काठमाडौं। लामो समय घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ठूलो क्यास क्राइसिस (नगद अभाव) मा पुगेको छ। तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कागजी रुपमा नाफा देखाएर चर्चामा आएपनि अहिले प्राधिकरण अन्तरगतका सहायक कम्पनीका आयोजनाहरुमा काम गरेबापत निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन समेत पैसा अभाव भएको छ।
प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरण यतिबेला ठूलो क्यास क्राइसिसमा रहेको स्वीकार गरे। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि पैसा नभएको उनले बताए।
‘हामी अहिले निकै ठूलो क्यास क्राइसिसमा छौं’,प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने,‘विभिन्न बैंकहरुसँग निर्माण व्यवसायीहरुको बिल भुक्तानीका लागि सर्ट ट्रम लोन लिन खोज्दै छौं। एकातिर प्राधिकरण अर्बौं नाफामा गएको प्रचार भएको अर्कोतिर ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्था छ।’
प्राधिकरणका धेरै पूर्वाधारहरुमा व्यापक काम गर्नुपर्ने बेला भएपनि नगद अभावको कारण समस्या उत्पन्न हुन लागेको उनले बताए। ‘प्राधिकरणका धेरै संरचना स्तरउन्नती गर्नुपर्ने बेला छ। तर, रकम छैन,’ प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘साउनसम्म पर्खिंदा निर्माण कार्य नै पछाडि धकेलिन्छ। एक पटक रोकिएको निर्माण कार्य अर्थात् एक महिना रोकिँदा त्यसको असर ६ महिनासम्म देखिन्छ। त्यसैले काम रोक्न नदिनका लागि भएपनि सर्ट ट्रम ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं।’
अहिले नै सम्पूर्ण भुक्तानीहरु नदिने र निर्माण व्यवसायीलाई केही सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले थोरै रकम व्यवस्थापन गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिनका लागि ५ अर्ब ऋण भएपनि हुने भएकाले कति दरमा ऋण उपलब्ध हुन्छ, त्यसअनुसार लिन थालिएको उनले बताए।
प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरण यतिबेला ठूलो क्यास क्राइसिसमा रहेको स्वीकार गरे।
‘हामीलाई तत्कालै कति ऋण चाहिन्छ? भनेर हिसाब केही समयमै निकालेर अगाडि बढ्छौं’, प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘हुन त, अहिले बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमहरु थुप्रिएर बसेका कारण सस्तो ब्याजमा ऋण दिन तयार भइरहेका छन्, यहीबेला बैंकमा पैसा अभाव भएर चर्काे व्याज तिर्नुपरेको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो, त्यो कल्पना समेत गर्न सकिदैन।’
कहाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ लगानी भयो की भएन? कही अनावश्यक खर्च गरियो कि भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको हुन्छ। तर, अहिले प्राधिकरणलाई ठूलो रकम चाहिएको छ। यसअघिको नेतृत्वले अन्धाधुन्ध खर्च र नचाहिने ठाउँमा रकम खन्याएकाले चाहिने निर्माण गर्न रकम अभाव छ। निर्माण गरिएका प्रशारण लाइन, वितरण लाइन र केही उत्पादक कम्पनीलाई १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अवस्था छ।
कहाँ गयो त नाफा?
प्रवन्ध निर्देशक शाक्यका अनुसार विवादित बक्यौता रकम र सरकारी बक्यौता जोडेर नाफा निकालिएको रहेछ। त्यो कहिले उठ्ला र लगानी गर्ने। अर्को कुरा, जुन ११ अर्ब देखाइएको छ। त्यो पनि सत्य होइन। मेरो हिसाबले ६ अर्ब हाराहारी नाफा हुन्छ की। महंगोमा बिजुली खरिद गरेर ग्राहकलाई सस्तोमा पठाउँदा अहिलेको प्रोजेक्टेट भनिएको ६/७ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ नाफा हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
त्यसमा पनि कतिपय बाँकी बक्यौताको जरिबाना रकमहरु छन्। सडक वत्तीका रकमहरु छन्। ती सबै उठ्छन्, भन्ने पनि छैन। उठ्नुपर्ने सबै रकम प्राधिकरणले नाफा निकालेको रहेछ। त्यहीअनुसार आम्दानी र खर्च कटाएर नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ।
‘त्यतिले पनि नपुगेर १० अर्ब रुपैयाँको सेयर जारी गर्ने भनेर ठूलो बजेट निर्माण गरिएको रहेछ। काम गर्दा सबै रकम सही ठाउँमा सदुपयोग भयो त? गर्नुपर्ने आयोजनाहरु पूरा भए त? भन्ने प्रश्न गर्न जरुरी छ,’ प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘किन भने अहिले अर्जेन्ट भनिएको प्रशारण लाइन निर्माण भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसँग पैसा छैन।’
श्वतपत्र जारी गर्ने तयारी
प्राधिकरणको वास्तविकता जानकारी गराउने उद्धेश्यका साथ श्वतपत्र जारी गर्ने तयारीमा प्रवन्ध निर्देशक शाक्य लागि परेका छन्।
‘कागजी रुपमा अर्बौ रुपैया नाफा कमाएको चर्चा चलिरहेको र पूर्वधार निर्माणको क्रममा अर्बौ रुपैया भुक्तानी दिन बाँकी रहेर नगद अभाव झेल्नुपरेको बाध्यतासहितको विवरणलाई सर्वसाधारणसहित सरकार र विभिन्न दातृनिकायहरुलाई बुझाउने उद्धेश्यका साथ श्वतपत्र तयार गरिरहेको छु,’ प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘श्वतपत्रको तयारीमा लाग्दा आयोजनाको अवस्थादेखि भावि योजनासमेतको जानकारी तयारी पारिरहेको छु, अबको केही समयमै सार्वजनिक हुन्छ।’
