काठमाडौं। राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि झनै विवाद बढेको छ। कुलिङ पिरियडमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएपछि सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताले किर्ते भएको दाबी गर्दै संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा पहिले ‘बाहेक’ शब्द नभए पनि किर्ते गरेर थपिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास हुँदा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरिएपछि विरोध बाहिर आएको हो।
कुलिङ पिरियडमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर किर्ते कसले गरेको हो, त्यसबारे छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबार कार्यकक्षमा दलका नेताका साथै समिति सभापति र सचिवसँग छलफल गरिरहेका छन्।
विधेयकमा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द घुसाएको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई लिनुपर्ने सांसदले बताएका छन्।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले निजामती विधेयकमा बदमासीपूर्वक हेरफेर गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने र संसद्को गरिमा बचाइराख्न जरुरी भएको बताएका छन्।
सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उनको भनाइ छ। उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम–कारबाही अगाडि बढाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै, एमाले नेता सूर्य थापाले पनि कुलिङ पियिरडमा बाहेक शब्द थप्न सघाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापर्वाही समिति सभापतिको सहयोगबिना नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए।