काठमाडौं।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेका छन्।
प्राधिकरणद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओझाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सोही नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र बजेट तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए।
बिमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपित रूपमा अगाडि बढाउन वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण कसरी, कुन दिशामा अगाडि बढ्छ र के गर्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुने बताएका थिए।
उनले सोही वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले पनि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जूमा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बिमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मार्गदर्शकका रूपमा वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अभ्यास सुरू गरिएको जानकारी दिए।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बिमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बिमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याएर नयाँ अभ्यासको सुरूवात गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बिमितको हित संरक्षण, बिमाको पहुँच वृद्धि, बिमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन तथा विपदबाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रममा, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बिमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, बिमालेखका शर्त एवम् सुविधाबारे सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बिमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बिमकमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने र बिमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, लघु तथा कृषि बिमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा बिमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बिमा व्यवसायको विकास एवम् विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने र बिमासम्बन्धी अध्ययन एवम् अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, बिमासम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, आवश्यकताका आधारमा बिमालेख तथा नीति निर्देशन परिष्कृत गर्ने‚ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरी बिमितको आवश्यकताअनुसार बिमालेख निर्माण गर्ने/गराउने, बिमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम् बिमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बिमकको लगानी र पुनर्बिमा व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोर्टालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा बिमा सूचना केन्द्र तथा बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने, बिमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, बिमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’को विकास गर्ने, प्राधिकरणमा ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण गर्ने, आईआरएमआईएस र एएलआईएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बिमकले बिमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने र विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुशरण गर्दै बिमकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, जोखिममा आधारित बीमाशुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘की पर्फर्मेन्स इण्डिकेटर’ लागू गरी त्रैमासिक रूपमा बीमकको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने र बिमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणले वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ।
-1722932229.jpg)
