काठमाडौं। वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गर्दै नेपाललाई ‘डेस्टिनेसन वेडिङ हव’ बनाउने घोषणा सरकारले गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ। यसबीच सम्बन्धित निकायले नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नबनाउँदा बजेट घोषणा कागजमै सीमित भएको छ।
एकातिर सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै ‘वेडिङ हव’को अवधारण बजेटमा बनाएको छ भने अर्कोतिर सरकारले भारतबाट नेपाल आउनेका लागि प्रतिव्यक्ति सुनका गहना ल्याउँदा अनौठो नियम लगाएको छ।
जसले गर्दा विवाहलगायत साामाजिक कार्यक्रम गर्न नेपाल आउने भारतीय नागरिक व्यवहारिक कठिनाइ बेहोर्दा सरकारी योजना विफल भएकाे छ। साथै, पर्यटन क्षेत्रको नयाँ सम्भवना बोकेको ‘नेपाल वेडिङ डेस्टिनेसन’ अन्यत्र मुलुकमा ‘सिफ्ट’ भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ‘नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। रामजानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रुपमा प्रर्वद्धन गरिनेछ।’
यसअघि नै हवाई मार्ग हुँदै विदेशबाट नेपाल भित्रिने नागरिकमध्ये महिलाको हकमा ५० ग्राम र पुरुषको हकमा २५ ग्राममात्रै सुन ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा विवाह गर्न आउने अधिकांश विदेशी पर्यटक हिन्दु संस्कृतिमा गर्ने चाहना राखेर आउँछन्। नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको वातावरणअनुसार वेडिङ डेस्टिनेसन बनाएर आउन चाहने पर्यटकको संख्या धेरै भए पनि कानुनी रुपमा झन्झटिलो प्रकृयाले गर्दा समस्या भइरहेको होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको वातावरण अनुसार वेडिङ डेस्टिनेसन बनाएर आउन चाहने पर्यटकको संख्या धेरै भए पनि कानुनी रुपमा झन्झटिलो प्रकृयाले गर्दा समस्या भइरहेको होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्।
‘नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङ गर्न चाहने पर्यटक प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। तर, उनीहरुको चाहनाअनुसार यहाँ व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधानहरु बाधक छन्,’ हानका अध्यक्ष शाहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘डेस्टिनेसन वेडिङ भनेको धेरै पैसा हुनेहरुले नै गर्ने हुन्, उनीहरु त्यहीअनुसारको खर्च गर्ने, गहना लगाउन चाहने हुन्छन्। तर, नेपालको कोटा सिस्टम र धरौटी सिस्टमले समस्या हुन्छ।’
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको विषय पर्यटन मन्त्रालय र विभागले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यस्ता पर्यटकलाई छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘कार्यविधि बनाएर त्यसमा वेडिङका लागि आउनेलाई एयरपोर्टदेखि गन्तव्यसम्म नीतिगत सहजीकरणको छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले विवाहको सिजनमा नेपालका होटलहरुमा डेस्टिनेसन वेडिङ ३/४ वटासम्म हुन थालेका छन्। तर, वेडिङ एरेन्जमेन्ट गर्न उनीहरुसँगै होटल तथा एजेन्सीहरुलाई धेरै समस्या छ।’
सरकारले डेस्टिनेसन वेडिङका लागि नेपाल आउने पर्यटकका लागि सुनको कोटा र अन्य सामान विदेशबाट ल्याउन छुट्टै नीति गर्नुपर्ने उनले बताए। चालू वर्षको बजेटमा नेपाललाई वेडिङ हव बनाउने घोषणा कार्यान्वयनको पाटो अन्योलबीच नै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पुनः सांस्कृति तथा पर्यटन नेपाल भित्र्याउने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
‘पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रर्वद्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ।’ बजेटमा भनिएको छ।
धार्मिक र सांस्कृति पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरुमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गर्ने घोषणा आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ। चालू वर्षको बजेट घोषणा र आगामी आवको घोषणा कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलअन्तर्गतको पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्डले आपसी समन्वयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ।
जसमा डेस्टिनेसन वेडिङका लागि नेपाल भित्रिने पर्यटकले के कतिसम्म सामान कुन मोडालिटीमा ल्याउन पाउने, सुनचाँदीलगायत बहुमुल्य धातुका सामान कति परिमाणमा के मोडालिटीमा ल्याउन पाउने? यस्तो प्रयोजनका लागि आउने पर्यटकको भिसा प्रर्वद्धन, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा्लगायत सम्पूर्ण विषय उल्लेख गरिएको हुनपर्छ।
विभागले बनाएको कार्यविधिको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा समेत छलफल भएर पारित भएरमात्रै बजेटमा घोषणा भएको नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने विषय कार्यान्वयनमा आउँछ।
सरकारले जनकपुर जिल्ला तोकेर नै उक्त क्षेत्रलाई वेडिङ हव घोषणा गरेको हो। तर, विभागले हालसम्म यस्तो प्रकारको कार्यविधि निर्माणमा छलफलसम्म नगरेको डेस्टिनेसन वेडिङ हव बनाउने भनिरहँदा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा.नारायणप्रसाद रेग्मीले हालसम्म कार्यान्वयनको पाटोमा छलफल समेत नगरेको बताए।
‘डेस्टिनेसन वेडिङका लागि कार्यविधि बनाउने विषयमा हालसम्म विभागमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उने भने, ‘मन्त्रालयबाटै यो विषय विभागमा आएमा मात्रै यहाँबाट कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने हो।’
मन्त्रालयले नै हालसम्म विभागमा कार्याविधिको विषय उल्लेख नगरेको उनले बताए। यता, पर्यटन बोर्डले भने सरकारले घोषणा गरेअनुसारको नेपाललाई डेस्टिनेसन वेडिङ हवमा विकास गर्न प्रर्वद्धन र प्रचारप्रसारको काम गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपकराज जोशी बताउँछन्।
‘नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङका लागि आउनेको संख्या बढ्दो छ, जनकपुरलाई वेडिङ हव बनाउने सरकारकै लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बोर्डले आवश्यक प्रचारप्रसारको काम गरिरहेको छ। तर, कार्यविधि नै बनाएर डेस्टिनेसन वेडिङको छुट्टै नीति लागू गर्नेबारे भने केही छलफल भएको छैन,’ बोर्डका सीईओ जोशीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘डेस्टिनेसन वेडिङका लागि आउने पर्यटकलाई नेपालको अध्यागमन, भन्सार र विदेशी विनिमय नीतिले व्यवहारिक समस्या धेरै छ, विशेषगरी भारतीय यहाँ विवाहको लागि आउँदा उनीहरुले चाहेअनसार सुनचाँदीको गहना ल्याउन नपाउँने, मुद्रा सटही गर्न नपाउने र ड्रोन उडाउनको लागि कानुनी झन्झटिलो प्रकृयाले समस्या छ, यसलाई अन्तर्राष्टिय अभ्यासअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ।’
पर्यटन बोर्डले भने सरकारले घोषणा गरेअनुसारको नेपाललाई डेस्टिनेसन वेडिङ हवमा विकास गर्न प्रर्वद्धन र प्रचारप्रसारको काम गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपकराज जोशी बताउँछन्।
बोर्डले डेस्टिनेसन वेडिङको लागि नेपाल आउने पर्यटकका लागि सहजीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्थाको लागि पर्यटन विभाग र मन्त्रालयमा आगामी दिनमा छलफल गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल ‘डेस्टिनेसन वेडिङ हव हुनसक्ने विषय धेरै पहिलेदेखि नै पर्यटन व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको विषय हो। यहाँको सुन्दरता र वातावरणलाई मध्यनजर गरी विवाहका लागि हवका रूपमा विकास गर्न भने सरकारी नीति नै बाधक बनेको पर्यटन व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन्।
‘नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङ गर्न चाहने पर्यटक धेरै हुन्छन्, त्यसअनुसारको विकास गर्नतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन, विवाह गर्न कै लागि आउने शैली बढ्यो भने यसको प्रचारप्रसारले अरू पर्यटक पनि तानिन्छन्,’ पर्यटन व्यवसायी अग्रवाललले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बजेटमा नेपाललाई वेडिङ डेस्टिनेसन बनाउने घोषणा गरिएपनि व्यवहारिक पाटो भने सरकारी नीतिकै कारण कार्यान्वयनमा असम्भव जस्तै छ। खासगरी भारतीय नागरिक नेपालमा विवाहको लागि आउँदा उनीहरुको पम्परागत गहनानै नेपालले तोकेको प्रतिव्यक्ति कोटाभन्दा धेरै लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उनीहरु चाहेर पनि नेपालमा विवाह गर्न आउन सक्दैनन्।’
सरकारले कोटाभन्दा बढी भएको सुनको विषयमा व्यवहारिक नीति बनाउँनुका साथै, प्रमुखहरूसँगको छलफलमा अध्यागमनमा एउटा विशेष डेक्स बनाउने, बेहुला–बेहुलीलाई विमानस्थलको तर्फबाट स्वागत गर्ने कार्यक्रम मात्र राखिदिने हो भने पनि पाहुनाहरूलाई ठूलो प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले भारतीय पर्यटकको हकमा कोटाभन्दा बढी भएको सुन २० प्रतिशत धरौटी राखेर लैजान पाउने व्यवस्था २०८२ जेठदेखि गरेको छ। तर, उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको कारण पर्यटक र एयरपोर्ट भन्सार र अध्यागमनका कर्मचारीलाई व्यवहारिक समस्या भएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख दिलिप कुमार गौतम बताउँछन्।
‘डेस्टिनेसन वेडिङका लागि वा अन्य सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउने पर्यटकले ल्याउने सुनका गहना कोटाभन्दा बढी भएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई थप व्यवहारिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ,’ कार्यालयका प्रमुख गौतमले भने, ‘भारतीयले २० प्रतिशत धरौटी राखेर गहना लैजान त पाउछन्। तर, फर्किने समयमा धरौटी फिर्ता दिन, बैंक खाता, कार्यालय समयलगायतका विषयले गर्दा भन्सार र लिनेलाई पनि समस्या हुन्छ।’
सरकारले भारतीय पर्यटकको हकमा कोटाभन्दा बढी भएको सुन २० प्रतिशत धरौटी राखेर लैजान पाउने व्यवस्था २०८२ जेठदेखि गरेको छ।
उक्त विषयमा विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनको व्यवहारिक पाटोसहितको नीतिगत संशोधनमा पहल गर्ने उनले बताए। सरकारले सुनको कोटा तोक्दै विदेशी पर्यटकको हकमा धेरै भएको सुन एयरपोर्ट भन्सारमै लकरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था २०७६ सालयता गरेको हो। त्यसयता एयरपोर्ट भन्सार कार्यालयमा सुन ट्रान्जिट डिपोजिट गरिएपनि २० प्रतिशत धरौटी राखेर सुन लैजाने भारतीय पर्यटक नभएको विभागका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेले जानकारी दिए।
‘अहिले धरौटी राखेर सुन लगेका छैनन्, राति बिदाको दिन पर्यटक स्वदेश फर्किने हुँदा धरौटी फिर्ता नहुन सक्छ भनेर हामीले अभ्यासनै ल्याएका छैनौं। बढी भएको यतै राख्ने गछौं भने विवाहमा आउनुभएको भए व्यवहारिकताको आधारमा लैजान दिइरहेका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘२० प्रतिशत धरौटीको विषय कानुनमा भए पनि अभ्यासमा छैन, धरौटी फिर्ताको प्रक्रिया कानुनी रुपमा व्यवहारिक समस्या भएको कारणले सुविधा दिएका छैनौं।’
विभागले सुन ट्रान्जिट डिपोजिट भनेर लकरमा कोटाभन्दा बढीको सुन राखेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै चाबीसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ। विवाहको लागि आउने पर्यटकलाई व्यवहारिकताको आधारमा सिमित परिमाणसम्म छुट दिने गरिएको उनले बताए।
‘बेहुला नै भएर आउनुभएको छ भने डिउटी अफिसरले व्यवहारिकताको आधारमा केही हदससम्म सहजीकरण गर्नुहुन्छ। तर, धरौटी नै राखेर पछि फिर्ता दिने विषयमा भने व्यवहारिक समस्या भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कानुनी पाटो कार्यान्वयनमा व्यवहारिक पक्ष झन्झटिलो हुँदा एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीलाई दिनहुँ जसो पर्यटकलाई बुझाउन समस्या भइरहेको हुन्छ।’
एयरपोर्ट भन्सार कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलमा पत्रचार नै गरेर धरौटीको विषय कार्यान्यवनमा आएको व्यवहारिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिसकेको उनले बताए। सरकारले धरौटीको व्यवस्था गरेपनि एयरपोर्ट भन्सारले भने लकरमा ट्रान्जिट डिपोजिट नै अभ्यासमा ल्याइरहेको छ। विभागमा सुन ट्रान्जिट डिपोजिट भनेर २०८० मा २ हजार ७६ वटा, २०८२ मा २२ सय ४५ वटा र २०८२ असार १२ गतेसम्म २२ सय ५५ वटा लकरमा सुविधा प्रयोग भएका छन्।
अहिले भारतीयमा पनि थाइल्याण्ड, मलेसिया, दुबईलगायतका मुलुकमा पुगेर विवाह गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ। तर, छिमेकी मुलुक नेपालमै सरकारको नीतिगत सहजीकरण गरेर यहाँ ल्याउन पहल गर्नुभन्दा आएका पर्यटकलाई समेत निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। नेपालमा विवाहपछि तारे होटलमा पार्टी दिने प्रचलन छ।
भारतमा विवाह नै विदेशमा गएर गर्ने चलन छ। यस्ता विवाहमा मध्यम परिवारले करोडौं खर्च गर्ने गर्छन्। त्यसैले यस्ता पर्यटकलाई सरकारले नेपाल भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
-1751172533.jpg)
