काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा ६.३२ प्रतिशत खाद्यन्नमा खान अयोग्य पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ हजार ३९४ खाद्यन्न नमूना संकलन गरेको थियो। सोमध्ये १७३ वटा आर्थत ६.३२ प्रतिशत खाद्यन्नका नमूना खान योग्य नरहेको पाइएको हो।
खाद्य विभागले संकलन गरेको नमूनामध्ये २ हजार ७३९ वटा नमूनाको विश्लेषण परिक्षण भएकोमा खाद्यान्न/दलहनका ८९५ वटा, तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थका ३५१ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका ३४० वटा, मसलाका ३२० वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १६७ वटा, गुलियो पदार्थ/कन्फेक्सनरीका १५५ वटा, चिया/कफीका १५३ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका १०८ वटा, नुनका ५९ वटा, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका १० वटा, दाना पदार्थका १८ वटा र अन्य खाद्य पदार्थका १६३ वटा नमूनाहरु रहेका थिए।
सो खाद्यन्न खान अयोग्य रहेको क्रमशः खाद्यान्न/दलहनका ६२ वटा, तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थका ३८ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १७ वटा, मसलाका १६ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका १३ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका ११ वटा, चिया/कफीका ४ वटा, गुलियो पदार्थ/कन्फेक्सनरीका ४ वटा, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका १ वटा र अन्य खाद्य पदार्थका ७ वटा रहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसूरमा जम्मा १८६ वटा खाद्य तथा दाना व्यवसायीलाई मुद्दा दयार भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसूरमा जम्मा १८६ वटा खाद्य तथा दाना व्यवसायीलाई मुद्दा दयार भएको छ। सो अवधिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसूरमा जम्मा १८६ वटा खाद्य तथा दाना व्यवसायीलाई मुद्दा दयार गरिएको विभागले जनाएको छ।
ती मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको खाद्य विभागले जनाएको छ। दायर गरिएका १८६ मुद्दामध्ये तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थका ४८ वटा, खाद्यान्न/दलहनका ४६ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका २३ वटा, गुलियो पदार्थ/कन्फेक्सनरीका १९ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका १० वटा, चिया/कफीका ६ वटा, मसलाका ५ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका ४ वटा, दाना पदार्थका ७ वटा र अन्य खाद्य पदार्थका १८ वटा रहेका थिए।
विभागका अनुसार उक्त १८६ मुद्दामध्ये ११२ वटा मुद्दा न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थ, २९ वटा मुद्दा दुषितका खाद्य पदार्थ, २६ मुद्दा ऐन नियम निर्देशिका उलंघन र १९ वटा मुद्दा लेबल सम्बन्धिका थिए। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम दूषित खाद्य पदार्थका मुद्दा सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दा सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ८४८ वटा उद्योगको अनुमतिपत्र जारी गरेका छन्। ३ हजार १९५ वटा उद्योगको अनुमतिपत्र नवीकरण तथा १ हजार ४३२ वटा खाद्य उद्योगको स्थापना गर्न सिफारिश गरी जम्मा ५ हजार ४७५ वटा उद्योगको अनुमतिपत्र जारी नवीकरण तथा उद्योग दर्ता सिफारी गरिएको खाद्य विभागले बताएकाे छ।
