काठमाडाैं। १५ दिन अघि एक वाणिज्य बैंकका न्यूराेड शाखा प्रमुखलाई न्यूराेडकै एक व्यापारीले फाेन गरेर बैंकमा भएकाे एफ्डी (फिक्सड डिपाेजिट) ताेडिदिन अनुराेध गर्दै फाेन गरे। उक्त बैंकमा ती व्यापारीले ५ कराेड रूपैयाँ एफ्डी राखेका थिए। बैंकका शाखा प्रमुखले बीचमै एफ्डी ताेड्दा थप शुल्क लाग्ने बताएका थिए। आवश्यक शुल्क लिएर जतिसक्दाे एफ्डी रिलिज गरिदिन आग्रह गरेपछि बैंकले उनकाे माग सम्बाेधन गरिदियाे। न्यूराेडमै रहेकाे अर्काे बैंकका शाखा प्रमुखलाई पनि उसैगरी फाेन आयाे। ती ग्राहकले उक्त बैंकमा डेढ कराेड रूपैयाँ एफ्डी राखेका थिए।
अहिले भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलन त्यसपछिका घटनाक्रमबाट वाक्क भएका व्यवसायी धमाधम बैंकमा राखेकाे एफ्डी निकाल्न थालेका छन्।
निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, आगजनी र तोडफोडपछि उद्योगी व्यवसायीहरू निराश र असुरक्षित महसुस गरिरहेका बेला सरकारकाे क्रियाकलाप पनि उनीसँगै मिल्दाेजुल्दाे भएपछि व्यवसायीले यहाँ राखेकाे रकम विस्तारै बाहिर लैजान खाेजिरहेकाे एफ्डी ताेडेकाे घट्नाबाटै पुष्टि हुन्छ।
आन्दोलनको क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण एउटा गम्भीर समस्या बन्यो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन गर्ने अधिकार मौलिक हक हो, तर सम्पत्तिको सुरक्षा पनि त्यत्तिकै मौलिक हक हो। आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योग र व्यवसायमा आगजनी भयो, सम्पत्ति लुटपाट र चोरी भयो, भौतिक संरचनाको तोडफोड भयो र व्यवसायिक गतिविधिमा बाधा पुग्यो। यी सबै घटनाहरू भए, तर त्यसपछि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही भएन। यसले एउटा खतरनाक सन्देश दियो—नेपालमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन।
कानुनी कारबाहीको अभाव: विश्वासको संकट
सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नभएको कुराले व्यवसायीहरूमा गहिरो असर पारेको छ। यसले केवल त्यो आन्दोलनको परिणाम मात्र होइन, भविष्यमा पनि यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने र त्यसबाट पनि कुनै संरक्षण नपाउने डर सिर्जना गरेको छ। न्याय प्रणालीमा विश्वासको कमी देखिएको छ, राजनीतिक दबाबबाट कानुन प्रभावित भएको देखिन्छ, पीडितहरूको आवाज सुनिएन र अपराधीहरू दण्डहीनताको भावनामा छन्।
एफडी तोड्ने प्रवृत्ति: पुँजी पलायनको खतरा
व्यवसायीहरूले बैंकमा रहेको फिक्स डिपोजिट तोड्न थालेको घटना साधारण आर्थिक निर्णय होइन। यो एउटा प्रतीकात्मक कदम हो, जसले धेरै गम्भीर सन्देश दिन्छ। आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा नभएपछि व्यवसायीहरूले यहाँ लगानी राख्ने विश्वास गुमाएका छन्। सरकारले व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न तयार नदेखिएपछि उनीहरू थप निराश भएका छन्। भविष्यमा पनि यस्तै आक्रमण हुनसक्ने आशंकाले उनीहरूलाई आतंकित बनाएको छ। उनीहरू आफ्नो पुँजी सुरक्षित र आकर्षक लगानी गन्तव्यमा सार्न चाहन्छन्।
सरकारको नीति: घाउमा नुन छर्कने काम
जेनजी आन्दोलनबाट व्यवसायीहरू निराश थिए, त्यसमाथि सरकारले असोज १ गतेदेखि २५ ठूला उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिने निर्णयले परिस्थिति अझ जटिल बनायो। एकातिर सरकार व्यवसायीहरूको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न असफल भयो, अर्कोतिर उद्योगहरूलाई आधारभूत सेवा नै काट्ने निर्णय गर्यो। व्यवसायीहरूको माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएन, बरु लगानी वातावरण सुधार गर्नुको सट्टा बिगार्ने नीति लिइयो। सरकार नै उनीहरूको रकम बाहिर लैजान सहयोग गरिरहेको छ। यस्तो नीतिले देशको आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको सरकारले वास्ता नगरेको देखिन्छ।
बहुआयामिक आर्थिक संकट
व्यवसायीहरूको निराशा केवल एउटा मात्र क्षेत्रमा सीमित छैन। जेनजी आन्दोलनले भौतिक सम्पत्तिको विनाश गर्यो, उत्पादन बन्द भयो र आर्थिक घाटा भयो तर कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएन। बीमा प्रणाली पनि यस्ता घटनाको जोखिम कभर गर्दैन। त्यसैगरी शेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरू घाटामा छन् र पुँजी बजारबाट पैसा निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बजारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको मनोबल भाँचिएको छ। विद्युत समस्याले उद्योगहरूको उत्पादनमा बाधा पुगेको छ, रोजगारीमा असर परेको छ, निर्यातमा कमी आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न समस्या भएको छ। यी सबै समस्याहरूले गर्दा व्यवसायीहरू एकदमै निराश छन्।
अभिभावकविहीन निजी क्षेत्र
अहिले निजी क्षेत्रले अभिभावक गुमाएको अवस्था छ। यो एउटा गहिरो समस्याको संकेत हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले व्यवसायीहरूको पक्षमा बोल्न तयार छैन। लोकलुभावन राजनीतिको दबाबले गर्दा व्यवसायी समर्थन गर्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण ठानिएको छ। नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एकदमै न्यून छ। यसको परिणामस्वरूप व्यवसायीहरूले आफूलाई एक्लो र टुहुरो महसुस गरिरहेका छन्। सरकारसँग संवादको कुनै माध्यम छैन, नीतिगत निर्णयमा व्यवसायीहरूको सरोकार उपेक्षित छ र एउटा वर्ग आफ्नै देशमा असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। यो स्थिति कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि स्वस्थ होइन।
पुँजी पलायन: राष्ट्रिय संकट
व्यवसायीहरूले आफ्नो रकम विदेश लैजान थालेमा यसको परिणाम विनाशकारी हुन सक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्राको भण्डारमा कमी आउनेछ, घरेलु लगानीमा गिरावट आउनेछ, रोजगारीका अवसर घट्नेछन् र कर राजस्वमा कमी आउनेछ। दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक विकासमा गतिरोध आउनेछ, आर्थिक वृद्धिदर घट्नेछ, गरिबी र बेरोजगारी बढ्नेछ र मुलुकको समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता घट्नेछ।
क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा हेर्दा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता मुलुकहरू लगानीमैत्री नीति लिँदै गरेका छन्। नेपालबाट निस्किएको पुँजी अन्यत्र जानेछ र प्रतिभा र पुँजी दुवैको पलायन हुनेछ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा अझ पछाडि धकेल्नेछ।
यदि सरकारले यस संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र उचित कदम चाल्यो भने, यसले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन सक्छ। तर यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने, परिणाम विनाशकारी हुन सक्छ।
व्यवसायीहरूले एफडी तोडेर रकम बाहिर लैजानु केवल आर्थिक निर्णय होइन, यो एउटा प्रणालीको विफलताको संकेत हो। यो देशको शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली र आर्थिक नीतिमाथिको अविश्वासको अभिव्यक्ति हो। आजको निर्णयले भोलिको नेपाल निर्माण गर्छ। सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनको शासन कुनै पनि समृद्ध समाजको आधारशिला हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
