काठमाडौं। सरकारले २०४६ यताका ऊर्जा जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका गरी ६१ पूर्वमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्षतामा गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ ले भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जलस्रोतको नेतृत्वमा रहेका पूर्वमन्त्रीहरुको जायजेथा छानबिन गर्ने भएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका पूर्वमन्त्री ४४ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका पूर्वमन्त्री १७ जनाको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
सम्पत्ति छानबिनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कुलमान घिसिङ, सुशीला कार्की, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दीपक खड्का, शक्तिबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, पम्फा भुसाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, शरदसिंह भण्डारी रहेका छन्। यीमध्ये दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हुन्।
त्यसैगरी, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, सञ्जयकुमार गौतम, कमल थापा, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, दीपक गिरी, उमेशकुमार यादव, एनपी साउद, उमाकान्त झा, राधा ज्ञवाली, महेन्द्रप्रसाद यादव, पोष्टबहादुर बोगटी, बाबुराम भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत, चित्रलेखा यादव, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि सम्पत्ति छानबिन दायरामा परेका छन्।
आयोगका अनुसार तुलसी गिरी, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, दीपक ज्ञवाली, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, बलदेव शर्मा मजगैया, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, प्रदीप नेपाल, शैलजा आचार्य, पशुपतिशमशेर जबरा, रवीन्द्रनाथ शर्मा, वासुदेव रिसाल, महेन्द्रनारायण निधि, मरीचमान सिंह श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्का पनि जायजेथा छानबिनमा परेका छन्।
यस्तै, अशोक राई, फत्तेसिंह थारु, हिसिला यमी, विजयकुमार गच्छदार, हृदयेश त्रिपाठी, विमलेन्द्र निधि, वसन्तकुमार नेम्वाङ, रेणु यादव, नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रकाश ज्वाला, रघुवीर महासेठ र देवेन्द्र दाहालको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
छानबिन समिति पाँच सदस्यीय रहेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३, अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले २०४६ यताका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाटो खुलेको हो।
सरकारले दुई चरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने र त्यसमाथि जाँचबुझ गर्नेछ।
सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैतसम्म उल्लिखित पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन एवं दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्म जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नेछ।
