काठमाडौं। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु हुँदैन भन्ने सांसदप्रति उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आक्रोसित भएका छन्। मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा छलफल लम्बिएपछि समयमै निर्णय गर्न अर्थ समितिलाई भनेका हुन्।
हाल प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बाफिया विधेयकमा सांसदहरु र विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालातर्फबाट दफावार छलफल भइरहेको छ। यसमा सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, संस्थापक र पब्लिक सेयरको प्रावधान, सम्बद्ध व्यक्ति र ऋणीको परिभाषा, धितो सुरक्षण, विद्युतीय कारोबार, लेखा परीक्षणलगायत विषय समेटिएका छन्।
सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ, ‘बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन नहुने व्यवस्था’ विधेयकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको खण्डमा, ती व्यक्तिहरूले वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसले व्यवसायीले बैंकमा सेयर राखेर ऋण लिन नपाउने अवस्थाको सृजना गर्छ।
विधेयकमा महिनौँसम्म सांसदहरुले सरोकारवालसँग छलफल गरेर पनि संशोधनको विषय टुंगो लाग्न नसकेपछि शुक्रबारको समितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेले संसादको धारणमा समितिलाई नै निर्णयमा पुग्न भनेका छन्।
‘बाफिया संशोधनको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसमा समिति छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने आग्रह छ। छिटो भन्दैमा आवश्यक छलफल नगर्ने होइन। पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ।’ अर्थ समितिमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘बाफिया संशोधनको विषयमा एक पक्षीय रुपमा बढी सेयर भएको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भन्ने विषय राख्न हुँदैन भन्ने धारणा देखियो। यसमा समितिले छलफल गरेर निर्णयमा पुगोस्। हामी यही छौँ।’
समितिले बाफिया संशोधनको विषयमा आवश्यक सूचना मात्रै मागेर निर्णयमा ढिलाइ गरेको भन्दै पौडेलले भने, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट कुन कुन विषयमा के कस्ता काम कारवाहीको सूचना चाहिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रबारे आफ्नो काम कारवाहीकोे सबै सूचना दिन्छ।’
अर्थ समितिमा बाफिया संशोधन छलफलमा बजेट विनियोजन, करलगायतका संसदमै छलफल भएको विषयसमेत छलफल गरेर समय बढाइएको उनको गुनासो थियो।
