विगत डेढ महिनादेखि राहदानीको लागि इ-पासपोर्टको अनलाइन आवेदन (अपोइन्टमेन्ट) लिन समस्या भएको गुनासो प्राप्त भएसँगै क्यापिटल नेपालले त्यसबारे स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको छ। क्यापिटलकर्मी दिलु कार्की र कमला भण्डारी स्वयं सेवाग्राही बनेर विभागले निर्धारण गरेको समयमा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिने प्रयास गरे। तर, विभागले तोकेको समय (साँझ ६ बजेपछि) इ-पासपोर्टका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन नमिलेपछि क्यापिटलका कर्मचारीहरू काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगे।
विभाग वरपरको अवस्था: पार्किङदेखि साइबरसम्म
राहदानी विभागको ३ नम्बर गेटभन्दा करिब एक सय मिटरअघि बायाँ मोडेपछि जस्ताले बेरेर बनाइएको सानो टहरो छ। त्यहाँ सशुल्क पार्किङ सेवादेखि पासपोर्टको अनलाइन फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम, पुलिस रिपोर्टको फारम साथै इ-सेवाबाट अनलाइन पे गरिन्छ। र, 'फोटो कपी, स्क्यान, प्रिन्ट गरिन्छ' भनेर उल्लेख छ।
विभागको निःशुल्क पार्किङ भरिएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले ३ नम्बर गेटतर्फ जान भनिरहेका थिए। एक साता तिहारको बिदापछि खुलेको विभागमा गेटदेखि नै सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड थियो। स्कुटर पार्किङका लागि ३ नम्बर गेट बायाँ रहेको निजी पार्किङमा क्यापिटल नेपालका कर्मचारीहरू पुगे। पार्किङको चिट लिने क्रममा सोधे- 'यहाँ पनि अनलाइन फार्म भरिन्छ?'
'भरिन्छ, सबै डकुमेन्ट छ? नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र...। तर, अपोइन्टमेन्ट सात दिनपछिको मात्रै हुन्छ, त्यो पनि पाइन्छ भन्ने निश्चित छैन।'
हामीले पुनः सोध्यौँ- 'भोलि पर्सीको हुँदैन? हामीलाई अलि हतार थियो।'
जवाफ आयो- 'पहिले अरू ठाउँमा पनि बुझेर आउनुस्, अनि कुरा गरौँला।'
हामी जस्तै, निःशुल्क अपोइन्टमेन्ट लिन नसकेका, नजान्ने वा थाहा नभएका हजारौँ सेवाग्राहीहरू विभाग वरपरका साइबरमा आफ्नो काम चाँडो गरिदिन आग्रह गर्दै झुम्मिएका थिए।
हामी इ-पासपोर्ट लिनुपूर्व अनलाइन अपोइन्टमेन्टका लागि विभागको अगाडि रहेका साइबरहरू चाहार्न थाल्यौँ। विभाग वरपर देख्ने गरी दर्जनभन्दा बढी साइबरहरू छन्। ती सबै साइबरमा इ-पासपोर्टका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिने सेवाग्राहीको भिड देख्न सकिन्थ्यो। विभागले तोकेको समयमा निःशुल्क अपोइन्टमेन्ट लिन मिल्छ। तर, साइबरबाहेक सर्वसाधारणले यसरी निःशुल्क अपोइन्टमेन्ट लिने सम्भव छैन। कारण हो- विभागले दैनिक पाँच सय जनाको अपोइन्टमेन्ट लिने गरी स्लट खुलाउनु।
हामी जस्तै, निःशुल्क अपोइन्टमेन्ट लिन नसकेका, नजान्ने वा थाहा नभएका हजारौँ सेवाग्राहीहरू विभाग वरपरका साइबरमा आफ्नो काम चाँडो गरिदिन आग्रह गर्दै झुम्मिएका थिए। जसको शुल्क साइबरले दुई सय रुपैयाँदेखि एक हजारसम्म लिन्छन्। अधिकांश साइबरले एक साताभन्दा बढीको अपोइन्टमेन्ट लिने गरी सेवाग्राहीसँग डकुमेन्ट र शुल्क बुझिसकेका छन्।
त्यही भीड देखेर नयाँ पासपोर्ट बनाउन वा नवीकरण गर्न बाहिरी जिल्लाबाट आएका सेवाग्राही आफ्नो काम चाँडो सकाउन वैकल्पिक बाटोको खोजीमा लाग्छन्। यसैको फाइदा बिचौलियाले उठाएर कमाइरहेको पाइन्छ।
अनलाइन अपोइन्टमेन्टमै सेटिङ
वैदेशिक रोजगारीमा जान धनगडीबाट पासपोर्ट बनाउन राजेन्द्र कार्की काठमाडौं आएको तीन दिन भयो। आएदेखि उनी सुन्धाराको एक होटलमा बसेका छन्। उनीसँग भाइ दिपक कार्की र साथीहरूसहित सात जना कार्तिक ८ गते शनिबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन्। उनीहरू सबै जना पासपोर्टको आवेदन दिन कार्तिक ९ गते आइतबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर राहदानी विभाग पुगे।
विभागको गेट नपुग्दै अनलाइन आवेदन (अपोइन्टमेन्ट) भर्नुपर्ने र दर्ता नम्बर प्राप्त भएपछि मात्रै विभागको अन्य काम सुरु हुने कुरा कर्मचारीबाट थाहा पाए। उनीहरूलाई कर्मचारीले साँझ ६ बजेपछि विभागको वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन दिन सकिने वा विभाग वरपर रहेका साइबरबाट आवेदन दिन सुझाए। होटल पुगेर साँझ मोबाइलबाटै अनलाइन आवेदन भर्न खोज्दा बारम्बार 'ट्राफिक राउट बिजी' देखाइरह्यो। उनीहरूले आफै अनलाइनबाट पासपोर्टको आवेदन दिन सकेनन्।
भोलिपल्ट छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा हुँदा विभाग खुलेन। आफूले नसकेपछि मंगलबार उनीहरू विभागको वरपर रहेका साइबरमा अनलाइन फर्म भर्न पुगे। तर, उनीहरूलाई साइबरले एक सातापछि मात्रै अनलाइन आवेदन दिन मिल्ने, त्यसअघिको सबै बुक भइसकेको बताए। उनीहरूलाई अझै एक साता काठमाडौं होटलमा खर्च गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। विकल्प केही भएन। उनीहरूले आवश्यक कागजपत्र साइबरमा छाडेर जान लागे। तर, साइबरवालाले केही समय पर्खन सुझाए।
उनीहरूलाई अझै एक साता काठमाडौं होटलमा खर्च गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। विकल्प केही भएन। उनीहरूले आवश्यक कागजपत्र साइबरमा छाडेर जान लागे। तर, साइबरवालाले केही समय पर्खन सुझाए।
भीड कम भएपछि साइबरले सामान्य शुल्कभन्दा केही बढी तिरेमा भोलिको डेट मिलाइदिने बताए। अनलाइन दर्ता गरिदिएबापत दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने साइबरवालाले पाँच हजार दिए भोलि नै दर्ताको काम हुने र बाँकी विभागले गरिदिने जवाफ दिए। विभागभित्र सेटिङ मिलाएर दर्ताको काम चाँडो हुने साइबरवालाको दाबी थियो।
'४/५ हजार खर्च गर्न बाध्य भयौँ, एक हप्ता बढीसम्म पालो नआउने भन्छन्। आफै फारम भर्न सकिएन। साइबरवालाले भित्र सेटिङ मिलाउँछौँ भनेका छन्। होटल, खाना र गाडी भाडा गरेर दिनकै २/३ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। बरु पाँच हजार बढी दिएर काम चाँडो गरेर फर्कन्छौँ,' पासपोर्ट बनाउन आएका धनगडीका कार्कीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
उनीहरू जिल्लाबाट राहदानी बनाउन दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएपछि काठमाडौंमा आएका थिए। उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानुछ। त्यसैले कार्कीको समूहले खर्चिलो काठमाडौं बसाइँभन्दा केही हजार बढी पैसा खर्च गरेर (बिचौलियालाई दिएर) पासपोर्ट बनाउने निर्णय गरे।
यो समस्या धनगडीका राजेन्द्र कार्की र उनका साथीहरूको मात्रै होइन। राहदानी विभागमा सुनसरीबाट पासपोर्ट नवीकरण गर्न आएका एमडी महमद, समिर हुसेन, रौतहटबाट आएका सूर्य वाग्ले, अछामका किरण रावलसहित विभागमा राहदानी बनाउन आउने दैनिक हजारौँ सर्वसाधारणले यही समस्या भोगिरहेका छन्।
क्यापिटल नेपालका कर्मचारीले पनि उनीहरूजस्तै विभाग अगाडिका कुनै पनि साइबरबाट इ-पासपोर्टका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट सोही दिन वा भोलिपल्टको लिन पाएनन्। साइबरहरूले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरूको भनाइअनुसार यस्तो अतिरिक्त शुल्कभित्रैबाट माग हुन्छ। यसरी अतिरिक्त शुल्क लिएर पछि अत्यावश्यक भनेर विभागले तोकेको कोटाभन्दा माथि गएर अनलाइन अपोइन्टमेन्ट दिन्छ वा साइबरले नै अघिल्लो मितिमा लिएको निवेदनको ठाउँमा बढी शुल्क तिर्ने व्यक्तिको फार्म भरिदिन्छन्।
विभागको कोठा नम्बर २० र पासपोर्ट बिचौलियाको अन्तरसम्बन्ध
विगत १० वर्षदेखि साउदी अरब, युएई हुँदै विगत एक वर्षयता कतारमा वैदेशिक रोजगारी गरिरहेका सुनसरी महमद हुसेन दशैंअघि बुबा बिरामी भएर घर आए। एक महिनाको बिदामा उनले बुबालाई मुटुरोगको कारण काठमाडौंको गंगालाल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्।
बिदा समाप्त हुनुअघि पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताले हुसेन राहदानी विभाग धाउन थालेको दशैं बिदा समाप्त भएदेखि नै हो। तर, उनको काम तिहार बिदा समाप्त भएर कार्यालय खुल्दा समेत भएको छैन।
हुसेनको पासपोर्टको म्याद यही डिसेम्बरमा समाप्त हुँदै छ। तर, उनको भिसा भने थप एक वर्ष बाँकी छ। बिदा समाप्त हुनुअघि पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताले हुसेन राहदानी विभाग धाउन थालेको दशैं बिदा समाप्त भएदेखि नै हो। तर, उनको काम तिहार बिदा समाप्त भएर कार्यालय खुल्दा समेत भएको छैन।
कार्की र हुसेनको जस्तै समस्या बैतडीका खेमराज र सिराहाका एक बालकले पनि भोग्दै आएका छन्। साथै, नयाँ पासपोर्ट बनाउन अनलाइन डेट नपाउने समस्या कञ्चनपुरका समिर, नुवाकोटकी गीता र स्याङ्जाकी चन्द्राको पनि यस्तै समस्या छ। विभागमा सुरु हुने भौतिक प्रक्रियाभन्दा अगाडिको अनलाइन प्रक्रिया पूरा गर्न उनीहरूलाई समस्या भइरहेको छ।
तर, यस्तो समस्या सुन्नका लागि विभागको कोठा नम्बर २० तयार छ। विभाग बाहिरका साइबरले समेत आफूले अनलाइन फारमको समय मिलाउन नसक्ने तर, २० नम्बर कोठामा गए त्यहाँबाट समस्या समाधान हुने भन्दै त्यहाँ जान सेवाग्राहीलाई सुझाउँछन्। राहदानी विभागमा पुगेर जुनसुकै समस्याले काम अड्किए सबैले त्यही २० नम्बर कोठामै जान सुझाउँछन्। त्यही कारणले २० नम्बर कोठामा सेवाग्राहीको लामो भिड कार्यालय समयभर नै हुन्छ।
यो २० नम्बर कोठा विभागका निर्देशक गायत्री बहादुर पौडेलको हो। उनले जिल्लाबाट सिफारिस लिएर आएका नयाँ पासपोर्ट बनाउने, आकस्मिक पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको भिसा, टिकट र अन्य अवस्था मूल्यांकन गरेर अनलाइन आवेदनदेखि अन्य प्रक्रियासम्मको सिफारिस गरिदिन्छन्।
उनले सिफारिस गरेको कोठा नम्बरमा गएर आवश्यक प्रक्रिया सेवाग्राहीले पूरा गर्छन्। निर्देशक पौडेलले जिल्लाबाट सिफारिस लिएर आएका व्यक्तिहरूको पनि आवश्यकता र जिल्लाको राहदानी शाखाको अवस्था मूल्यांकन गरेर काम सहज बनाइदिने गरेका छन्। तर, पौडेलले सम्बोधन गर्न नसकेको समस्याको फाइदा विभागभित्रै पसेर दलालीहरूले उठाइरहेका हुन्छन्।
सुरक्षाकर्मीमध्ये केही २० नम्बर कोठामा लाइन लाग्ने व्यक्तिलाई लिएर कहाँ जानेरु के गर्नेरु अन्य कोठाकोठामै पुग्छन्।
निर्देशक पौडेलले सम्बोधन गर्न नसकेको समस्या अर्थात् उनलाई आग्रह गर्दा अपोइन्टमेन्ट लिन नसकेका व्यक्तिलाई पहिचान गर्दै बिचौलियाले आफ्नो ग्राहक बनाउँछ। यस्ता बिचौलिया २० नम्बर कोठा वरपर निराश भएर बसेका व्यक्तिसँग 'समस्या के हो?' भन्दै कुनामा लगेर सोध्ने गर्छन्। समस्या सुनेपछि 'समस्या समाधान हुन्छ, चिन्ता नलिनुस्' भन्दै आफूसँग लिएर जान्छन्। पासपोर्ट बिचौलिया मात्रै होइन, विभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि यी नै व्यक्तिहरूको खोजी हुन्छ- जसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पासपोर्ट बनाउन वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुरक्षाकर्मीमध्ये केही २० नम्बर कोठामा लाइन लाग्ने व्यक्तिलाई लिएर कहाँ जानेरु के गर्नेरु अन्य कोठाकोठामै पुग्छन्। अनलाइन अपोइन्टमेन्ट नै नपाएको भए सुटुक्क आफ्नो नम्बर दिन्छन् र फोन गर्न भन्छन्। क्यापिटलका कर्मचारीले पनि यसरी सुरक्षाकर्मीले कोठा-कोठा पुर्याइदिएर काम सम्पन्न गरेका एक जनासँग नम्बर लिएर आफ्नो पनि काम गरिदिन आग्रह गरे।
प्राप्त मोबाइल नम्बर (९७०३४८९५५१) मा कल गर्दा 'निम नेपाली दाइ' भनेर ट्रुकलरमा देखाउने नम्बरमा कल गर्दा उनी आफूलाई विभागकै कर्मचारी हुँ भन्छन्। उनी फारम भरेको पाँच हजार रुपैयाँसहित कुल १७ हजार रुपैयाँ तिरेर दुई दिनमा पासपोर्ट हात लाग्ने बताउँछन्।
बिचौलियामार्फत २७ हजार लिए ४ घण्टामै पासपोर्ट तयार
रिपोर्टिङ सकेर क्यापिटलका कर्मचारी कार्यालय फर्कन विभागको ३ नम्बर गेट छेउमा रहेको निजी पार्किङमा आफ्नो सवारी साधन लिन जाँदा अर्को तथ्यसँग भेट हुन्छ। साइबरलाई होस् वा विभागको कर्मचारी हुँ भन्दै अपोइन्टमेन्ट लिएकै पाँच हजार रुपैयाँ माग्ने सुरक्षाकर्मीले समेत कम्तीमा दुई दिन समय लाग्ने भनेको काम पार्किङमा पुग्दा ४ घण्टामै भएको प्रत्यक्ष भेटियो।
पार्किङको शुल्क बुझाउन जाँदा त्यहाँ क्यापिटलकर्मीलाई सोधियो- 'तपाईहरूको काम २० नम्बर कोठामा जाँदा पनि भएन हैन त?'
हामीले सोध्यौँ- 'तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो?'
जवाफ आयो– 'तपाईं २० नम्बर कोठामा हुँदा म पनि त्यहीं थिएँ। तपाईको सबै समस्या मलाई थाहा छ, १० हजार खर्च गर्नुभए तीन दिनभित्रै पासपोर्ट मैले बनाइदिन्छु। अझै छिटो चाहिए भोलि नै पनि बनाउन सकिन्छ। तर, भित्र बुझाउने १२ हजारसहित तपाईंको २७ हजार खर्च हुन्छ। यो पैसा हामीले लिने होइन भित्रका हाकिमले लिने हो। तपाईहरूसँग सोझै लिदैनन्। हामीसँग टेबलमुनीबाट लिने हो। जिल्लामा भरेको फारमलाई यहाँको बनाएवापत १० हजार लिएर उनीहरूले तुरुन्तै काम गरिदिन्छन्।'
भित्र हाकिमलाई दिनेबाहेक आफूहरूलाई २/४ हजार रुपैयाँ चिया खर्च दिनुपर्ने सर्तसहित काम गरिदिने प्रलोभन सुनिलको टोलीले हामीलाई गरिरहेका थिए।
हामीले आश्चर्य मान्दै- 'हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी?' भनेर सोध्यौँ।
उनले पार्किङ नजिकैको खाजा पसल छेउमा बसेका दुई जनालाई देखाउँदै भने- 'उहाँहरूको काम पनि मैले गरिरहेको छु। आजै पासपोर्ट लिएर फर्कनुहुन्छ। बायोमेट्रिक र फोटोको काम भइसक्यो। नाइटमा हिँडेर बिरामी हुनुभएको रहेछ। कुर्न नसक्ने अवस्था देखेर मैले सहयोग गरिदिएको हुँ।'
जिल्लाबाट पासपोर्ट बनाउन दुई महिना कुर्नुपर्ने भएपछि उनी काठमाडौं आएकी थिइन्। रातभरि नाइटमा यात्रा गर्दा उनलाई पटक-पटकभन्दा बढी वान्ता भयो। उभिन पनि गाह्रो हुने अवस्थामा काठमाडौं आइपुगिन्।
पार्किङ छेउको जस्ताको टहरोभित्र दुई थान कम्प्युटर, एक थान प्रिन्ट मेसिन र चार जना व्यक्ति थिए। उनीहरू हामीलाई 'जसरी हुन्छ, आफ्नो माध्यमबाट पासपोर्ट बनाउन' प्रभावित गरिरहेका थिए।
'यो सबै डकुमेन्टको काम गरिसकेका छौँ, अहिले सोझो तरिकाले त तपाईंलाई पासपोर्ट बनाउन धेरै गाह्रो छ।' हामीले एक पटक उनीहरूले औँल्याएका व्यक्तिहरूको काम के कसरी भएको रहेछ बुझ्न उनीहरूसँग पीडित भएर कुरा गर्यौं।
हङकङमा भएकी छोरीले घुम्नलाई बोलाएपछि स्याङ्जाबाट दिलमाया गुरुङ (नाम परिवर्तन) श्रीमानका साथ कार्तिक १० गते काठमाडौं आइपुगिन्। जिल्लाबाट पासपोर्ट बनाउन दुई महिना कुर्नुपर्ने भएपछि उनी काठमाडौं आएकी थिइन्। रातभरि नाइटमा यात्रा गर्दा उनलाई पटक-पटकभन्दा बढी वान्ता भयो। उभिन पनि गाह्रो हुने अवस्थामा काठमाडौं आइपुगिन्।
केही समय आराम गर्नका लागि उनका श्रीमानले बसपार्क नजिकैको गेष्ट हाउसमा रुम लिए। बिहान साढे ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म बस्दा होटलले खानासहितको भनेर चार हजार रुपैयाँ लियो। होटलबाट ७ सय रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा तिरेर विभाग आइपुगे। तर, काम हुन अझै एक साता कुर्नुपर्ने उनै साइबरवालाले बताए।
साइबरवालाहरूले सुझाएपछि दिलमाया पनि विभागको २० नम्बर कोठामा पुगिन्। लामो लाइन बसेर निर्देशक पौडेललाई भेटिन्। पौडेलले नयाँ पासपोर्ट बनाउन अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिनै पर्ने वा जिल्लाबाट सिफारिस लिएर आउन सुझाए। जिल्लाबाटै काठमाडौं जान सुझाइएपछि उनीहरू काठमाडौं आएका थिए।
'जिल्लामा तीन महिना लाग्छ भन्यो। पुरानो पासपोर्ट बनाउने रे पहिले। हामीलाई अलि चाँडो चाहिएर इमरजेन्सी काठमाडौंमा मात्रै हुन्छ। उतै जानुस् भन्नुभयो, स्याङ्जामा। यहाँ आउँदा त अझै एक साता बढी लाग्छ भन्छन्। सबै साइबरमा गर्यौं, कसैले गरिदिन्छु भनेनन्, यो भाइले आजै गरिदिन्छ भन्नुभएको छ,' दिलमायाका श्रीमान् भन्छन्।
हामी चिया पिउँदै कुरा गरिरहेका थियौँ, पासपोर्ट सुनिलले दिलमायाका श्रीमानलाई आधा घण्टा बस्नुस्, पासपोर्ट आउँछ भन्दै विभागतिर लागे।
उनीहरूसँग 'पासपोर्ट सुनिल' भनेर सेभ गरिएको (९७९३७७३५९९) नम्बरले बिहान ११ बजेतिर आवश्यक सबै कागजपत्र लिएको थियो। त्यसको एक घण्टा नबित्दै दिलमायाले बायोमेट्रिक गर्न र फोटो खिच्न पाइन्। ल्याप्चे लगाएको हात देखाउँदै दिलमाया भन्छिन्, '५/६ ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्ने रहेछ। फोटो पनि खिच्यो। सबै काम भयो। अब पासपोर्ट नि त्यही भाइले आजै लिएर जानुस् भन्नुभएको छ।'
हामी चिया पिउँदै कुरा गरिरहेका थियौँ, पासपोर्ट सुनिलले दिलमायाका श्रीमानलाई आधा घण्टा बस्नुस्, पासपोर्ट आउँछ भन्दै विभागतिर लागे। हामी पनि आधा घण्टा बसेर उनको पासपोर्ट हेरेर जाने निर्णय गरेर बाँकी कुरा गर्न थाल्यौँ।
दिलमायाका श्रीमान् भन्दै थिए, 'मलाई त गाह्रो होइन, उनलाई भने काठमाडौं राख्नै नसक्ने भएर हो अलिकति खर्च गरेर आजै पासपोर्ट बनाउन परेको। धन्न यो भाइ भेटियो। भित्र १० हजार हाकिमलाई दिनुपर्छ रे। पासपोर्ट आज हात लगाउन १७ हजार गरेर २७ हजार दिएका छौँ।'
दिलमायाका श्रीमान् काम आजै हुने भएपछि हर्षित थिए। तर, १२ हजारमै हुने काम २७ हजार खर्चिनु परेकोमा केही निराश थिए। 'हामीलाई पनि पैसा सित्तैमा कसैले दिँदैन, दुःख गरेर कमाएको पैसा अनावश्यक खर्चिनुपर्दा नरमाइलो लागेको छ। तर, हामी ७र८ दिन यहाँ बस्नु परे २०/२५ हजार यसै खर्च हुन्थ्यो,' उनले भने।
दिलमाया र उनका श्रीमानले हामीलाई पनि काठमाडौँमै बस्ने भए साता दिनसम्म पालो कुरेर नै पासपोर्ट बनाउन सुझाए। जिल्लामा द्रुतगतिमा पासपोर्ट बनाउने सिस्टम नहुँदा, आफूले अनलाइन आवेदन दिन नजान्दा र सरकारले सर्वसाधारणमा सरल तवरले पासपोर्ट निर्माणमा पहुँच नदिँदा भोग्नुपरेको सास्ती सबै सुनाए।
कुराकानीबीचमै पासपोर्ट लिएर सुनिल आए। अलि पर बोलाएर आफ्नो लेनदेन लिएर पासपोर्ट दिलमायालाई दिए। सुनिल हामीलाई पनि भोलि बिहान ९ बजे आएमा साँझ ३/४ बजेसम्म पासपोर्ट हात लाग्ने भन्दै कामवापत चिया खर्च मात्रै लिने भनिरहेका थिए। साथै, उनीहरू यस्तो विषयमा अरूसँग खुलेर कुरा नगर्न भन्दै भित्र कर्मचारीले थाहा पाएमा पासपोर्ट नै बिगारेर बनाइदिने त्रास देखाए।
माथिको घटना क्यापिटल नेपालका कर्मचारीले देखे/भोगेको प्रतिनिधि पत्र मात्रै हुन्। विभागमा पासपोर्ट बनाउन आउने एक चौथाइले यस्तो समस्या भोग्नु परेको त्यहाँ पुग्दा प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
विभागकै प्रश्रयमा बिचौलियाको धन्दा
विगत डेढ महिनायता नेपाली राहदानी लिने वा नवीकरण गर्ने सर्वसाधारणले चरम सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। विभागले राहदानी बनाउने दैनिक कोटा तोकेसँगै सर्वसाधारण सहज राहदानी निर्माणको पहुँचबाट टाढिएर बिचौलियाको कब्जामा पुगेका हुन्।
विभागले तोकेको समयमा आवेदन दिन सर्वसाधारणले नसकेपछि बिचौलियाको सहारा लिएर आवेदन भर्नुपर्ने बाध्यता छ।
राहदानी विभाग काठमाडौंले गत भदौ ३० गतेदेखि दैनिक पाँच सय जनाले मात्रै राहदानी बनाउन मिल्ने व्यवस्था गर्दै सोहीअनुसारको अनलाइन आवेदन (अपोइन्टमेन्ट) लिन मिल्ने स्लट उपलब्ध गराइरहेको छ। यस्तो स्लट साँझ ६ बजेपछि मात्रै खुल्ने सिस्टम विभागले गरेको छ।
विभागले तोकेको समयमा आवेदन दिन सर्वसाधारणले नसकेपछि बिचौलियाको सहारा लिएर आवेदन भर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसको सेवाग्राहीको आवश्यकता र बाध्यतामा साइबरहरूले शुल्क दुई सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन्।
मनलाग्दी शुल्क मात्रै नभएर साइबरसँगको सेटिङमा विभागकै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग हजारौँ रुपैयाँ घुससमेत लिने गरेको तथ्य क्यापिटलकर्मीले स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा फेला पारेको छ।
विभागकै कर्मचारीको मिलोमतोमा सिस्टमको स्लट व्यस्त गराउने र आफूअनुकूल अनलाइन फारम भर्ने, विभागले तोकेको समयभन्दा अगाडिपछाडि समेत अनलाइन फारम भराएर अतिरिक्त पैसा लिने, विभागका कर्मचारीले सामान्य सेवाग्राहीलाई एक सातासम्म उपलब्ध नगराउने सेवा हजारौँ रुपैयाँ बिचौलियाका माध्यमबाट लिएर एक दिनमै उपलब्ध गराएको स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा पाइएको हो।
विभागको स्पष्टीकरण
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनले आन्दोलनका क्रममा विभाग तथा जिल्लास्थित राहदानी शाखामा समेत आक्रमण भएको हुँदा त्यसको प्रभावले कोटा सिस्टम राख्नु परेको विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल बताउँछन्।
'आन्दोलनमा राहदानी बनाउन प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण चोरी, आगजनी तथा तोडफोड भएकाले समग्र राहदानी सेवा प्रभावित भएको छ। यसरी भएको क्षति तथा हराएका, नासिएका, चोरी भएका राहदानीको विवरण संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ,' विभागका महानिर्देशक अर्याल भन्छन्, 'त्यसैले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि भदौ ३० गतेदेखि दैनिक पाँच सय वटा अपोइन्टमेन्ट लिन मिल्ने स्लट उपलब्ध गराइएको छ। यो आवश्यकताअनुसार एक हजारसम्म गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ।'
विभागले सामान्य अवस्थामा दैनिक पाँच सयको कोटा तोकेको हो। तर, अत्यावश्यक सेवाग्राही भएको अवस्थामा दैनिक एक हजारसम्म आवेदन लिन मिल्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ।
यो स्टल साँझ ६ बजेबाट राहदानी विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा हराएका, नासिएका, चोरी भएका राहदानी विवरण संकलन गरेर पुनः छपाइ गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भएकाले हाल कोटा सिस्टम गरिएको अर्यालको भनाइ छ।
विभागले सर्वसाधारणले आफै साँझ ६ बजेपछि दैनिक पाँच सय जनाको मात्रै अपोइन्टमेन्ट लिने र आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक रूपमा थप अरूको लिने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले आवश्यकताअनुसार व्यक्तिको समस्या मूल्यांकन गरेर विकल्प पहल्याउँदै कोटा बढाएर सेवासमेत दिँदा त्यसको फाइदा विभागका कर्मचारी र बिचौलियाले लिएका छन् भने समस्यामा परेका सर्वसाधारण अतिरिक्त शुल्कको भारमा परेका छन्। तर, अतिरिक्त शुल्क बुझाउन नसक्नेहरू महिनौँसम्म पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभाग धाउन बाध्य छन्।
विभागबाट राहदानी बनाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिनु हो। विभागले सर्वसाधारणले आफै साँझ ६ बजेपछि दैनिक पाँच सय जनाको मात्रै अपोइन्टमेन्ट लिने र आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक रूपमा थप अरूको लिने व्यवस्था गरेको छ। यसले विभागका कर्मचारीसँगै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूसमेत बाध्यताको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणसँग पैसाको मोलमोलाइ गरिरहेका हुन्छन्। जसमा विभागको कर्मचारी, खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायत संलग्नता रहेको देखिन्छ।
विभागले आन्तरिक समस्याले दैनिक हजारौँको संख्यामा राहदानी बनाउने सेवाग्राहीलाई पाँच सयमा सीमित गर्दा उब्जिएको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले कोटा सिस्टम नै हटाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, विभागले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट कहिले कसरी लिने भनेर विभागको वेबसाइटबाहेक कार्यालयमा पनि सर्वसाधारणले प्रष्टसँग देख्ने गरी राख्नुपर्ने हो।
तर, विभागले यो काम नगर्दा सेवाग्राहीमा आफै अपोइन्टमेन्ट लिन नमिल्ने भन्ने धारणा परेको छ। जसले गर्दा सर्वसाधारणको समस्याको फाइदा बिचौलियाले उठाएका छन् भने यसमा विभागकै केही कर्मचारीको समेत संलग्नताबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
