काठामाडौं। सरकारले व्यक्तिगत डाटा संरक्षणमा नीतिगत रुपमै व्यवस्थापन र नियमन गर्न पहिलोपटक ‘व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको नीतिको मस्यौदा राय–सुझावका लागि प्रकाशन गरिएको हो।
सरकारका सबै तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको, कानुनमा अपुरो समन्वय, पारदर्शिताको कमी र निगरानी संयन्त्रको अभाव रहँदै आएकोमा वर्तमान कानुनले पर्याप्त रूपमा डाटा संरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति आवश्यक भएको मस्यौदामा उल्लेख छ।
डाटा संकलनमा ‘न्यूनतम आवश्यक मात्र’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने र जथाभावी डेटा संकलन गर्न नपाइनेलगायत प्रावधान मस्यौदामा छन्।
’डाटाको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै डाटामा नागरिकको स्वामित्व अधिकार र पहुँच सुनिश्चिता गर्न व्यक्तिगत डाटाको संरक्षण लगायतका विषयमा छुट्टै कानुनको आवश्यकता देखिएको छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
प्रस्तावित नीतिमा व्यक्तिगत डेटा परिमार्जन, स्थानान्तरण वा आदानप्रदान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पूर्वसहमति अनिवार्य हुने उल्लेख छ। सहमतिबिना यस्ता कार्यहरू गरे ‘कसुर’ मानेर कानुनी दायरमा ल्याइने पनि नीतिको व्यवस्था छ।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षणका सम्पूर्ण पक्षहरूको नियमनका लागि डेटा संरक्षण बोर्ड गठन हुने नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ। ’व्यक्तिगत डाटा संकलन देखि विसर्जनसम्मको कार्यको नियमन गर्न तथा रणनीति तय गर्नुका साथै डाटा संरक्षण नीतिको कार्यान्वयन गर्न डाटा संरक्षण बोडा स्थापना गरिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मस्यौदाको कार्यनीति ११.३ मा ‘डाटाको सुरक्षा जोखिम र न्यूनीकरणका लागि डेटा संरक्षण बोर्डले आवश्यकताका आधारमा अनुगमन गर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ।
यसअघि व्यक्तिगत डेटा संरक्षणका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, सूचनाको हक ऐन २०६४, ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५’ तथ्यांक ऐन २०७९, बनाइएको भए पनि त्यसमा नियमनकारी निकायको भने अभाव थियो। जसको अभावमा डेटा दुरुपयोग हुँदा न्यायिक झमेला हुँदै आएको थियो।
मस्यौदा अनुसार यो नीति कार्यन्वयनका लागि एक निर्देशक समिति बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्षतामा ३ जना विज्ञसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव गरी १२ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
