काठमाडौं। नेपालमा धान उत्पादन बढेको सरकारी दाबीका बावजुद चामल आयात डर लाग्दो रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यो विरोधाभासले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीहरूले धान उत्पादनको तथ्यांक, चामल खपत र आयातको प्रवृत्तिबारे फरक-फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। जसले नीतिगत स्पष्टताको अभावलाई उजागर गरेको छ।
नेपालमा धान उत्पादन बढ्दै गए पनि चामल आयात चिन्ताजनक छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा दुई लाख टन चामल आयात भइसकेको छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांकले नेपालमा चामलको आपूर्तिमा उतारचढाव देखाएको छ। पछिल्ला चार पूर्ण आर्थिक वर्षमा कुल चामल आपूर्तिमा क्रमशः कमी आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म आपूर्तिमा ठूलो वृद्धि देखाएको छ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ४३ लाख ९४ हजार ८१४ टन चामल आपूर्ति भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४२ लाख ६८ हजार ९७३ टन, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ लाख ६१ हजार ४९९ टन र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० लाख १६ हजार ८३२ टनमा झरेको थियो।
तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा मात्रै ३८ लाख ७७ हजार ०५९ टन चामल आपूर्ति भइसकेको छ। जसका कारण वार्षिक आपूर्ति विगतका वर्षभन्दा निकै बढी हुने संकेत छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार धानबाट चामल निकाल्दा हेड राइस रिकभरी (नटुक्रिएको चामल) औसत ५०-५२ प्रतिशत र अधिकतम ५५ प्रतिशतसम्म हुने तथा कनिका, ढुटो र टुक्रिएको चामलसहित समग्र रिकभरी दर ६५ प्रतिशतसम्म हुन्छ। उनका अनुसार, टुक्रिएको चामल र कनिका पनि मानव उपभोग, बियर फ्याक्ट्री र दाना जस्ता विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुने भएकाले धानको करिब ३५ प्रतिशत मात्र खेर जाने अनुमान छ।
डा. श्रेष्ठले विगत ७५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति चामल खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको औँल्याए। ‘७५ वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७० किलो चामल खपत हुने गरेकोमा, २०१९ को तथ्यांकअनुसार यो बढेर १३८ किलो पुगेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘पाँच दशकमा ६८ प्रतिशतले चामल खपत बढेको छ।’
पाँच वर्ष नेपालमा चामलको आपूर्ति तथ्यांक विवरण (टनमा)
आर्थिक वर्ष आयातित चामल आयातित धानबाट बनेको चामल नेपालमा उत्पादित धानबाट बनेको चामल जम्मा
स्रोतः भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मान्त्रलय
यस वृद्धिका पछाडि सहरीकरण र यातायातको विकास, परम्परागत बालीको उपेक्षा, धान-गहुँ-मकैलाई प्राथमिकता दिने नीति र भात खाने विश्वव्यापी ट्रेन्डजस्ता कारण रहेको उनको विश्लेषण छ। जलवायु परिवर्तनले धान, गहुँ, मकैजस्ता बालीको उत्पादन भविष्यमा घट्ने विश्वव्यापी प्रक्षेपणले नेपालको खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती थपेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ।
यस अवस्थामा धानको अनुसन्धान (आर एन्ड डी)मा लगानी वृद्धि, किसानलाई अनुदान, भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा भन्सारसम्बन्धी नीतिगत सुधार, धानको विकल्पमा अन्य बालीको प्रवर्द्धन र धानलाई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको अंगका रूपमा हेर्ने बृहत् रणनीति आवश्यक रहेको उनले सुझाए।
स्वदेशमा उत्पादन र आयातित धानबाट निकाल्न सकिने सम्भावित चामलको विवरण (टनमा)
आर्थिक वर्ष स्वदेशमा उत्पादित धान स्वदेशी चामल आयाति धान चावको वैशाससम्म आयतित धानको चामल चाव वैशाससम्म
स्रोतः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मान्त्रलय
नोटः धानबाट चामल बनाउँदा ६५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त हुने अर्थात ३५ प्रतिशत लस हुने आधारमा यो तथ्यांक तयार गरिएको हो।
तर, नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सदस्य विभोर अग्रवाल सरकारी धान उत्पादनको तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउँछन्। ‘सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५४ लाख टन र यस वर्ष ६९ लाख टन धान उत्पादन भएको भनिएको छ। तर यो वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ,’ अग्रवालले दाबी गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष औसत १३५ केजी चामल खपत हुने अग्रवालको तर्क छ। यस हिसाबले नेपाललाई वार्षिक ५३ देखि ५४ लाख टन धान आवश्यक पर्छ।
‘यदि नेपालमा ६९ लाख टन धान उत्पादन भइरहेको भए, कि त धान निर्यात हुनुपथ्र्यो या चामलको भाउ घट्नुपथ्र्यो। तर, धान निर्यात शून्य प्रायः छ, र चामल आयात प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ,’ उनले भने।
अग्रवालको अनुमानमा नेपालमा वास्तविक धान उत्पादन २५ देखि ३० लाख टनको हाराहारीमा मात्रै छ। बाँकी तथ्यांकमा सत्यता छैन। ‘नेपाल हरेक वर्ष १८ देखि १९ लाख टन धानमा अपुग हुने गरेको छ। जुन आयातबाट पूर्ति गरिन्छ,’ उनले थपे।
धान उत्पादनमा मलखादको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती रहेको अग्रवाल बताउँछन्। ‘नेपालमा वार्षिक ४ देखि ५ लाख टन मलखाद आवश्यक पर्ने भए पनि ५० हजार टनको मात्रै स्टक रहेको अवस्थाले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ,’ उनले भने। भन्सार नीतिले पनि स्वदेशी उद्योगलाई असर पारेको उनको भनाइ छ।
‘धान आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने गरेकोमा, हालैको बजेटले अग्रिम आयकर हटाएको छ, जुन साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ,’ अग्रवालले भने, ‘यो कदमले आयातित चामल अझ सस्तो हुने र स्वदेशी उद्योगहरूलाई भारतबाट आयात हुने अनुदान प्राप्त चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिन बनाउने छ।’
उद्योगीहरूले उद्योगलाई अग्रिम आयकर हटाएर आयातकर्ताका लागि कृषि सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने वा शुल्क भिन्नता हुनुपर्ने माग राखे पनि सरकारले सबैका लागि कृषि सेवा शुल्क हटाएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
धान र चामलमा अर्बौं खर्च
नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै धान र चामलमा ३३ अर्ब रकम खर्च गरेको छ। यसमध्ये १५ अर्ब चामल र १८ अर्ब धान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ९ अर्बको चामल र १२ अर्बको धान गरी २१ अर्बको धान चामल आयात भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ अर्ब रुपैयाँको चान र चामल आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ। यस्तै, २०७८/७९ मा ४६ अर्बको रुपैयाँको धान चामल आयात भएको थियो भने २०७७/७८ मा ४८ अर्ब रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ।
आयातित चामलको विवरणः
स्रोतः भन्सार विभाग
आयातित धानको विवरणः
स्रोतः भन्सार विभाग
स्वदेशी र आयातित धानबाट चामलको अपूर्ति कति?
नेपालमा ५१ देखि ५९ लाख टन धान वार्षिक रुपमा उत्पादन हुँदै आएको छ। विज्ञका अनुसार ३५ प्रतिशत लस गराउने हो भने वार्षिक ३३ लाख टनदेखि ३८ लाख टन चामल आपूर्ति हुन्छ। यस्तै, नेपालले ३ देखि ६ लाख टन धान आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। यसबाट २ देखि ४ लाख टन चामल आपूर्ति भइरहेको छ।
स्वदेशमा उत्पादन र आयातित धानबाट निकाल्न सकिने सम्भावित चामलको विवरण (टनमा)
आर्थिक वर्ष स्वदेशमा उत्पादित धान स्वदेशी चामल आयाति धान चाव १० महिना मात्रै आयतित धानको चामल
स्रोतः भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मान्त्रलय
धान-चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यमा आशंका
चामलमा आत्मनिर्भर हुन गत वर्ष र चालू वर्षका बजेटले प्राथमिकता दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजाना छ। यसका लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो चुनौतीपूर्ण हुने कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
‘योजना राम्रो हो तर यसका लागि बजेट कम छ। त्यसकारण लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती पूर्ण देखिन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले भने। नेपालमा वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व बढी हुन्छ। वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.९० मेट्रिक टन रहँदा चैते धानको उत्पादकत्व ४.९७ टन रहने गरेको छ।
नेपालको धान उत्पादन, आयात र खाद्य सुरक्षाको यो जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा सुधार, किसानलाई पर्याप्त अनुदान, प्रभावकारी मलखाद आपूर्ति र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिहरू आवश्यक देखिन्छ।
-1743570592.jpg)
