काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्र कर्जाको विद्यमान प्रावधानलाई पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न वर्ग र निर्देशित क्षेत्र कर्जाको सीमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गर्दै हालको बाध्यात्मक कर्जा दिनुपर्ने परिस्थितिलाई हाटाउन लागेको हो।
जारी २४औँ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ,‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरवलोकन गरिनेछ।’
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दै हालसम्म तोकिएको क्षेत्रमा निर्धारित समय सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजेको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा.रामशरण खरेलले बताए।
‘यसरी तोकिएको क्षेत्रमा बैंकहरुलाई सीमा तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न लगाउँदा ती क्षेत्रमा बैंकले बाध्यात्मक रुपले दिएको कर्जामा समस्या देखिएको छ, त्यसैले पुनरवलोकन गर्दा सीमा घटाउने बढाउने भन्दा यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक खरेलले भने।
हाल बैंकहरूलाई कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, ऊर्जा र विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत निर्देशित कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम छ। तर, धेरै बैंकहरूले लक्ष्य पुरा गर्न नसक्दा दण्डस्वरूप थप जटिलता खेप्नु परेको छ।
यसले ग्रामीण, जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई कृत्रिम रूपमा बढाउने र खराब कर्जा (एनपिएल)) बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। अब राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर
व्यावहारिक बनाउने संकेत दिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको खाँचो महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई लचिलो बनाउने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र सन्तुलित वित्तीय प्रणालीको आधार तयार पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
