियमित रूपमा बिजुलीको बिल तिरिरहेका छन्। समयमा भुक्तानी गर्ने उद्योगहरूलाई प्राधिकरणले नियमानुसार २ प्रतिशत छुटसमेत प्रदान गर्दै आएको छ। उनीहरूको भुक्तानी रेकर्ड पनि नियमित र पारदर्शी रहेको दाबी गरिएको छ।
"हामीले प्रत्येक महिना समयमै बिल तिर्छौं। हाम्रो भुक्तानी इतिहास हेर्नुहोस्, एउटा पनि महिना चुकेको छैन। तर, अचानक हामीलाई करोडौं रुपैयाँको बक्यौता देखाइएको छ। यो रकम कसरी आयो? कुन बिजुली प्रयोग गरेर? हामीलाई केही थाहा छैन," एक उद्याेगीले भने।
तर, घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा जारी गरिएको फर्जी बिलबाट उनीहरूमाथि ठूलो बक्यौता थुपारिएको आरोप लागेको छ। यही विवादका कारण उद्योगी र सरकारबीच लामो समयदेखि कानूनी र प्रशासनिक लडाइँ चलिरहेको छ।
लाइन काट्ने र जोड्ने खेलको दीर्घ इतिहास
यो विवाद नयाँ होइन। पछिल्ला केही वर्षदेखि लाइन काट्ने र जोड्ने खेल निरन्तर चलिरहेको छ। कहिले राजनीतिक दबाबमा लाइन जोडिन्छ, कहिले प्रशासनिक कारबाहीका नाममा फेरि काटिन्छ। यसले उद्योगीहरूलाई मानसिक र आर्थिक दुवै किसिमको यातना दिइरहेको छ।
उद्योगीहरूले उत्पादन योजना बनाउन नसक्ने, कच्चा पदार्थ ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने र कामदारहरूलाई काममा लगाउन वा निकाल्न भ्रममा परेको गुनासो गरेका छन्। यस्तो अनिश्चित वातावरणमा कुनै पनि उद्योग सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन। "आज लाइन छ भोलि छैन। कहिले आउँछ, कहिले जान्छ – यो कस्तो व्यवस्था हो? हामी व्यवसाय गर्छौं कि लटरी खेल्छौं?" एक निराश उद्योगपतिले प्रश्न गरे।
सत्ता केन्द्रभित्रको गम्भीर असहमति
यो विवादले सत्ताको शीर्ष तहमा पनि विभाजन सृजना गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल दुवै कुनै हालतमा लाइन काट्न नहुने र यस्तो संवेदनशील आर्थिक अवस्थामा लाइन काट्दा व्यावसायिक वातावरण विथोलिने दृढ विचारमा थिए।
"व्यवसायीहरू पहिले नै कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दी र विभिन्न समस्याबाट प्रभावित छन्। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई थप आतङ्कित गर्नु देशको हितमा छैन," अर्थमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो स्पष्ट धारणा राखेका प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक उच्च स्रोतले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि लाइन काट्नुअघि वैकल्पिक समाधान खोज्नुपर्ने, उद्योगीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने र विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। उनले यस मामिलामा हतारो निर्णय नगर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि जोड दिएको बताइएको छ।
तर, मन्त्री घिसिङ लाइन काटेरै उद्योगीलाई घुँडा टेकाउने र दबाब दिने कठोर नीतिको पक्षमा रहेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइको केही नलागेको स्रोतले दाबी गरेको छ। घिसिङको आफ्नै विभागमाथिको बलियो नियन्त्रण र निजामती कर्मचारीहरूमाथिको प्रभावले उनलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सहज बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
विरोधाभासपूर्ण तथ्याङ्क र सूचनाको हेरफेर
मन्त्री घिसिङले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङमा मात्र ६ वटा उद्योगले तिर्न अटेर गरेको भनी जानकारी दिएका थिए। उनले यी ६ उद्योगलाई मात्र कारबाही गर्ने र लाइन काट्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि यही सङ्ख्याको आधारमा सशर्त स्वीकृति दिएकी थिइन्।
तर, वास्तवमा कार्तिक १ गतेदेखि २५ वटा उद्योगको बिजुली लाइन काटिएको छ। यो सङ्ख्या घिसिङले बताएको सङ्ख्याभन्दा तीन गुणा बढी हो। यसले घिसिङले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। "६ उद्योग भन्नुभएको थियो, तर २५ को लाइन काटियो। यो सरासर धोखाधडी हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि भ्रममा पारिएको छ," प्रधानमन्त्री कार्यालय स्राेतले भन्याे।
यसबाहेक, घिसिङले ब्रिफिङमा कुन उद्योगहरूको लाइन काटिने भन्ने स्पष्ट सूची पनि दिएका थिएनन्। यसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयको पूर्ण जानकारी नदिई आंशिक सूचनाका आधारमा स्वीकृति लिने घिसिङको कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ।
सत्ताको दुरुपयोग र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको आरोप
प्रभावित उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण दिए तत्काल सम्पूर्ण भुक्तानी गर्न तयार रहेको बारम्बार बताएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणसमक्ष लिखित रूपमा पनि यस आशयको पत्र बुझाइसकेका छन्। तर, प्राधिकरणले प्रमाण र विवरण नदिई सत्ताको दम्भ देखाएर निजी सम्पत्ति कुम्ल्याउन खोजेको उनीहरूको कडा आरोप छ।
"हामी तिर्न तयार छौं। तर, हामीले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण देखाउनुपर्छ। मिटर रिडिङ देखाउनुपर्छ। कुन महिना कति युनिट प्रयोग भयो, त्यसको विस्तृत विवरण चाहिन्छ। यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो। तर, प्राधिकरणले केही पनि देखाउँदैन, सीधै लाइन काट्छ। यो कस्तो न्याय हो?" नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले प्रश्न गरे।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले देखाएको बक्यौता फुलाइएको र अवास्तविक रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मिटर रिडिङ, भुक्तानी रसिद र विद्युत् खपतको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर, प्राधिकरणले आफ्नो गणना र आधार सार्वजनिक गर्न नचाहेको उनीहरूको गुनासो छ।
मनोज सिलवालको विवादास्पद भूमिका
मन्त्री घिसिङ आफै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि उनले आफ्नो निकट व्यक्ति मनोज सिलवाललाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन्। यो नियुक्ति आफैंमा विवादास्पद मानिएको छ। कार्यकारी निर्देशक सिलवाल स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छैनन्, बरु मन्त्री घिसिङको इशारा र निर्देशनमा चलिरहेका छन्। उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय सिलवालले लिएको देखिए पनि वास्तवमा यसको पछाडि घिसिङकै हात रहेको उनीहरूको विश्वास छ।
"कार्यकारी निर्देशक र मन्त्री एउटै व्यक्तिका दुई रूप जस्तै भएका छन्। सिलवालज्यू घिसिङज्यूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा काम गरिरहनुभएको छ। यसले प्राधिकरणको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा भएको छ," एक ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञले भने।
यस्तो नियुक्ति र कार्यशैलीले संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामा नकारात्मक असर पारेको आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई "व्यक्तिगत एजेन्डा चलाउनको लागि संस्थागत संयन्त्रको दुरुपयोग" भनेर आरोप लगाएका छन्।
व्यावसायिक वातावरणमा गम्भीर र दूरगामी असर
बिजुली लाइन काटिएपछि प्रभावित उद्योगहरू बन्द हुने, उत्पादन ठप्प हुने र हजारौं मजदुरहरूको रोजगारीमा असर पर्ने तत्काल खतरा देखिएको छ। यसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकले यसलाई "आर्थिक आत्मघाती कदम" भनेर टिप्पणी गरे। उनले भने, "जब औद्योगिक उत्पादन घट्छ, कर राजस्व घट्छ, रोजगारी घट्छ। यसले अर्थतन्त्रमा एक नकारात्मक चक्र सुरु गर्छ।"
यसबाहेक, यस घटनाले नेपालको लगानी वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई "अप्रत्याशित र जोखिमपूर्ण गन्तव्य" भनेर हेर्न सक्ने डर व्यक्त भइरहेको छ।
"कसले यहाँ लगानी गर्छ? आज तपाईंले सबै नियम पालना गर्नुभयो, भोलि अचानक तपाईंको लाइन काटियो। कुनै सूचना पनि छैन, कुनै छानबिन पनि छैन। यस्तो वातावरणमा कुनै पनि व्यवसायी सुरक्षित महसुस गर्दैनन्," चेम्बर अफ कमर्सका एक पदाधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्रीको कमजोर नेतृत्व र निर्णायक क्षमताको अभाव
यस सम्पूर्ण विवादमा प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीको भूमिका कमजोर र अस्पष्ट देखिएको छ। उनले उद्योगलाई के आधारमा बक्यौता तिर्नुपर्ने हो भन्ने मूलभूत प्रश्न सोध्ने आँट पनि नगरेको आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो निष्क्रियता र कमजोर नेतृत्वले मन्त्री घिसिङलाई स्वतन्त्र रूपमा एकपक्षीय निर्णय लिन सहज बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई "सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनको अभाव" भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा थप छानबिन गर्न, तथ्यांक माग्न र उद्योगीको पक्ष पनि सुन्न सक्नुपर्ने थियो। तर, उनको यस्तो कदम नचल्नुले सरकारभित्रको शक्ति समीकरण र निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको यो विवादास्पद र एकपक्षीय कदमले केवल १८ उद्योगीलाई मात्र असर गरेकाे छैन, सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, मुलुकको आर्थिक वातावरण, लगानीको आत्मविश्वास र सरकारको विश्वसनीयतामै धक्का पुगेको छ।
-1744426196.jpg)
-1720689235.jpg)
-1717480282.jpg)
