काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ’विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा गरिएको चौथो संशोधन’लाई ऐतिहासिक नीतिगत सुधार भएको आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज् (नास–आईटी) ले बताएको छ।
उक्त संशोधनले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खोलिदिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन चाहने नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूका लागि लामो समयदेखिको अवरोध हटाएको भन्दै संशोधनको नास–आईटीले स्वागत गरेको हाे।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विनियमावलीको परिच्छेद ५(क) मा ’विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा उपयोग गर्न अनुमति दिइनेछ,’ भनिएको छ। उक्त लगानी सीमा कम्पनीको पछिल्ला ३ वर्षको औसत विदेशी मुद्रा आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलर (वा सो बराबरको अरु विदेशी मुद्रा) मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति सम्म कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि नास आईटी र सम्पूर्ण प्रविधि क्षेत्रका नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति विस्तार गर्न, सञ्चालन क्षमता बढाउन र नेपाललाई विश्वसनीय आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्न यस्तो नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए।
’सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रविधि उद्योगको आवश्यकतालाई बुझेको र यसलाई सम्बोधन गरेकोमा नास आईटीले हार्दिक प्रशंसा व्यक्त गर्दछ,’ नास आईटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो नीतिगत सुधार सरकारद्वारा २०८१ साल पुष २९ गते ल्याइएको आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता भएको नास आईटीले बताएको छ।
उक्त अध्यादेशले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, कम्पनी ऐन २०६३ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७६ मा आवश्यक संशोधन गर्दै प्रविधि कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी आधार तयार पारेको थियो।
copy-1750766827.jpg)
