काठमाडौं। ठूलो क्यास क्राइसिस (नगद अभाव) मा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।
सहायक कम्पनीका आयोजनामा काम गरेबापत निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन पैसा अभाव भएको भन्दै प्राधिकरणले ऋण लिने प्रस्तावमा सहमतिका लागि अर्थलाई पत्र पठाएको थियो।
‘अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकरीले भने, ‘मंगलबार पत्र बनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइनेछ।’ अर्थबाट ऊर्जामा पत्र पुगेपछि प्राधिकरणमा पठाइन्छ। ऊर्जाबाट पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले ऋण लिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ।
असार मसान्तअघि नै सहायक कम्पनीका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसके साउनदेखि काम रोकिने भएपछि प्राधिकरणले हतारहतार ऋण लिन खोजिरहेको छ। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कागजी रुपमा नाफा देखाएर चर्चामा आए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनसमेत पैसा अभाव भएको छ।
‘हामी अहिले निकै ठूलो क्यास क्राइसिसमा छौं‘, प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘विभिन्न बैंकहरुसँग निर्माण व्यवसायीको बिल भुक्तानीका लागि सर्ट ट्रम लोन लिन खोज्दै छौं। एकातिर प्राधिकरण अर्बौं नाफामा गएको प्रचार भएको छ भने अर्कोेतिर ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्था छ।’
प्राधिकरणका धेरै पूर्वाधारमा व्यापक काम गर्नुपर्ने बेला भए पनि नगद अभावका कारण समस्या उत्पन्न हुन लागेको उनले बताए।
‘प्राधिकरणका धेरै संरचना स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बेला भए पनि रकम छैन,’ प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘साउनसम्म पर्खिंदा निर्माण कार्य नै पछाडि धकेलिन्छ। एकपटक रोकिएको निर्माण कार्य एक महिना रोकिँदा त्यसको असर ६ महिनासम्म देखिन्छ। त्यसैले काम रोक्न नदिन भए पनि सर्ट ट्रम ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं।’
अहिले नै सबै भुक्तानी नदिने र निर्माण व्यवसायीलाई केही सहज होस भन्ने उद्देश्यले थोरै रकम व्यवस्थापन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिन ५ अर्ब ऋण भए पनि हुने भएकाले कति दरमा ऋण उपलब्ध हुन्छ, त्यसअनुसार लिन थालिएको उनले बताए।
-1750063659.jpg)
-1750152118.jpg)
