काठमाडौं। अर्थशास्त्री र बैंकिङ क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले नेपालका मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको समन्वयमा थप स्पष्टता र परिष्कृत रणनीतिहरूको आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति २०८२ पूर्वसन्ध्या छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थशास्त्री र बैंकिङ क्षेत्रका विषेशज्ञहरुले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
उनीहरुका अनुसार यी दुई नीतिबीचको तालमेलका अभावले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र देशको आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुर्याइरहेकाे छ। विभिन्न वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सुसंगत ल्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
नेपालका विभिन्न प्रमुख अर्थशास्त्री र बैंकिङ विशेषज्ञहरूले नेपालका मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको समन्वयमा असहमतिका केही पक्ष र सुधारको आवश्यकता समेटेर गम्भीर टिप्पणी गरेका हुन्। अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडाले मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधै समन्वयमा हुनुपर्ने छैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। ‘केन्द्रिय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो। वित्त नीति यदि विस्तारकारी रहेको छ भने त्यसमा टसल हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ‘मौद्रिक नीति भनेको बैंकको स्वायत्ततामा आधारित हुँदै कार्य गर्नु हो।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले प्रोभिजनको कडाइलाई ख्याल गर्दै विगतमा अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको बताए। ‘एनपिएल केवल बैंकिङ समस्या मात्र होइन, सामाजिक समस्या पनि हो,’ उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘यसका कारण ऋणीलाई कर्जा डिफल्ट गरेपछि व्यक्तिगत आर्थिक संकटमा पार्नुपर्छ।’
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले मौद्रिक नीतिको तुलनामा वित्तीय नीतिलाई बढी जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन। ‘निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा के कति योगदान दिएको छ?,’ अर्थशास्त्री कार्कीले भनिन्, ‘त्यसको विश्लेषण गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ। वित्तीय नीतिले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ।’
यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको जिम्मेवारीमा प्रष्टता आवश्यक रहेको बताए। कहिलेकाही मौद्रिक नीतिमा वित्तीय नीतिका विषय समेटिन्छ भने वित्तीय नीतिले पनि मौद्रिक नीतिको क्षेत्रफल ओगट्ने अवस्था देखा पर्छ। यसले नीति निर्धारणमा अड्चन ल्याउने उनको भनाइ छ।
बढ्दो खराब कर्जाको उचित व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान चुनौतीको रुपमा देखिएको सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीको भनाइ थियो। उनका अनुसार ऋणीले लिएको ऋण नर्तिने प्रवृति बढ्दा समस्या बढेको हो। नियामकको फितलो नियमनले पनि थप जटिलता भएको उनको भनाइ थियो। रिक्सबेस प्राइसिङ नहुँदा सबै ऋणलाई स-सम्मान व्यवहार भएको छ। खराब र असल ऋणले समान व्यवहार पाउँदा एनपिएल थप भएको पाइन्छ।
अर्थशास्त्री र बैंक विषेशज्ञहरुको भनाइ
राजेश वरिष्ठ उपाध्याय
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष
‑प्रोभिजनको व्यवस्था नियामकले कडाई गरेको छ। जसले पुँजीमा दबाब आएको छ। बिग्रेको कर्जामा मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एनपिएलको समस्या बैंकिङ मात्रै नभएर सामाजिक समस्या हो। ऋणीलाई कर्जा डिफल्ट भएर बैंकले आवश्यक असुली प्रकृया अघि बढाउँदा उसको आर्थिक उपार्जनको व्यवहारमा समस्या भएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई सामाजिक रुपमा पनि मूल्यांकन गरेर नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
अर्थशास्त्री डा.मेनुका कार्की
‑वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई बढी जिम्मेवारी बनाएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जामा प्रोत्साहन वित्तीय नीतिले दिनुपर्छ। नीजि क्षेत्रको कर्जाले बैंकहरु कति सकरात्मक प्रभाव पारेको छ? कति उत्पादनशील (प्रडकक्टरीमा) भएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिभन्दा वित्तीय नीति बढी उद्धार हुनुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएर रोजगारी र उत्पादन कृषिमा के कति गर्यो। जीडीपीमा कति योगदान गरेको छ अध्ययन गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ।
अहिलेको खराब कर्जा लुकाइएको होइन, बास्तविकता बाहिर आएको हो। खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न मिल्दैन। खराब कर्जा किन बढ्यो त? त्यो पत्ता लगाएर समस्या समधान गर्नुपर्छ। एक दुई-वर्षअघि नेपालको बैंकमा १२/१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो। केही समयअघि नया गर्भनर साब आउनु भएर दिएको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधा केही समयपछि बैंकहरुको वास्ताविक अवस्था बाहिर आएपछि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सरोकारवाला पक्षको धारणा छ।
पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल
‑मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको जिम्मेवारीमा प्रष्टता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा नीति आएपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने छ। तर, कहिलेकाहि मौद्रिक नीतिको कुरा वित्त नीतिले बोलेको हुन्छ भने वित्तीय नीतिले दिनुपर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी आशावादी गर्छन।
सरकारले खर्च र राजश्व संकलनको सन्तुलन नमिल्दा पनि वित्त नीतिले विस्तारकारी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा राखेको पाइन्छ। यसपालीको बजेट कर नीति र अन्य नीतिमा केही खुकुलो आएर त्यसलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अहिले छ।
एकअर्काको कार्य क्षेत्राधिकारमा गएर टसल जन्माउनु हुँदैन। एकले अर्कोलाई काम गर्न दिनुपर्छ। एकअर्कामा टसल हुँदा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या हुन्छ।
सरकारले ल्याएको सहुलियतका नीति कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै हो, त्यसैले एकअर्काबीच समन्वकारी नीति हुन आवश्यक छ। अन्यथा जनतामा सरकार र केन्द्रिय बैंकप्रति अविश्वासको वातावरण रहन्छ।
अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा
‑ मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने छैन। केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फ्रीति कन्ट्रोल गर्नु हो। वित्त नीति विस्तारकारी मात्र त्यसमा टसल हुनु स्वभाविक हो। वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने दिने वातावरण दिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायतता कायम रहेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रिय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको छ।
