काठमाडौं। राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन विधेयक २०८० को संसदमा लामो समयदेखि जारी छलफलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। २०८० माघमै संसद्मा पेस गर्ने गरी सरकारले स्वीकृति दिएको विधेयक असार २०८२ सम्म पनि छलफलकै क्रममा रहेकामा उनले ढिलाइ भएको स्वीकारे।
प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा विधेयकमाथि जारी छलफलका क्रममा सचिव घिमिरेले ढिलाइ भए पनि अधिकांश महत्वपूर्ण विषयमा भने त्यति ढिलाइ नभएको दाबी गरे। उनले बैंकिङ पहुँच विस्तार, प्रभावकारी सेवा र त्यसको अधिकतम प्रतिफल कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले बाफिया विधेयक संशोधनमा समेटेको र यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फ पनि केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारे।
‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय तत्काल गर्ने कि समय दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले पनि थप छलफल गर्छ। यसले पुँजी बजारको क्षेत्रमा र लामो समयका लागि कर्जा लिइएको हाइड्रोपावर जस्तो क्षेत्रलाई कसरी असर गर्छ र विधेयकले ती विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ छलफल हुन्छ। पुँजी बजारमा पनि एब्जबटिङ क्यापसिटीलाई पनि हेरेर यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। कर्जा समयसामायिक विषयलाई पनि व्यवहारिक बनाएर छलफलमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्दा सदस्यहरूको मुख्य चासोको विषय बैंकको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको अधिकार कम गर्दै जानुपर्ने रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए। उनले यस विषयलाई विधेयकमा जतिसम्म सकिन्छ व्याख्या गरेर राख्न जरुरी रहेको र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि विधेयकले सहयोग गर्ने धारणा राखे।
विधेयकको दफा १२ मा रहेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय तत्काल गर्ने कि समय दिने भन्नेबारे मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने भएको छ। यो प्रावधानले पुँजी बजार र लामो समयका लागि कर्जा लिइएको जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ र विधेयकले ती विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे गहन छलफल हुने उनले बताए।
पुँजी बजारको एब्जर्बिङ क्यापसिटी (अवशोषण क्षमता) लाई पनि हेरेर यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कर्जासम्बन्धी सामयिक विषयलाई पनि व्यवहारिक बनाएर छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्रालयले यो विधेयकलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने दिशामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रयास गरिरहेको र दफावार छलफलमा ती विषयहरू टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
-1751010894.jpeg)
-1750828349.jpg)
