काठमाडौं। निर्देशित क्षेत्र कर्जाले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपीएल) बढाएको हुँदा उक्त नीति परिमार्जनको आवश्यकता सरोकारवालाले उठाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब एनपीएलको प्रमुख कारण निर्देशित क्षेत्र कर्जा रहेको बताएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पूर्वसन्ध्या अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौड्यालले निर्देशित कर्जाका कारण बैंकहरू जोखिममा परेको बताएका हुन्।
‘बैंकले लक्षित क्षेत्रको कर्जा लक्ष्य पुर्याउनैपर्ने बाध्यताले परियोजनाको उचित मूल्यांकन नगरी कर्जा दिनु परेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा अहिले एनपीएल दर बढेको छ। अब यो मोडल फेरिनु आवश्यक छ।’
उनले उक्त क्षेत्रमा परियोजना मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गर्नु परेको बाध्यता औँल्याउँदै अब छुट्टै नीति निर्माणको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। उनले लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमइ) र साना तथा मझौला कर्जा (एसएमई)मा ऋणीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले तल्लो तहमा पुगेर उनीहरूको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ,’ पौड्यालले भने, ‘निर्देशित क्षेत्रमा कति कर्जा जानु पर्नेभन्दा पनि, त्यो कर्जा कहाँ र कसरी उपयोग भयो भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’
उनको भनाइअनुसार सरकारले स्थिर नीतिको अभावमा बैंकहरू अनिश्चितताको जोखिममा छन्। ‘लगानी र उत्पादनका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ,’ उनले जोड दिए, ‘तर, राज्यले त्यो स्थिरता दिन सकेको छैन। जसका कारण बैंक ढुक्क भएर कर्जा दिन सक्दैनन्।’
अध्यक्ष पौड्यालले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वय अभाव रहेको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। ‘राष्ट्र बैंकले सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्न लगाउँछ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई सहयोग गर्ने वित्त नीति हुँदैन। नीतिहरूबीच तालमेल नहुँदा बैंकहरू अझै झस्किएका छन्।’
उनले बैंकिङ क्षेत्रको एनपीएल बढ्नु केवल वित्तीय संस्थाको समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समस्या भएको बताए। ‘बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ, अर्थतन्त्र पनि त्यतै मोडिन्छ,’ पौड्यालले भने, ‘त्यसैले एनपीएल सबैको साझा चिन्ता हो। यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ।’
पौड्यालको भनाइअनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा निर्देशित कर्जा नीति पुनरावलोकन र परियोजना मूल्यांकनमैत्री ढाँचा निर्माणको अपेक्षा बढाएको छ। बैंकहरू जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लक्षित वर्गसम्म पुग्न चाहन्छन्। तर, त्यसका लागि स्थिर, व्यवहारिक र समन्वित नीतिको आवश्यकता देखिएको छ।
बैंकले सरकारको स्थिर नीति नहुँदासम्म ढुक्क भएर कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन। सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। मौद्रिक नीतिले एउटा कुरा ल्याउँछ। तर, त्यसलाई सहयोग हुने खालको वित्त नीति हुँदैन। राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको हुन्छ। निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रिय बैंकले सरकारको उद्देश्यपूर्तिका लागि गराएको हो।
सरकारको प्राथामिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा वास्तविक क्षेत्रमा आवश्यकताअनुरुप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूले सकेको छैन। बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ। अर्थतन्त्र पनि त्यही क्षेत्रमा जान्छ। त्यही भएर अहिलेको बैंकहरूको एनपीएल बैंकिङ क्षेत्रको मात्र समस्या हैन सबैको हो। यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्छ।
