काठमाडौं। राहदानी विभागभित्र अनलाइन अपोइन्टमेन्टको नाममा चल्दै आएको संगठित घुसखोरी र अनियमितताको जालो बाहिरिएपछि बिचौलियाहरू सुनिल नेपाली र बुद्धि नारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। उनीहरुलाई प्रहरीले विभागकै उजुरीमा पक्राउ गरेको हो।
विभागका कर्मचारी तथा उच्च पदस्थका अधिकारीको मिलेमतोमा २७ हजार रुपैयाँसम्म लिएर केही घण्टामै सेवाग्रहीलाई बिचौलियाहरुले राहदानी बनाइदिने गरेका थिए। जसको स्थलगत रिपोर्टिङ क्यापिटल नेपालले गरेको थियो। ती बिचौलियाले विभागको हामिकलाई घुस बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसा असुलेको तथ्यसहितको समाचारका आधार देखाउँदै बिहीबार विभागले कालिमाटी प्रहरी वृत्तलाई दुई जना बिचौलिया बुझाए।
विभागले क्यापिटल नेपालले प्रकाशित गरेको समाचारको प्रमाणहरु पेश गर्दै बिचौलियाहरु बुझाएको कालिमाटी प्रहरी वृत्त प्रमुख मधुकर कुमार थापा बताउँछन्। ‘विभागले अनुसन्धान र कारवाही गर्ने सम्बन्धमा दिएको नामसहितको निवेदनका आधारमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गर्छौं,’ कालिमाटी प्रहरी वृत्त प्रमुख थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अनुसन्धानमा विभागको कर्मचारीको पनि संलग्नता भेटिएका थप छानबिनका लागि सम्बन्धित अन्य निकाय पठाउनुपर्ने हुन्छ।’
विभागले प्रहरीसमक्ष दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत विषयमा विभिन्न कारणले यस विभाग परिसरमा प्रवेश गरेको देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरुको व्यवहार शंकास्पद देखिँदा विभागमा खटिनु भएका सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गर्दा निजहरुले राहदानी चाँडो बनाइदिने प्रलोभन देखाई सेवाग्राहीसँग मोलमोलाई गर्ने गरेको पाइएकाले यस सम्बन्धमा त्यहाँ वृत्तबाट आवश्यक छानबिन गरी कारवाही हुन निर्देशनअनुसार अनुरोध छ।’
प्रहरीले अहिले पक्राउ गरेको बुद्धि नारायण र सुनिलले विभाग परिसर छेउमै साइबर सञ्चालन गरेर भित्रका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर २७ हजार रुपैयाँ लिएर चार घण्टामै पासपोर्ट बनाएर बुझाउने गरेका थिए।
विभागले प्रहरीलाई बुद्धि नारायण र सुनिलको नाम, ठेगानासहित अन्य व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गरेर पत्रचार गरेको थियो। जसमा सुनिलको विषयमा क्यापिटल नेपालमा प्रकाशित समाचारमा राखिएको तथ्यलाई आधार बनाएर सोको प्रतिलिपीसमेत पेश गरेको थियो।
समाचारमा विभागका कर्मचारीको संलग्नता रहने र उनीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार थिए। तर, विभागले आफ्ना भ्रष्ट घुसखोरी कर्मचारी जोगाउन बिचौलियामाथि दोष थोपरेर प्रहरीमा दुई जना मात्रै बुझाएको हो।
प्रहरीले अहिले पक्राउ गरेको बुद्धि नारायण र सुनिलले विभाग परिसर छेउमै साइबर सञ्चालन गरेर भित्रका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर २७ हजार रुपैयाँ लिएर चार घण्टामै पासपोर्ट बनाएर बुझाउने गरेका थिए।
बिचौलियालाई पक्राउ गर्नु भ्रष्ट उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई जोगाउने विभागको चलाखी मात्र हुन सक्ने आशंका बढेको छ। किनकी उनीहरूकै ग्रिन सिग्नलमा विभागको इ–पासपोर्ट अपोइन्टमेन्टको सिष्टम कब्जा भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानमा सेवाग्राहीसँग २७ हजारसम्म असुलेर तत्काल पासपोर्ट दिने धन्दामा विभागको कर्मचारीको संलग्नता देखिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
‘प्रहरी अनुसन्धानमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पनि संलग्नता भेटिए त्यसको छानबिन अख्तियारले गर्छ। दोषी पुष्टी भए कानुनी दायरामा ल्याउँछ,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने।
राहदानी विभागभित्रको भ्रष्टाचारको मूल जरो पत्ता लगाउन विस्तृत अनुसन्धान प्रहरीसँगै आयोगले पनि थालेको छ। यो कदमले विभागभित्रको सिष्टम नियन्त्रण गर्ने र घुस लिने ‘हाकिमहरू’माथि कारबाहीको दबाब परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत परेको छ। यसबारे ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री बताउँछन्।
मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकमा राहदानीको सहज पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने सबै सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ।
‘सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा विभागको बेथितिबारे मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसबारे हामी तथ्य बुझेर अनुसन्धान अघि बढाउँछौँ। यस विषयमा के भएको हो? विभागसँग पनि बुझ्दै छौँ।’
मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकमा राहदानीको सहज पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने सबै सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ। यस विषयमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग पटक/टक फोन सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुने सकेन। विभागका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेट्न/आफ्नो गुनासो गर्नका लागि समेत विभागले वेवसाइटमा उनीहरुको नम्बर राखेको छैन।
विभागभित्र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट र द्रुत पासपोर्ट सेवाको नाममा चल्दै आएको संगठित घुसखोरी तथा अनियमितताको जालोमा प्रहरीले बिचौलियालाई पक्राउ गरे पनि यसको मुख्य जरा विभागका भ्रष्ट कर्मचारीसम्म पुग्ने स्पष्ट हुन्छ।
क्यापिटल नेपालको स्थलगत रिपोर्टिङले उजागर गरेका प्रमुख बिचौलिया बुद्धि नारायण र सुनिल लाई कालीमाटी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु सकारात्मक भए पनि यो कदम विभागभित्रको ठूलो अनियमितता ढाकछोप गर्ने ‘चलाखी’ मात्र हुन सक्ने आशंका बढेको छ।
सिष्टम ‘नियन्त्रण’को रहस्य
पक्राउ परेका बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग २७ हजार रुपैयाँसम्म असुलेर एकै दिनमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। विभागले सर्वसाधारणका लागि साँझ ६ बजेपछि मात्र खुल्ने गरी दैनिक पाँच सय जनाको अनलाइन कोटा तोकेको भए पनि, बिचौलियाका लागि यो सिष्टम जुनबेला पनि खुला रहने गरेको रहस्य बाहिरिएको थियो।
बिचौलियाले विभागको सिष्टम आफ्नो कब्जामा लिई काम गर्ने गरेका थिए। सिष्टममा यस्तो पहुँच विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीको प्रत्यक्ष सहयोग र ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना सम्भवै हुँदैन। बिचौलिया सुनिलले सेवाग्राहीसँग ‘हाकिमलाई रकम बुझाउनुपर्छ’ भन्दै पैसा असुल्ने गरेको तथ्यले यो घुसको धन्दा विभागको उच्च तहसम्म पुगेको स्पष्ट हुन्छ।
स्थलगत रिपोर्टिङमा राहदानी विभागको कोठा नम्बर २० वरपर बिचौलियाहरूको सक्रियता अत्यधिक रहेको र सुरक्षाकर्मीसमेत यसमा संलग्न रहेको पाइएको थियो।
नाम नखुलाउने शर्तमा विभागमा पासपोर्ट बनाउन पुगेको एक सेवाग्राही भन्छन्, ‘बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गर्नु भनेको बाहिरको फोहर सफा गर्नु मात्र हो। सिष्टमको पहुँच र नियन्त्रणभित्रका व्यक्तिलाई नछोएसम्म यो धन्दा रोकिँदैन। बिचौलिया पक्राउ पर्नुले विभागका भ्रष्ट हाकिमलाई जोगाउने ढालको काम गरेको छ।’
कोठा नम्बर २० देखि उच्च पदस्थसम्मको सेटिङ
स्थलगत रिपोर्टिङमा राहदानी विभागको कोठा नम्बर २० वरपर बिचौलियाहरूको सक्रियता अत्यधिक रहेको र सुरक्षाकर्मीसमेत यसमा संलग्न रहेको पाइएको थियो। अत्यावश्यक सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देशकको कोठा बिचौलियाका लागि ग्राहक खोज्ने थलो बनेको थियो।

बाहिरी जिल्लाबाट आएका सेवाग्राहीलाई जिल्लामा दुई महिना लाग्ने भएकाले काठमाडौं आएर दैनिक हजारौं खर्च गरिरहेका छन्। उनीहरूको बाध्यताको फाइदा उठाएर बिचौलियाले पैसा असुल्ने गरेका थिए।
अहिले दुई जना बिचौलियालाई पक्राउ गरिए पनि सिष्टम ह्याक गर्ने क्षमता राख्ने र घुसको पैसा लिने भनिएका विभागका ‘हाकिम’हरू सहजै कामबाट फर्किएका छन्।
अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
राहदानी विभागमा बिचौलिया र कर्मचारीको सेटिङमा संगठित रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति (सेवा)को दुरुपयोग गरी ठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट प्रमाण र रिपोर्ट बाहिरिएपछि अख्तियारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालेको बुझिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान अब बिचौलियाको भनाइ र उनीहरूले लेनदेन गरेको बैंक विवरण तथा विभागको कम्प्युटर सिष्टमको फरेन्सिक जाँचमा केन्द्रित हुनेछ। विभागको नेतृत्व तहमा रहेका र सिष्टमको पहुँच राख्ने कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर भ्रष्टाचारको मूल जरो पत्ता लगाउनु अख्तियारको प्रमुख चुनौती र जिम्मेवारी हो।
यदि, बिचौलिया पक्राउ गरेर मात्र यस घटनाको अन्त्य गरिए भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई जोगाउन खेलेको एउटा चलाखीपूर्ण खेल साबित हुनेछ। जसले अन्ततः सेवाग्राहीको सास्तीलाई निरन्तरता दिनेछ।