काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा करिब एक महिनादेखि रिक्त रहेका दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये सरकारले हाललाई एक स्थानमा मात्रै नियुक्ति गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
गभर्नर विश्व पौडेलले दुई पदका लागि नियमानुसार चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरे पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पण्डितको नाम मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए। यसले गर्दा सरकाले ‘के सरकारले राष्ट्र बैंकमा एक जना डेपुटी गभर्नर मात्रै आवश्यक ठानेको हो? वा अर्को डेपुटीको हकमा के हुन्छ?’ भन्ने विषय सर्वाधिक चासोको रुपमा छ। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यस बिषयलाई व्यवहारिकताको आधारमा तत्काललाई एक जना डेपुटी गभर्नरको नियुक्ती गरिएको प्रष्ट पारेका छन्।
गभर्नरको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीको ‘फिल्टर’
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाम अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार गभर्नर विश्व पौडेलले चार जना योग्य कार्यकारी निर्देशकहरूको नाम सिफारिस गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले तीमध्ये किरण पण्डितको नाम मात्रै छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन्। अर्थमनत्री वाग्लेले भने एकै पटक २ डेपुटी नियुक्ती र पदबाली हुने प्रचलनले केन्द्रीय बैंकको काम कारवाही प्रभावित हुने भन्दै अर्को डेपुटी नियुक्ती केही समय पछि गर्ने बताउँछन्।
‘पहिले पनि यही चलन थियो,बीचमा एककै पटक नियुक्त गर्ने प्रचलन ल्याइको रहेछ, एकै पटक नियुक्त भएका डेपुटीहरु सँगै अवकास हुँदा केन्द्रीय बैंकको काम कारवाही प्रभावित हुन्छ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यही भएर अर्को डेपुटी गभर्नर केही महिनाको बीचमा फरका पारेर नियुक्त गछौं।’
युवराज खतिवडाले २०६७ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (एमाले) सरकारमा डेपुटी नियुक्ती सिफारिसका लागि एक जना डेपुटीको कार्यकाल समाप्त हुन ३ महिना पर्खेका थिए। कृष्ण बहादुर मान्नधरको कार्यकाल समाप्त भएको ३ महिना पछि बीरविक्रम रायमाझीको कार्यकाल समाप्त भएपछिमात्रै गोपाल प्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई डेपुटीमा सिफारिस गरेका थिए।
तर, २०६२ सालमा विजयनाथ भट्टराईले कृष्ण बहादुर र बीरबिक्रमको सिफारिस केही महिना ग्याप राखेर नै गरेका थिए। भने २०५६ सालमा तिलक रावल र २०५३ सालमा सत्येन्द्र प्याराले पनि आफ्ना डेपुटीहरुको सिफारिस सरकारलाई एकै पटक पठाएका थिएनन्।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर विहिन बनेको गत फागुन २५ गतेदेखि नै हो। डेपुटीहरुको कार्यकाल सकिएको करिब एक महिना बित्न लाग्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रकृया अघि बढेको थिइन। नयाँ डेपुटी नियुक्ति प्रकृया अन्र्योलमा पर्दा गभर्नर डा. विश्व पौडेल ‘प्रसाशनिक नजरबन्द’ मा परेका थिए। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नरको अनुपस्थितिमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी केवल डेपुटी गभर्नरले मात्र सम्हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा दुवै डेपुटी नहुँदा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देश छोड्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
मन्त्री वाग्लेको यो नियर्णले भोलीको दिनमा यो समस्या दोहोरिने छैन, यसअघि पनि डेपुटी गभर्नर पद खाली भएको धेरै समय पछिमात्रै नयाँ डेपुटी नियुक्त हुँदा गभर्नरलाई समस्या खेप्नु परेको थियो। विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आयोजना गरिएको ‘स्प्रिङ्ग मिटिङ’मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल भाग लिन जाँदैछन्। गभर्नर देश बाहिर हुँदा अर्थमन्त्रालयले पण्डितलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिनु पर्छ। सोही कारण पनि आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकमा एक जना भए पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनले बरियताको आधारमा नाम सिफारिस गर्ने र सोही अनुसारको डेपुटी नियुक्त हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ तर, ७ नम्बरमा रहेका किरण पण्डितलाई सरकारले डेपुटीको जिम्मेवारी दिएको छ।
अपूर्ण टिमः ‘दोहोरो जिम्मेवारी’ को भार
दुई पद खाली हुँदाहुँदै ७ नम्बरमा रहेका पण्डितको मात्र नाम लैजानुलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) सुरुवात भनेको छन्। अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, वाग्लेले कार्यसम्पादन र उच्च योग्यतालाई नै नियुक्तिको मुख्य कसी बनाउनुपर्ने भन्दै दोस्रो पदका लागि थप गृहकार्य आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए। उनले बाँकी सिफारिसमा परेका नामहरूमध्येबाट थप परीक्षण र सन्तुलन मिलाउन केही समय लिने नीति समेत लिएको स्रोत बताउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरपछिको शक्तिशाली र नीतिगत निर्णयमा निर्णायक मानिने दुई डेपुटी गभर्नर पद एकैसाथ रिक्त हुनुलाई बैङ्किङ क्षेत्रमा संवेदनशीलताका साथ हेरिएको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिरहँदा, राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व तह अझै केही समय अपूर्ण नै रहने भएको छ। यसले गर्दा नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डितको काँधमा तत्कालका लागि दोहोरो कार्यभार र जिम्मेवारीको दबाब पर्ने निश्चित छ। सरकारले अर्को एक पदमा केही समयपछि गर्ने भनेको नियुक्तिले कस्तो पात्र पाउँछ र त्यसले बैकिङ सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री वाग्लेको आगामी कदमले स्पष्ट पार्नेछ।
को हुन् नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डित?
हालसम्म भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख रहेका पण्डितले २०६२ सालमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका थिए। दुई दशक लामो सेवा अवधिमा उनले बैंकका लगभग सबै महत्वपूर्ण र प्राविधिक विभागहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्।
पण्डितसँग बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र सुपरिवेक्षण विभागमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव छ। यी विभागहरुलाई केन्द्रीय बैंकको मेरुदण्ड मानिन्छ, जसले वित्तीय स्थायित्व र अनुशासन कायम राख्न भूमिका खेल्छन्। वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा उनले गरेको कामले गर्दा उनलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणाली र प्रविधिबारे ज्ञान भएको अधिकारीका रूपमा चिनिन्छ।
०८२ जेठ २१ मा प्रवक्ता नियुक्त भएका उनले जटिल आर्थिक मुद्दाहरूलाई सरल भाषामा बुझाउने खुबीका कारण मन्त्री वाग्लेको ध्यान खिचेका थिए। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणालीमा उनको दख्खलले गर्दा उनलाई आधुनिक बैंकिङ बुझेको अधिकारी मानिन्छ।
-1769836220.JPG)
