काठमाडौं। बजेटमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेपछि उत्साहित व्यवसायी अब मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छन्। बजेटमा समावेश विषयलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ र त्यसले कुन दिशा समात्छ भन्नेमा अहिले व्यवसायीको ध्यान यसतिर गइरहेको हो।
राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेका बेला आईटी क्षेत्रको ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित भएको छ। खासगरी सरकारले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएपछि अब त्यससम्बन्धी अधिकांश विषयको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ।
सोही कारण आईटी क्षेत्रको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ, बाहिर शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, सेवा खरिदका लागि रकम पठाउने र लगानी भित्र्याउने सवाललाई अब केन्द्रीय बैंकले कसरी लिन्छ भन्ने विषय आईटी उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएपछि अब धेरै काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने आईटी व्यवसायीको आग्रह छ।
बजेटमा घोषणा भएका धेरै कुराको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकमा जोडिएको हुन्छ। अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले ठूलो प्रभाव पार्छ। बजेटले आईटी क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाले पनि आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्भावना रहेको भन्दै आईटी व्यवसायी तथा प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालामा ठूलो आशा जगाएको छ।
डिजिटल कारोबार, फिनटेक र टेक स्टार्टअप वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै यसपटकको मौद्रिक नीतिले आईटीको दायरा फराकिलो बनाउने अपेक्षा आईटी उद्योगले राख्दै आएको छ। बजेटमा विदेशमा लगानी गर्न पाउने भन्ने जुन प्रावधान ल्याइएको छ, यो कानुनी रुपमा आएकाले कार्यान्वयनका लागि विदेशी मुद्रामा गएर राष्ट्र बैंकसँग जोडिन्छ।
सरकारले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउने बाटो खोलिदिएपछि यसबारे राष्ट्र बैंकले बोल्नैपर्नेछ।
त्यसैले बजेटलाई सपोर्ट गर्ने मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने सकुर्लरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको आईटी व्यवसायीको भनाइ छ। सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला आइटी उद्योगको सबैभन्दा ठूलो र मुख्य हिस्सा निर्यातसँग जोडिएकाले आईटी उद्योगीका लागि आगामी मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण रहेको ठान्छन्।
‘विदेशमा शाखा कार्यलय खोल्न पाउने कानुन सरकारले ल्याएको छ। त्यो विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनसँग सम्बन्धित रहेर नीति ल्याएकाले अब आउने मौद्रिक नीति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कस्ता सहुलियत दिन्छ र सहयोगी कानुन बनाउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।’
आईटी उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यस क्षेत्रका लागि आवश्यक संसाधनमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त खर्च गर्न सहज बनाइनुपर्ने उनले बताए। विभिन्न सेवा तथा प्रविधि सामग्री माइक्रोसफ्ट, गुगलजस्ता निकायसँग खरिद गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसलाई सहज बनाइनुपर्ने धारणा राखे।
‘केही पैसा कमाउन खर्च पनि गर्नुपर्छ। रिसर्चबाहेकको इन्फास्ट्रक्चरमा खर्च गर्ने पैसाका लागि त्यति सजिलो छैन। आईटी उद्योगका यस्ता धेरै कुरामा केही सहज होस भन्ने आसमा छौं। अब आउने मौद्रिक नीति आईटी क्षेत्रका लागि सपोर्ट हुने खाले आओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने।
भर्खरै खोलेका विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप विकल्प दिन पाउनेदेखि लिएर धेरै कुरा एकदमै पारदर्शी रुपमा राखिएको छ। सबै विदेशी एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्र बैंकको भएको उनको बुझाइ छ।
गत पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना, लगानी र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो। बजेटमा पनि बाहिर २५ प्रतिशत निर्यात कम्पनीले बाहिर लगानी गर्न पाउने भनिएको छ।
नेपालको इतिहासमा यो पहिलो र नयाँ प्रयोग भएको किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापा बताउँछिन्।
‘बाहिर लगानी गरेको २५ प्रतिशतबाट कमाएको ५० प्रतिशत नेपाल भित्र्याउनुपर्ने जुन नीति छ, त्यो ५० प्रतिशत सरकारले कसरी ट्रयाक गर्छ? यहाँ ल्याउने वातावरण कत्तिको सहज बनाइदिन्छ। यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा एसबीआई ल्याउन र फेरि बाहिर जान कत्तिको सहजीकरण हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं।’
मौद्रिक नीतिमा सबैभन्दा पहिले डलर आउने र जाने कुरामा सहजीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी विदेशी कम्पनीसँग सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं। उनीहरुले पनि हाम्रो कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्ने र हामीले पनि लगानी गर्न इक्विटी गर्न मिल्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्छ,’ थापा भन्छिन्, ‘भोलि कुनै संस्थाले यहाँबाट कम्पनी बेचेर जाने, बाहिर हाम्रो कम्पनी किन्ने वा फेट इपक्विटी दिने कुरामा राष्ट्र बैंकको नीति सहज हुनुपर्छ। बजेटमा घोषणा भएका धेरै कुरा पहिलो भएकाले यसलाई मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्छ।’
बाहिरबाट भित्र्याइने अझै छिटो र सहज तरिकाले आउने वातावरण अबको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको थापाको भनाइ छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा व्यवसायी पछिल्ला वर्षमा आईटी निर्यात, डिजिटल भुक्तानी तथा सफ्टवेयर विकासमा देखिएको वृद्धिलाई संस्थागत रुपमा समर्थन गर्न मौद्रिक नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिमा आईटी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच, निर्यात प्रवर्द्धन र डिजिटल कारोबारलाई सहुलियत दिने खालका घोषणा भए नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास आईटी व्यवसायीको छ।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस)को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएबाट सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ। अब राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने ढंगमा नीतिगत व्यवस्था गरे आईटी उद्योग फस्टाउने दाबी उद्योगीको छ।
